सन्तोष सुवेदी
कास्की, साउन २७ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने गरी विधेयकको मस्याैदा बनाएको छ । प्रस्तावित उक्त मसौदामा गाँजा खेती गर्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, विदेशी र नेपालीको साझेदारी भए नेपाली पक्षको ५१ प्रतिशत लगानी अनिवार्य हुनुपर्ने, १८ वर्ष उमेर नपुगेकालाई गाँजा कारोबारमा संलग्न गराए सोझै अनुमतिपत्र खारेजी हुने, उत्पादित गाँजा बोर्ड वा बोर्डले तोकेको निकाय, कार्यालय वा औषधी उत्पादन गर्ने निकाय, कम्पनी वा उद्योगलाई मात्रै बेच्न पाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
गाँजा खेतीका लागि इजाजतपत्र लिन पाँच हजारदेखि दुई करोडसम्म लगानी गर्नुपर्ने मस्याैदामा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति निवेदनको मात्रै पाँच हजार रुपियाँ, प्रशोधनका लागि इजाजतपत्र लिन ५० लाख रुपियाँ, विश्लेषणात्मक परीक्षणका लागि इजाजत लिन अर्को ५० लाख रुपियाँ, स्थानीय खरिद बिक्रीका लागि इजाजतपत्र लिन पाँच लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
मस्याैदामा गाँजा खेतीको इजाजतदेखि बिक्रीसम्मको प्रावधान राखिएको छ । लाइसेन्सबिना खेती गर्न, ओसारपसार र बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित मस्याैदामा एक प्रतिशतभन्दा बढी नसायुक्त तत्व भएकोलाई ‘गाँजा’ र एक प्रतिशतभन्दा कम भएकोलाई ‘भाँगो’ का रूपमा वर्गीकरण पनि गरिएको छ ।
गाँजा खेती वा व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएर अनुमति लिनुपर्ने, त्यसको अन्तिम निर्णय मुख्यमन्त्रीबाट हुने, चिकित्सकको सिफारिसमा वा १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई तोकिएको परिमाणमा मात्र बिक्री गर्न पाइने, गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापनमा पूर्ण रोक तर रेसाबाट बनेका कपडा, तेल, मह जस्ता औद्योगिक उत्पादनको विज्ञापन भने गर्न पाइने मस्याैदामा उल्लेख छ । अनुमतिबिना खेती वा कारोबार गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र छ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने मसौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीद्वारा नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा रहने बोर्डमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी प्रमुख, स्वास्थ्य तथा कृषि निर्देशक, औषधी व्यवसायी सङ्घ, मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि र गाँजा उत्पादक कृषकसमेत सदस्य रहने छन् । बोर्डले अनुमति दिने, खारेज गर्ने, न्यूनतम मूल्य तोक्न सिफारिस गर्ने र नियमनका लागि नीति बनाउने प्रस्ताव मस्याैदामा रहेको छ ।
