गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन २९ गते । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जटिल नीतिगत संरचनाले विकासमा बाधा पुर्याएको बताउनुभएको छ । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा बुधबार मन्त्रालयको २०८१/८२ को चौथो त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमडिएसी) बैठकमा मन्त्री गुरुङले पूरा नीति, नियम र ऐन कानुन सुधार गरेर विकासतर्फ सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले संस्थागत सुधारका लागि कर्मचारी, प्रशासन संयन्त्र र कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रहेको सुनाउनुभयो । विगतको कार्यशैलीबाट पाठ सिक्दै आगामी कार्यसम्पादनमा अपेक्षाकृत प्रगति गर्ने पनि उहाँले बैठकमा सुझाव दिनुभयो । “मन्त्रालय मन्त्रालयबिच समन्वय हुँदैन, एकले अर्कोलाई सहयोग गर्दैन । पुँजीगत खर्च नहुनुमा ३० प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयको दोष छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चारसम्बद्ध तपाईंहरूले लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्ने योजना बनाउनुस् । कम्तीमा ७५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने योजना बनाएर काम गर्नुस् ।”
कर्मचारीमा परिवर्तित व्यवस्था अनुकूल काम गर्नेभन्दा पुरानै शैलीमा काम गर्ने प्रवृत्ति हाबी रहेको दाबी गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठले उपलब्ध बजेटको सीमाभित्र रही जति सकिन्छ, त्यसको भरपूर सदुपयोग गरेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले मन्त्रालयले केही महत्वपूर्ण नीतिगत कार्य सफल भएको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । हाल मन्त्रालयले ऐन, संशोधन, नीतिगत सुधार गर्न लागेको सुनाउँदै यसले आगामी कार्यदिशामा काम गर्न सहजता प्रदान गर्ने धारणा राख्नुभयो ।
खर्च–आम्दानी सन्तुलित
बैठकमा गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले आफ्नो संस्थानको खर्च आम्दानी सन्तुलनमा रहेको र गत आर्थिक वर्ष १० करोड नाफा गर्न सफल भएको बताउनुभयो । सरकारी विज्ञापन मात्रै नभएर कर्पोरेट क्षेत्रको समेत राम्रो विज्ञापन प्रकाशन गरेर आम्दानी गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको नीतिगत व्यवस्था गरिए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न केही समय लाग्ने बताउनुभयो । राट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष धमेन्द्र झाले संस्थाको सङ्गठन व्यवस्थापन कार्य २०४१ सालकै भएकाले दरबन्दी थप गरेर जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्थाको राम्रो खोज अनुसन्धान गरेर निकास निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव कोशहरि निरौलाले स्रोतसाधनको दबाबमा समेत नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्न खोजिएको प्रस्ट पार्नुभयो । हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराईले सीमित स्रोतसाधन हुँदासमेत स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तार गरेर उपयोगी बनाएको दाबी गर्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयकी उपसचिव सम्झना बरालले सीमित स्रोतसाधनमा धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो । सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक पूर्णिमा उपाध्यायले प्राविधिक जनशक्ति कम हुँदा रेडियो र टेलिभिजनको नियमन गर्न नसकिएको जानकारी दिनुभयो । विज्ञापन बोर्डका लक्ष्मण हुमागाईंले स्थायी दरबन्दी भएका कर्मचारी कम हुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको बताउनुभयो । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले प्रायः मिडियाले पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि र नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनुभयो ।
