यातायात क्षेत्रको सुधार

कुनै पनि देशको विकासका निम्ति यातायात क्षेत्रको भूमिका सर्वोपरि रहने गर्छ । आधुनिक विकास भन्नु नै यो क्षेत्रको दिगो पूर्वाधार विकास नै हो । यातायात पूर्वाधारबिनाको आधुनिक विकास असम्भव नै छ । यातायात पूर्वाधारको विस्तृत विकास र व्यवस्थापनबाटै आर्थिक तथा सामाजिक विकासका चरणबद्ध खुट्किला पार गर्दै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । सडक, रेल, विमानस्थल, जल यातायात आदि आधुनिक विकास पूर्वाधारका मेरुदण्ड बनेका छन् । हिमाल, पहाड र तराईको संयोजित भूगोल नेपालका निम्ति सडक यातायातको विकास र विस्तार झन् झन् अपरिहार्य बन्दै गएको छ । राज्यको ठुलो लगानी भएको सडक पूर्वाधार र योसँग जोडिएको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको विकास समीक्षाको केन्द्रविन्दुमा समेत रहँदै आएको छ । सडक पूर्वाधार विकास र विस्तारले गति लिए पनि अझै दिगो, सुरक्षित र वैज्ञानिक हुन नसकेको विमर्श हुँदै छ । सडक पूर्वाधारको गुणस्तर कमजोर हुँदा भत्कने, बिग्रने, पहिरो जाने, सानोतिनो प्राकृतिक प्रकोपले पनि अवरुद्ध हुने जस्ता समस्या आइरहेका छन् । अनेक दुर्घटनाले मानवीय क्षति बेहोर्नु परेको छ । सवारीसाधनको क्षति पनि उस्तै भइरहेको छ । सँगसँगै यातायात क्षेत्रका शासकीय विकृति र विसङ्गतिले पनि यो क्षेत्रको व्यावसायिक विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान पुग्न सकेको छैन । सवारीसाधनको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अझ अनियमितता र सेवाग्राहीले दुःख पाउने अनेक समस्या पनि यही क्षेत्रमा देखिन थालेका छन् ।

पछिल्लो प्रकरणका रूपमा सवारीचालक अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण नगरी घुस दिएर अनुमतिपत्र लिने प्रवृत्तिगत विषय सामुन्ने आएको छ । त्यसरी सवारीचालक अनुमतिपत्र लिएकाहरू यतिबेला बिचल्लीमा परेका छन् । अनियमितता झाँगिएको पाइन थालेको छ । परीक्षा उत्तीर्ण नभई पैसा दिएर सवारीचालक अनुमतिपत्र लिएकाको अब नवीकरण हुन नसक्ने भएको छ । त्यति मात्र होइन, कारबाहीका थप प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्न थालेका छन् । यसले समग्र यातायात क्षेत्रको सुधारलाई अपरिहार्य बनाएको छ । विकृतिको नमुनाका रूपमा आएको घटना अनुसार सिन्धुपाल्चोक ठुलो सिरुबारीका अनिल श्रेष्ठले २०७५ सालमा बिचौलियामार्फत ४० हजार रुपियाँ दिएर कार, जिप, ट्रक, बस र लरीको अनुमितपत्र लिएको पाइएको छ । त्यसपछि उहाँले पाँच वर्षसम्म काठमाडौँ चक्रपथमा गोकर्णेश्वर यातायात चलाउनुभयो । अहिले सो सवारीचालक नवीकरण गर्न जाँदा ढड्डामा कुनै विवरण भेटिएन । बरु उहाँको अनुमतिपत्र नम्बर ७८०५५० हरिभक्त खत्रीले लिएको ‘ए’ र ‘बी’ वर्गको सवारीचालक अनुमतिपत्र देखियो । यस्तो विकृत अवस्था कसरी हुन गयो ? अब सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण हुन नसक्ने अवस्था आएपछि यो विषय समाचार हुन पुग्यो । यसै दैनिकको साउन २७ गतेका पहिलो पृष्ठमा छापियो । यातायात कार्यालयमा यस्ता अनेक विकृतिका उदाहरण देखिने गरेका छन् । यसरी कुनै बेला बिचौलिया मार्फत पैसा खुवाएर लिएका सवारीचालक अनुमतिपत्र फेरि नवीकरण हुन सक्ने अवस्था नआएपछि धेरैको बिचल्ली देखिन थालेको छ । 

सर्वसाधारणको जीवनसँग जोखिएको सवारीचालक अनुमतिपत्र संवदेनशील विषय हो । यातायात व्यवस्था विभागले बिचौलिया आदिका नाममा हुने गरेका विकृति र विसङ्गतिको सुधार गर्न अनेक प्रयास अगाडि बढाए पनि अझै सन्तोषजनक सुधार आउन सकेको छैन । सवारीचालक अनुमतिपत्रको छपाइमा समेत समस्या छ । दुई तीन वर्षअघि सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाले अझै रसिदको भरमा काम चलाउन परेको छ । सुधारका अनेक आयाममध्ये बागमती प्रदेश सरकार इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (इडिएल) प्रणालीमा जान लागेको जानकारीमा आएको छ । सिप हासिल नगरी सवारी साधनचालकको अनुमतिपत्र हासिल गर्नु भनेको थप दुर्घटनालाई निम्तो गर्नु पनि हो । सवारीचालक सिप सिकाउने संस्थाको समेत सुधार गरिनु पर्छ । मनलाग्दी शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति हटाउनु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा सडक यातायातको पूर्वाधार विकास आर्थिक समृद्धिको आधार पनि हो । यो क्षेत्रको सुधारमा तीन तहकै सरकार संवदेनशील हुनु पर्छ । अब सडक विस्तारलाई मात्र होइन, त्यसको गुणस्तरलाई बढी ध्यान दिनु पर्छ । प्राविधिक रूपमा सडकको अद्यावधिक गरी मर्मत र सुधार गरी सडक यातायात क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारको मार्गचित्र तयार गरी अगाडि बढ्नुपर्ने छ । यसै गरी यातायात क्षेत्रको शासकीय सुधार अपरिहार्य छ । सेवाग्राहीका निम्ति पारदर्शी, कम झन्झटिलो सेवा सुशासनको आधार हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुन्न ।