हरिकृष्ण शर्मा
मुक्तिनाथ (मुस्ताङ), भदौ ३ गते । हिन्दू तथा बौद्धमार्गीहरूको महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–१, मा अवस्थित मुक्तिनाथ मन्दिरमा चढाएको भेटीसम्बन्धी फैसला भएको एक दशक बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन भएको छैन । विश्वभरबाट मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शनका लागि आउने भक्तजनहरूले मूल मन्दिरभित्र चढाउने दान कोषमा जम्मा हुनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता बलराम शर्माले मुक्तिनाथ विकास समितिलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरेको रिट उपरको वि.स २०७० साल पुस २२ गते तत्कालिन पुनरावेदन अदालत बागलुङले रिट निवेदकको मागबमोजिम फैसला सुनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । फैसला भएको ११ वर्ष ४ महिनाभन्दा बढी बितेको छ ।
मूल मन्दिरमा नेपाली र भारतीय हिन्दु, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले चढाउने गरेको नगद, सुन तथा अन्य बहुमूल्य गरगहनाहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको मुक्तिनाथ मन्दिर व्यवस्थापन समितिको मातहतमा नआउँदा बर्सेनि करोडौं नोक्सानी भएको निवेदकको दाबी थियो । तत्कालीन समयमा पुनरावेदन अदालत बागलुङको फैसला कायान्वयन नभएपछि सहदेव गौतमले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पूर्णपाठसहितको ध्यानकर्षण निवेदन वि.स २०७८ असार ५ गते पठाउनुभएको थियो ।
मुक्तिनाथमा आनी बस्ने मुख्य मन्दिरभित्र भक्तजनले चढाएको नगद, भेटी तथा तथा जिन्सी सामान र गरगहना कहाँ र कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म गोप्य छ । रिटका निवेदक सहदेव गौतमले मन्दिर परिसरभित्र भक्तजनले चढाएको दान सबै कर्मचारीको प्रयोग गरी सङ्कलन गरेर मुक्तिनाथ विकास समितिको एउटै खातामा जम्मा गर्न अदालतले निवेदकले उठाएको विषयलाई सम्बाेधन हुने गरी फैसला भएको थियो । मुक्तिनाथ मन्दिरको अध्यक्ष प्रजिअ र सदस्य सचिव मालपोत कार्यालयका प्रमुख रहने समितिले मन्दिर बाहिर पाँचवटा दानपेटिका, नगद रसिदमार्फत भक्तजनको दानलाई सङ्कलन गर्ने गरेको छ ।
प्रजिअ अध्यक्ष रहेको समिति बाहेक लामा तथा आनी झुमा, स्थानीयहरू रहेको अर्को समितिले मुख्य मन्दिरको आम्दानीलाई खर्च गर्ने गरिएको छ । स्थानीय समितिमार्फत हुने भौतिक पूर्वाधारसहितका कार्यहरूका बारेमा प्रजिअ अध्यक्ष रहेको समितिलाई कुनै जानकारी नहुने भएकाले मन्दिरभित्र आवश्यक पूर्वाधार तथा जीर्णाेद्धारमा तालमेल नहुँदा समस्या भइरहेको छ । मुक्तिनाथ विकास समितिका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद भुसालले फैसलाका बारेमा जानकारी रहेको बताउँदै कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउनुभयो ।
प्रजिअ भुसालले भन्नुभयो, ‘‘मन्दिरमा समुदायसँगै सहकार्य गरी काम भइरहेको छ, फैसला कार्यान्वयन नभएका विषयमा चासो सबैको छ ।’’ सम्मानित अदालतको फैसलाका बारेमा स्थानीय समिति, जनप्रतिनिधि सहित समुदायस्तरमा समेत छलफल गर्ने योजना छ । कोषमा जम्मा भएको दानलाई मुक्तिनाथ मन्दिर क्षेत्रकै विकासमा खर्च गर्ने गरी एउटै समिति भएमा कार्यसम्पादन तथा भक्तजनलाई सहयोग गर्न सहज हुने प्रजिअ भुषालको भनाइ छ । मुक्तिनाथमा बर्षेनी करोडौं भेटी सङ्कलन हुने भए पनि अहिलेसम्म पारदर्शिताका विषयमा सधैँ बहस हुने गरेको छ ।
मुक्तिनाथ मन्दिरमा सङ्कलन हुने नगद, जिन्सी र गरगहनाका बारेमा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन मन्दिर क्षेत्रमा रहेका बौद्ध धर्मालम्बी लामा तथा आनी झुमालाई कुनै पनि असर नगर्ने गरी हिन्दु र बौद्ध धर्मसम्बन्धित आस्थामा कुनै चोट नपुर्याई भेटीदान, गरगहनालगायत भक्तजनले चढाएका सबैलाई वित्तीय संस्थामै जम्मा गर्नुपर्नेमा बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका जनप्रतिनिधिले बताउने गरेका छन् ।
मुक्तिनाथ विकास समितिको कोषमा मन्दिर परिसर बाहिर र भित्र राखिएको पाँचवटा दानपेटिका, नगद रसिद काँटेर गरिएको दानबाट हालसम्म मुक्तिनाथ विकास समितिको खातामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २२ लाख ६७ हजार ५८२ रुपियाँ खर्च भएको छ । गत आवमा १० करोड ३९ लाख ९८ हजार आर्थिक मौज्दात छ । यो मुख्य मन्दिरमा चढाइएको दान, भेटी बाहेक समितिका कर्मचारीमार्फत सङ्कलन भएको भेटी हो ।
समितिले भेटीबाटै पुजारीलाई मासिक पाँच हजार, रसिद काट्ने कर्मचारी र सरसफाइकर्मीसहित तीन जनालाई मासिक ६२ हजार खर्च हुने गरेको छ । वार्षिक चाडपर्व खर्चसहित आठ लाखको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ । वि.सं २०६३ सालमा समिति गठन भएको थियो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय र पुरातत्व विभागबाट मुक्तिनाथ गुरुयोजना तयार भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
