गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन २८ गते । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्प्रभावी हुने गरी प्रतिवेदन तयार भएको विषयमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयमा पठाइने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले मङ्गगलबार साँझ प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधिसँगको छलफलमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाउने सहमति भएको हो । प्रतिवेदन सुझाव अनुसारै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएलगत्तै संलग्न कर्मचारीका हकमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाउने सहमति भएको हो ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख/मुख्य सचेतकसँगको एकल परामर्शपछि सभामुख घिमिरेले सबै दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने समझदारी भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले बताउनुभयो ।
घिमिरेले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीका हकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतका निकायमा प्रतिवेदन पठाउने, संसद्का कर्मचारीको हकमा संसद्मै संसद् सचिवालयमा प्रतिवेदन पठाउने कुरा भएको छ ।”
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले राज्य व्यवस्था समिति सभापति चयन र प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा छलफल भएको बताउनुभयो । पाण्डेले भन्नुभयो, “समितिका माननीय सभापतिले राजीनामा गरिसकेकाले सभापतिका निर्वाचन अघि बढाउने भन्ने भयो । यस्तै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जे लेखिएको छ तिनलाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने भन्ने समझदारी बनेको छ । कर्मचारीका हकमा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलगायतमा पठाउने साथै अन्य तत्तत् निकायमा प्रतिवेदन पठाउने भन्नेमा हाम्रो समझदारी भयो ।”
समझदारी अनुसार प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा संसद् सचिवालयमा पठाइने छ । यस्तै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको कार्यालयमा पनि प्रतिवेदन जानकारीका लागि पठाइने छ ।
विशेष समितिले प्रतिवेदन लेखनमा गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा संलग्नलाई भूमिका र जिम्मेवारी अनुसार दायित्व हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रत्यक्ष र परोक्ष भूमिका अनुसार समितिले जिम्मेवारी ठह¥याएको छ । विशेष समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका तत्कालीन सचिव सुरजकुमार दुरालाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको थियो ।
यस्तै प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न कानुन मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि पनि समितिले टिप्पणी लेखेको छ । साथै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव (कानुन), कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवलगायतलाई पनि समितिले टिप्पणी लेखेको छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन उच्च प्रशासकबाट भएको ‘लबिङ’ लाई विशेष समितिले अशोभनीय भएको टिप्पणी गरेको छ ।
