बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, भदौ ३ गते । विगत केही वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको दलित आयआर्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने भएको छ । कार्यक्रमको प्रभावकारिता नदेखिएपछि प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गर्दै आएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट नै विनियोजन भएन । केही वर्षदेखि अन्योलमा रहेको कार्यक्रम चालु आवबाट परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम’ कार्यान्वयन नहुँदा विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचनासमेत हुने गरेको थियो । विगत तीन वर्षदेखि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा थिएन । यस वर्षदेखि नयाँ कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आवमा पाँच करोड बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीरज श्रेष्ठले बताउनुभयो । विभिन्न चरणमा छलफल गरेर दिगो कार्यान्वयनमा जाने गरी योजना बनाइएको उहाँको भनाइ छ ।
यो कार्यक्रम सुरुवातदेखि नै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । लक्षित वर्गका लागि कायक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएको भए पनि हचुवाका भरमा रकम वितरण भएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपले विपन्न अवस्थामा रहेको दलित समुदायको प्रवर्धनका लागि कार्यक्रम सुरु गरिएको हो तर लक्षित वर्गसम्म नै नपुगेर कार्यक्रम असफल बनेको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना हुन थालेपछि यो वर्षदेखि सबैको सुझावमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
दलित समुदायका नागरिकको व्यावसायिक ज्ञान, सिप र क्षमतामा वृद्धि गर्न सिप विकास, सामग्री तथा पूर्वाधार निर्माण र वित्तीय पहुँचमा सहयोग गरी गरिबी निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको थियो । सरकारको लक्ष्य आकर्षक छ तर सुरुवातदेखि नै कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छैन । आव २०७७/७८ देखि कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । उक्त वर्ष प्रदेशका १० वटै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भयो । पहिलो वर्ष नै बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसपछिको दोस्रो आव २०७८/७९ मा पनि १० वटै जिल्लामा गरी २४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भयो । उक्त वर्ष भने बजेट कार्यान्वयन भयो ।
यसै गरी कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आव २०७९/८० मा बजेट विनियोजन गरिए पनि ठुलो मात्रामा कटौती भयो । पाँच करोड रुपियाँ मात्रै विनियोजन भएको थियो । बजेट घटाएर ल्याइएको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन, बजेट पनि खर्च भएन । आव २०८०/८१ मा १० वटै जिल्लाका लागि पाँच करोड रुपियाँ छुट्याइएको थियो तर बजेट कार्यान्वयन नभएर फ्रिज भयो । सुरुका दुई वर्षमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले जिल्ला जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालयमा बजेट पठाउथ्यो । पछिल्ला तीन आवबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको हो ।
