पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, साउन ३१ गते । सरकारले उखुमा दिँदै आएको अनुदान रकम कटौती गरेपछि देशभरका उखु किसानहरू आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । १३ जिल्लाका अगुवा किसानहरूले अनुदान निरन्तरताको माग गर्दै काठमाडौँमा भेला भई राजनीतिक भेटघाट सुरु गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि पनि माग पूरा नभए भदौ ८ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल उखु उत्पादक महासंघ, लुम्बिनी प्रदेश समितिका संयोजक उमेशचन्द्र यादवका अनुसार, किसानहरूले दुई साताअघि नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर साउन महिनाभित्र निर्णय गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए । तर सरकारले चासो नदिएपछि किसानका अगुवाहरू पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेललाई भेटेर आफ्ना मागबारे जानकारी गराएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट्ने योजना बनाएका छन् । यदि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि पनि समस्या समाधान नभए भदौ ८ गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धर्ना र विरोध कार्यक्रम गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । यस आन्दोलनमा तराई–मधेशका १३ जिल्लाका उखु किसानलाई उतार्ने योजना रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले उखुको अनुदानका लागि रकम विनियोजन नगरेकोमा किसानहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसअघि सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँ अनुदान दिने निर्णय गरे पनि उक्त रकमसमेत किसानले पाएका छैनन् । नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अनुसार देशभरका किसानहरूको एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ अनुदान रकम सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
नेपाल उखु उत्पादक महासंघ, लुम्बिनी प्रदेश समितिका संयोजक यादवका अनुसार, अनुदान रकम पाउन थालेपछि उत्साहित भएर उखु खेती विस्तार गरेका किसानहरू पछिल्लो समय रकम कटौती भएपछि पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अनुदान कटौतीले उखु उत्पादनमा कमी आउने चिन्ता पनि बढेको छ ।
गत वर्ष उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य ६५५ रुपियाँ तोकिएको थियो, जसमा चिनी उद्योगले ५८५ र सरकारले ७० रुपियाँ अनुदान दिने व्यवस्था थियो । तर बजेट अभाव देखाउँदै सरकारले अनुदान रकम आधा घटाएर प्रतिक्विन्टल ३५ रुपियाँमा झारेको छ । किसानहरूले यो रकम अस्वीकार गर्दै पुरानै ७० रुपियाँ कायम गर्न माग गरेका छन् ।