मोरङ समाचारदाता
विराटनगर, साउन २७ गते । कोशी प्रदेशका पाँच जिल्लामा बढ्दै गएको हात्ती–मानवबिचको द्वन्द्वका कारण स्थानीयवासीमा देखिएको हात्तीविरोधी भावना न्यूनीकरण गर्न कोशी प्रदेश सरकारले बिमा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि नमुना परियोजनाका रूपमा झापाबाट बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी झापा डिभिजन वन कार्यालयका नाममा ५० लाख रुपियाँ स्वीकृत भइसकेको छ । कार्यक्रमको मोडालिटीबारे बिमा प्राधिकरण र कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीबिच छलफल भइरहेको मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले बताउनुभयो । अब बिमा कार्यक्रम लागु हुने नगरपालिका, डिभिजन वन कार्यालय, बिमा प्राधिकरण र बिमा कम्पनीबिच छलफल गरी रकम वितरणसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिने छ ।
अहिले बिमा प्राधिकरण, डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहबिच भएको छलफलका आधारमा बिमा प्राधिकरणले हात्तीबाट भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा हात्तीले क्षति पु-याएको घरगोठ र बालीको बिमा गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ । सरकारको यस्तो कार्यव्रmमले स्थानीयवासीमा देखिएको हात्ती प्रतिको प्रतिशोध कम भई हात्तीमैत्री वातावरण निर्माण हुँदै जाने विश्वास सरकारी पक्षको छ । यसले गर्दा हात्ती–मानव सहअस्तित्व जोगाइराख्न सकिने सचिव घिमिरेले बताउनुहुन्छ ।
भारतसँग सीमा जोडिएको उत्तरपूर्वी झापाको बाहुन डाँगी, दही झोडा, सलकपुर, जलथलको जङ्गल, मोरङको उर्लाबारी, बेलबारी गोठगाउँ, सुनसरीको तरहरा हुँदै कोशीटप्पुसम्मको क्षेत्र हात्ती आउने र जाने जैविक (परम्परागत) मार्ग नै हो । हात्तीको जैविकमार्ग र हात्तीको वासस्थानमा मानव वस्ती विस्तार भई हात्तीविरोधी गतिविधि बढ्न थाल्दा हात्ती–मानव द्वन्द्व बढ्दै गएको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको कोशी प्रदेश पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।
सचिव घिमिरेले भन्नुभयो, “यी दुई पक्षबिचको आपसी द्वन्द्वका कारण ठुलो मानवीय, आर्थिक र हात्तीको समेत क्षति भएको छ । अब यो द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी हात्ती अभिशाप नभई वरदान हो भन्ने बुझाइको विकास गर्नु पर्छ ।”
हात्तीको परम्परागत मार्गको वन क्षेत्रको विनास, मानव वस्ती तथा सडक यातायातको विस्तार, चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुने व्रmसर उद्योग, सहरीकरण जस्ता आधुनिक विकासका व्रिmयाकलापले हात्तीको आवागमनमा अवरोध खडा हुँदा हात्ती–मानव द्वन्द्व बढेको विराटनगरस्थित स्नातकोत्तर क्याम्पसका प्रणाीशास्त्रका उपप्राध्यापक रामचन्द्र अधिकारी बताउनुहुन्छ । अब यो दुई पक्ष द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न हात्ती कोरिडोर क्षेत्रमा हात्तीमैत्री मानवीय व्रिmयाकलाप आवश्यक भएको अधिकारीको भनाइ छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशको झापामा सबैभन्दा बढी हात्ती–मावन द्वन्द्वको अवस्था देखिन्छ । जिल्लामा गत १९ वर्षको अवधिमा दोहोरो द्वन्द्वमा परी ७३ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक हजार ५९० वटा घरगोठ क्षतिग्रस्त भएका छन् । अहिले पनि झापामा दैनिक पाँचदेखि १० जनाकोे घरगोठ र बालीमा हात्तीले क्षति पु-याएको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी गर्न आउने गरेको डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख भरतबहादुर श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
भारतबाट नेपालतर्फ हात्ती छिर्ने प्रमुख नाका भएको र वन क्षेत्रसमेत कम भएकाले ठुलो सङ्ख्यामा रहेको हात्ती जता गए पनि मानव वस्तीमा नै ठोक्किने भएकाले झापामा मानव–हात्ती द्वन्द्वको प्रभाव बढी देखिएको जिल्ला वन अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ । विशेष गरी मकै पाक्ने सिजन वैशाखदेखि असारसम्म र धान पाक्ने सिजन असोजदेखि मङ्सिरसम्म झापामा हात्तीको गतिविधि बढी हुने गर्छ ।
झापामा हात्ती–मानव द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न भएको वन सम्पदा जोगाउने, वन क्षेत्रमा हात्तीले मन पराउने जातका केरा, बाँस जातका बोटविरुवा लगाउने, हात्तीलाई नुहाउनका लागि वन क्षेत्रमा पोखरी निर्माण गर्ने, वन क्षेत्रलाई सोलार फेन्सिङ अर्थात् विद्युतीय तारबारले घेराउ गर्ने, हात्तीबाट कसरी जोगिने भनेर स्थानीय समुदायमा सचेतनामूलक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, स्थानीयलाई हात्ती आएको सूचना उपलब्ध गराउन -यापिड रेस्पोन्स टिम (आरआरटी) तयार पार्ने, हात्तीलाई पर्यटनसँग जोड्न पर्यापर्यटन कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने जस्ता काम भइरहेका वन अधिकृत श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार हात्ती–मानव द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि हात्तीको व्यवस्थापन गर्न सरकारले कोशी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक करोड ६८ लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो भने चालु आवमा तीन करोड १० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । विद्युतीय तारबारका लागि गत आवमा २५ लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो भने चालु आवमा एक करोड २० लाख विनियोजन गरेको छ ।
हात्तीलगायतका वन्यजन्तु तथा मानव द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सरकारले कोशी प्रदेशमा गत आवमा चार करोड ८३ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा चालु आवमा बढाएर छ करोड ७५ लाख रुपियाँ पु¥याएको कोशी प्रदेश पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले बताउनुभयो ।
