कर्णालीको काठ पोखरा र काठमाडौँमा खपत

सुर्खेत समाचारदाता 

सुर्खेत, साउन २७ गते । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर्णालीमा चार लाख क्युफिट काठ उत्पादन भएको छ । विभिन्न वन समूह तथा राष्ट्रिय वन आयोजनाका कारण कर्णालीमा चार लाख क्युफिट काठ उत्पादन भएको हो । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा उत्पादन भएको छ ।

सुर्खेतपछि सल्यान, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र दैलेखमा भएको छ । जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट र डोल्पामा त्यति काठ उत्पादन नभएको पाइएको प्रदेश वन निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ । राष्ट्रियस्तरका आयोजना निर्माणका बखत रुख कटान भएपछि काठ उत्पादन भएको हो । निर्देशनालयका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ वन अधिकृत (आठौँ) सूर्य शर्माका अनुसार विगत वर्षको तुलनामा गत वर्षमा बढी काठ उत्पादन भएको हो । अघिल्लो आवमा करिब दुई लाख क्युफिट जति काठ उत्पादन भएको थियो ।

सुर्खेतमा सुर्खेत–कोहलपुर १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना, मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना, भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाका कारण धेरै रुख कटान भएपछि काठ उत्पादन भएको उहाँले बताउनुभयो । दैलेखमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, पेट्रोलियम उत्खनन आयोजनालगायतले पनि काठ उत्पादन बढाएको हो । आयोजनामा परेका रुखलाई सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र कटान गर्न पाइने प्रावधान छ । सबैभन्दा धेरै आयोजना प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट जाने हुँदा यहाँ वनक्षेत्र बढी भएकाले रुख पनि यहीँ बढी कटान भएको र काठ उत्पादन पनि बढी भएको सूचना अधिकारी शर्माले बताउनुभयो । माथिल्लो कर्णाली क्षेत्रमा साल प्रजातिका रुख नपाइने हुँदा काठ उत्पादन हुन सक्दैन । विकासे आयोजनाले डिभिजन वन कार्यालयको निर्देशनमा आफ्नै खर्चमा रुख काटेर घाटगद्दी बनाएर वन समूहको भए वन समूहलाई र राष्ट्रिय वनको भए डिभिजन वन कार्यालयलाई बुझाउनु पर्छ । 

कर्णालीमा उत्पादन भएको काठको खपत धेरै जसो काठमाडौँ, पोखरा र चितवनमा हुने गरेको छ । बढी सहरीकरण भएका जिल्लामा यहाँका काठ पैठारी हुने गरेको हो । कर्णालीमा उत्पादन भएका काठ यहाँका स्थानीय तथा बासिन्दाले खपत गर्न नपाइने अवस्था छ । प्रदेश वन ऐनमा समिल भएका उद्योगीले मात्र टेन्डर हाली खरिद गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । फर्निचर उद्योग तथा साना व्यवसायीले खरिद गर्न नपाउने हुँदा ठुलो मात्रामा उत्पादन भएका काठ समिल भएका उद्योगी मिलेर बाहिर पठाउने गरेको पाइएको छ । जसका कारण यसमा समिल भएका उद्योगीको सिन्डिकेट छ । सुर्खेतमा समिल भएका एक दर्जन उद्यमीले चाहेपछि मात्र काठ बिक्री हुने गर्छ भने उनीहरूले नचाहेका खण्डमा बिक्री नहुने अवस्था रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । 

सरकारले प्रतिक्युफिट एक हजार २५० रुपियाँ काठको मूल्य निर्धारण गरेको छ । यसमा सङ्कलन खर्च जोड्न सकिने सूचना अधिकारी शर्माले बताउनुभयो । प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा वनक्षेत्रले कुल भूभागको ३४.९८ प्रतिशत जमिन ढाकेको छ ।