मन्त्रालयगत समस्या समाधान गर्ने निर्णय

छिन्चु समाचारदाता 

सुर्खेत, भदौ ४ गते ।  कर्णाली प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयस्तरमा देखिएका समस्या समाधानको निर्णय गरेको छ । सोमबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मन्त्रालयले पहिचान गरेका विकाससम्बन्धी समस्यामाथि छलफल गरी ठोस निर्णय गरेको हो । 

मन्त्रालयस्तरबाट आएका समस्यालाई समितिमा प्रस्तुत गरी समाधानका लागि सम्बद्ध सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग तथा प्रदेशका निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको बैठकले जनाएको छ । बैठकले स्थानीय सेवाका कर्मचारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्थामा स्पष्टता ल्याउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यसै गरी सुर्खेतमा जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय, नेपाल टेलिभिजन प्रसारण केन्द्र स्थापना गर्ने विषयमा सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने, जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्न दबाब दिने, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने, जाजरकोटमा अस्पताल भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । 

बैठकले दैलेख, सल्यान, रुकुमपश्चिम र हुम्लामा निर्माणाधीन अस्पताल भवनको प्राविधिक कामलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत् प्रभावकारी बनाउने, निर्माण सामग्री आपूर्ति र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समयमै सम्पन्नताका लागि निरीक्षण र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । 

हवाइ सेवालाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन, भाडादर जनमैत्री बनाउन र सुदूरपश्चिमसँग सीमा विवाद समाधान गर्न समन्वय गर्ने विषयमा पनि निर्णय भएको छ । हुम्लाको हिल्सा नाकामा क्वारेन्टाइन स्थापना, रासायनिक मलको सट्टा जैविक मलमा अनुदान वृद्धि, कृषिजन्य बालीमा पेटेन्ट अधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा कृषि अनुदान वितरण प्रणाली एकरूप बनाउने विषयमा सङ्घीय सरकारलाई माग गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।