कर्मठ जनशक्ति युवा

सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सिलसिलामा मुलुक÷समाजका युवा साहसी, उत्पादनशील, सिकाइमा अब्बल र राष्ट्रनिर्माणका प्रमुख स्रोत मानिन्छन् । युवा जनशक्ति देशको राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण/परिवर्तनको संयोजक एवं राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो । प्रायः सक्रिय, शिक्षित तथा कर्मठ जनशक्तिको पर्याय युवा समूहले विश्व अर्थव्यवस्थामा बढ्दो दबाब राखेको हुन्छ । युवा कार्यरत मुलुकबाट पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा महìवपूर्ण सघाउ पुगेको छ ।

भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पारी सुशासन, आर्थिक समृद्धि र मातृभूमिको सुरक्षामा युवालाई जुटाउन सकिन्छ । वास्तवमा देशको बागडोर युवालाई सुम्पन सकेमा मात्र देश समृद्ध बन्न सक्छ । यसका लागि युवालाई बेलायत र युरोपमा बढी प्रयोगमा आएको उद्यमशील शिक्षा सिकाउन सकिन्छ, उद्यमशील शिक्षाले उद्यमशील संस्कृतिको सिर्जना गरी सम्भावित उद्यमीलाई पहिचान गर्न, उद्यमशील मानसिकता बढाउन र आत्मविश्वास बढाउन मद्दत पु¥याउँछ । फलस्वरूप युवाले स्वदेशमै उद्यमशील र औद्योगिक शिक्षा हासिल गरी देशको काँचुली फेर्न सघाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार पाँच जनामध्ये दुई युवाले काम पाइरहेका छैनन् । महìवाकाङ्क्षा बढी हुने, अभिभावकको प्रस्तावमा सहमत नहुने, घरपायक र रोजेको काम नपाउनाले गाउँबाट सहर, अनि विदेश रोज्ने अभ्यासले देश रित्तिएको छ । विकासोन्मुख देशमध्ये नेपालले सामना गर्नु परेको ठुलो चुनौती नै बेरोजगारी हो । विद्यालय तह (कक्षा ८ देखि) र विश्वविद्यालय तहसम्म उद्यमशील शिक्षा प्रणाली लागु गर्न सकिएको छैन । देशको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित भए पनि जमिन बर्जर छ वा घरघडेरीका लागि टुक्रयाइएको छ तर कृषिमा परिचालन गर्न सकिएको छैन । 

सरकारले युवालाई प्रदत्त संवैधानिक अधिकारको अक्षरशः कार्यान्वयन व्यवस्था गर्नु पर्छ । युवा केन्द्रित ऐन, नीतिबमोजिम उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, नेतृत्व विकास र रोजगारी तथा उद्यमशीलता, नीति निर्माण गर्दा सक्रिय सहभागी गराई निर्देशिका पालना गर्न सघाउनु पर्छ । युथ भिजन–२०२५ को उद्देश्य अनुसार युवाका अधिकार, चाहना र आवश्यकतामा आधारित जनशक्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन र अधिकारको सुनिश्चितता र दायित्वबोध, आमसमृद्धि, दिगो विकास र शान्ति, राष्ट्रिय एकता र सहअस्तित्व तथा अनुभव र तथ्यबाट सत्यको खोजी एवं सामाजिक न्याय र समानता, समावेशिता र विकास, संरक्षण र संवर्धन तथा सहभागिता र सहकार्यमा जोड दिनु पर्छ ।

सरकारले शिक्षामा सुधार गरी विद्यालय तह (कक्षा ८ देखि) र विश्व विद्यालय तहसम्म उद्यमशील शिक्षा प्रणाली लागु गर्नु पर्छ । माध्यमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका युवा केन्द्रित प्रविधि अन्वेषण केन्द्र खोली विद्यार्थीलाई स्थानीय समुदायमा आधारित गतिविधिमार्फत दिगो विकास गर्न सघाउनु पर्छ । सङ्ख्यात्मकभन्दा गुणात्मक हिसाबले सरल र सहज तरिकाले ग्रामीण/सहरका युवा उद्यमीलाई उनीहरूको चाहनाबमोजिमको व्यवसायलाई लक्षित गरेर बिनाभेदभाव सक्दो सहुलियत कर्जा लगानी व्यवस्था गर्नु पर्छ । 

स्वदेशमै रोजगार कार्यक्रम सिर्जना गरी युवा जनशक्तिको ज्ञान, सिप र चाहनाबमोजिमको रोजगारमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसका लागि अविलम्ब उद्यमशील विश्व विद्यालयको स्थापना गरी उद्यमशील शिक्षा प्रवर्धन गर्न भारत, चीन, बेलायत, जापान, कोरियालगायतका मुलुकमा जस्तै उद्यमशील शैक्षिक संस्थालाई परिचालन गरी स्वदेशमै उद्यमशीलसम्बन्धी पाठ्यक्रम तर्जुमा/लागु गराउनु पर्छ । देशको खेतीयोग्य जमिनलाई घरघडेरीमा परिणत गर्न कडाइका साथ रोक लगाउनु पर्छ । युवालाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट बिनाधितो सहुलियत ब्याजमा कर्जा प्रवाह गरी अन्नबाली र उद्यमशील व्यवसाय (कपास खेतीबाट उत्पादित व्यवसाय, सिपी खेती गरी मोती र यसका गहनाको व्यवसाय, केराको फाइबरबाट उत्पादित झोला, पर्दा, कागजका सामग्री, स्थानीय सामुदायिक सांस्कृतिक कपडा उत्पादन) जस्ता साना तथा मझौला उद्यम सुरु गर्न नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धाको आधारमा युवालाई सुरु पुँजी उपलब्ध गराउनु पर्छ । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि ‘हाम्रै उत्पादन हाम्रै उपभोग’ अभियान चलाई स्थानीयस्तरमै खपत गराउने र बाँकी रहेका उत्पादन विदेशतिर निर्यात व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसका लागि मुलुकका विश्वविद्यालयलाई उद्यमशील विश्व विद्यालयमा रूपान्तरण गरी उद्यमसँगको सहकार्यमा शिक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तनदेखि भौतिक संरचना, दरबन्दी मिलान जस्ता पूर्वाधार स्थानीय तहमै विकास गर्नु पर्छ । 

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सिलसिलामा युवालाई परिचालन गर्न देशका नीति निर्माता, सामुदायिक नेता तथा युवाबिच बहस पैरवी तथा सहकार्यका लागि सहजीकरण गर्नु पर्छ । नेपालमा अध्ययन नहुने विषयमा मात्र विदेशमा पढ्न स्वीकृति दिनु पर्छ । देशका पुराना उद्योगलाई सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्छ साथै वैदेशिक रोजगारीमा जान स्वीकृति दिने प्रक्रिया कडा बनाउनु पर्छ ।