काठमाडौँ, भदौ ४ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले दैलेखमा बढ्दो चट्याङको समस्या, सडक अवरुद्ध, वन्यजन्तुको आक्रमणलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
बैठकको शून्य समयमा सांसद्वय सीताकुमारी राना र सूर्यकुमारी श्रेष्ठले दैलेखमा बारम्बार पर्ने चट्याङको समस्याप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग राख्नुभयो। सांसद रानाले चट्याङसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीका लागि ‘सेन्सर’ यन्त्र जडान गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । सांसद श्रेष्ठले दैलेखमा किन बढी चट्याङ पर्छ भन्ने विषयमा भूगर्भविद् तथा विज्ञ टोलीलाई अध्ययन गर्न पठाउनुपर्ने बताउँदै पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद श्यामकुमार घिमिरेले संसद्मा विचाराधीन वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक पारित भएपछि उक्त कोषबाट मुख्य प्राथमिकता सिन्धुलीको खुर्काट–चियाबारी खण्डमा सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने माग राख्नुभयो । उहाँका अनुसार सो मार्ग प्रयोग भएर दैनिक हजारौँ यात्रुलाई समय र दूरी दुवै बचत हुने छ ।
सांसद सरस्वती बजिमयले खोटाङको जयरामघाट–हलेसी खण्ड अझै निर्माण हुन नसकेको भन्दै शीघ्र सम्पन्न गर्न माग गर्नुभयो । धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्वको क्षेत्र भएकाले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद सुरेन्द्रराज आचार्यले बुटवल–नारायणगढ सडकखण्ड, विशेषगरी दाउन्ने क्षेत्रमा यात्रुहरू घण्टौँ जाममा पर्नुपर्ने अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै चाडपर्वमा बढ्ने चापलाई ध्यानमा राखी तत्काल सडक सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद शोभा ज्ञवालीले बर्दियामा चितुवा र बाघको आक्रमणबाट पाँच वर्षमा ७२ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै स्थानीयलाई संरक्षणको योगदानका बाबजुद पीडित बनाइएको बताउनुभयो । सांसद सञ्जयकुमार गौतमले सोही विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग दोहोर्याउनुभयाे ।
सांसद सीता मिजारले दलित आयोगले सिफारिस गरेको दलित समुदायका थरहरूको सूची सरकारले अझै स्वीकृत नगरेकामा दुःख व्यक्त व्यक्त गर्नुभयो । थर सूचीकरण नभएकाले हजारौँ दलित नागरिकता, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा लगायत संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित भएका उहाँको भनाइ छ ।
सांसद शक्तिबहादुर बस्नेत, हितराज पाण्डे, शेरबहादुर कुँवर र सुदन किराती लगायतले उपसभामुख विरुद्धको हस्ताक्षर अभियानप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई निरंकुश प्रवृत्ति, महिलामाथिको अपमान र सदनको मर्यादामा धक्का लगाउने कार्य भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँहरूले आवश्यक भए न्यायिक छानबिन गरेर मात्र निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरीले महिला समन्वय समिति गठनमा भएको ढिलाइबारे प्रश्न उठाउनुभयो । सांसद सुशीला श्रेष्ठले डिजिटल कारोबारलाई सहज बनाउन अनलाइन भुक्तानी शुल्क हटाउनुपर्ने माग राख्नुभयो ।
सांसद सुहाङ नेम्वाङले इलामको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय सारिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै यसका कारण सेवा प्रवाह कमजोर हुने बताउनुभयो । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले मुक्त कमैयालाई वितरण गरिएको जग्गाधनी लालपुर्जा अरू नागरिक सरह प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले भालुवाङ-प्युठान सडकखण्डमा बारम्बार पहिरोका कारण समस्या हुने भएकाले तत्काल समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सांसद हसिना खानले बाँकेमा तटबन्ध नहुँदा किसानको जमिन कटान भइरहेको र उर्वर जमिन नष्ट भएको भन्दै तत्काल तटबन्ध निर्माण गर्न माग राख्नुभयो ।
सांसद हृदयराम थानीले कर्णाली प्रदेशलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरी विकासको मूलधारमा समेट्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसदहरू ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, हेमराज राई, सूर्यमान तामाङ दोङ, हर्कमाया विश्वकर्मा, शान्ति चौधरी र सराज अहमद फारुकीले पनि विभिन्न समयसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । रासस
