इप्पानले राख्यो एघारबुँदे माग

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, साउन २७ गते । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष ११ बुँदे माग राखेको छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई भेटेर विगतदेखि नै उठाउँदै आएका माग छिटो पूरा गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

इप्पानले अवरुद्ध रहेको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता खुला गर्नुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन मिति (आरसिओडी) म्याद थप गर्ने, खेर जाने विद्युत्को व्यवस्थापन गर्ने र कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । मागपत्रमा प्राधिकरणले हालै आह्वान गरेको पाँच हजार मेगावाटका लागि पिपिए आवेदनका सर्तहरू हटाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाउनुपर्ने माग राखिएको छ । 

यस्तै गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको जलप्रवाही आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता टेक एन्ड पेका आधारमा मात्र गरिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेको छ । 

छलफलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले अहिले पनि २२ वटा आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा चलिरहेको भन्दै ती आयोजनाको उक्त व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो । बजेटमा टेक एन्ड पे समावेश गरेपछि १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको पिपिए पनि रोकिएकाले त्यसलाई अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो ।

इप्पानका उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्यले विद्युत् प्राधिकरणले पिपिए नै नगर्ने हो भने विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स दिन पनि रोक्नुपर्ने र कनेक्सन एग्रिमेन्ट पनि गराउन नहुने बताउनुभयो । “एउटा निकायले आस देखाउने र अर्को निकायले लगानी गरिसकेपछि बिजुली किन्दिनँ भन्नु अन्यायपूर्ण भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले निजी प्रवर्धकसँग दुरी बढाएर अघि नबढ्न शाक्यलाई आग्रह गर्नुभयो । 

छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आरसिओडीको म्याद थपका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदन अनुसार गरिने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले कन्टिन्जेन्सी व्यवस्‍था पनि तत्कालै खारेज गर्न नसकिने जवाफ दिनुभयो ।

निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माणमा गरेको प्रयासको सराहना गर्दै उहाँले जलविद्युत् उत्पादनको पिपिए गरे जस्तै प्रसारण लाइनमा पनि त्यस्तै मोडालिटीमा आम्दानीको ग्यारेन्टी गरिने शाक्यले बताउनुभयो ।

उहाँले पिपिए भइसकेर निर्माणमा गएका पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना र अब पिपिए हुने चार हजार ९०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् छ महिना सिधै भारतमा निर्यात हुने सुनिश्चित गरेर मात्रै थप आयोजनको पिपिए गर्ने प्राधिकरणको सोच रहेको बताउनुभयो । 

केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्राधिकरण जलविद्युत्को पछि नलाग्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति जलविद्युत् आयोजनाकै पक्षमा रहेको जिकिर गर्नुभयो । “आगामी दिनमा सौर्य ऊर्जा सस्तो हुँदै जाने भएकाले जलविद्युत्भन्दा सस्तो हुने र ब्याट्रीमा स्टोरेज पनि गर्न सकिने हुँदा 

जलविद्युत्को उपादेयता कम हुन्छ कि भन्ने चिन्ता हो,” उहाँले भन्नुभयो, “१० वर्षपछि यस्तो अवस्था आउँछ भनेको हो, चाहिँदैन भनेको होइन ।” 

हाइड्रोले ६० प्रतिशत स्वदेशी सामान खपत गर्ने, स्वदेशकै जनशक्ति खपत गर्ने र सोलारलका प्यानलदेखि ब्याट्रीसम्म सबै आयात हुने हुँदा अर्थतन्त्रमा जलविद्युत्कै योगदान बढी हुनेमा आफू स्पष्ट रहेको पनि शाक्यको भनाइ थियो ।