गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन २७ गते । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन समितिको सिफारिस कार्यान्वयनबारे सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक र प्रशासनिक परामर्श गर्नुभएको छ । सभामुख घिमिरेले सोमबार सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का प्रमुख/मुख्य सचेतकसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गर्नुभएको छ । यस्तै सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसँग पनि सभामुख घिमिरेले छलफल गर्नुभएको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन साउन २० गते सभामा पेस गरेको थियो । प्रतिवेदन पाएको सातापछि सभामुखले कार्यान्वयनका लागि परामर्श थाल्नुभएको हो ।
सभामुख घिमिरेले सत्तापक्ष एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसँग छलफल गर्नुभएको छ । समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा भएका सिफारिस कार्यान्वयन र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक सञ्चालनका विषयमा सभामुखले परामर्श गर्नुभएको हो ।
यसअघि घिमिरेले शुक्रबार सचिवालयका कानुन प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतम र कार्यव्यवस्था महाशाखा प्रमुख एकराम गिरीसँग विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे परामर्श गर्नुभएको थियो । मङ्गलबार सभामुखले प्रतिनिधि सभाका प्रमुख पाँच दलका प्रमुख/मुख्य सचेतकसँग सामूहिक छलफल तय गर्नुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको कामकारबाही अब कसरी अघि बढाउने भन्नेमा छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यव्यवस्थामा महत्वपूर्ण विधेयक रोकिएका छन् । यो अवस्थामा कसरी समन्वय गरेर अघि बढ्ने भन्नेमा सभामुखले चासो राख्नुभयो । पाँचै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग थप परामर्श गरेर अघि बढ्ने कुरा भएको छ ।”
नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक बर्तौलाले प्रतिवेदनका विषयमा केन्द्रित कुराकानी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदनका विषयमा नै मुख्य चासो भयो । प्रतिवेदनका अन्तर्वस्तुका विषयमा पनि कुराकानी भयो । कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा नै उहाँको मुख्य चासो थियो ।”
निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको विषय बाहिर आएपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बस्न सकेको छैन । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । सभामुख घिमिरेले विधेयक चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउन राजनीतिक परामर्श गरेर समितिको कामकारबाही सुरु गर्न पनि दलका प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभएको छ । असार १७ गतेयता राज्यव्यवस्था समितिको बैठक बसेको छैन ।
