गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन २७ गते । जबर्जस्ती करणीबाट जन्मेका सन्तान वा बुवाको नाम थाहा नभएको वा बताउन नचाहनेकाको नागरिकताको अधिकार सम्बोधन गर्ने गरी नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ ल्याइएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताउनुभएको छ । उहाँले आमाको थर राखेर त्यस्ता सन्तानले नागरिकता लिन पाउने प्रस्ट्याउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले वैदेशिक रोजगारका क्रममा वा अन्य कारणले विदेशमा गर्भाधान भई नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्मिएका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुला हुने बताउनुभयो तर त्यसका लागि निजको बाबुको अन्य पहिचान नखुलेको र हाल सम्पर्कमा नरहेको भनी निज र निजको आमाले तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ ।
समितिका सदस्यले नाबालकले गरेको स्वघोषणा भविष्यमा गलत ठहरिए कारबाहीको भागी हुन सक्ने भएकाले स्वघोषणालाई हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । गृहमन्त्री लेखकले स्वघोषणाले जिम्मेवार बनाउने हुनाले हटाउन नहुने जोड दिँदै हटाएको अवस्थामा पुरानो प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने र त्यस्ता सन्तानको नागरिकता प्राप्ति थप जटिल बन्न सक्नेतर्फ सचेत गराउनुभयो ।
गृह मन्त्रालयले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा केही व्यवस्था थपेर परिमार्जन गर्न दोस्रो संशोधन विधेयक ल्याएको हो । गृहमन्त्री लेखकले तत्कालको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको जानकारी गराउँदै थप्नैपर्ने अन्य कुनै विषय भए सरकार खुला रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
ऐनबमोजिम दिएको आदेश वा गरेको निर्णयबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले निवेदन दिन सक्ने प्रस्तावित संशोधनमा सभाका सदस्यले परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
आदेश वा निर्णयबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयको सचिवसमक्ष निवेदन दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सभाका सदस्यले भने गृह सचिवले सो विषयमा तोकिएको समयभित्र निर्णय दिने गरी समय किटान गर्न संशोधन माग गरेका छन् । गृहमन्त्री लेखकले आफू सो विषयमा खुला रहेको र प्रस्तावित व्यवस्था स्विकार्न सकिने बताउनुभयो ।
सदस्यहरू मदनकुमारी शाह र झक्कुप्रसाद सुवेदीले ब्रिटिस गोर्खाका सन्तान जुनसुकै देशमा जन्मेको भए पनि वा जुनसुकै देशको नागरिकता प्राप्त गरे पनि नेपालको वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
गृहमन्त्री लेखकले ब्रिटिस गोरखाका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने विषय संवेदनशील रहेको जिकिर गर्नुभयो । विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्दा ब्रिटिस गोरखाको विषयले संविधानको पुनरवलोकन माग्न सक्ने तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयमा राज्य, सरकार र संसद्ले एउटा साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । ऐन मात्रैलाई संशोधन गरेर अगाडि बढेर चुनौती आउन सक्छ ।”
गैरआवासीय नेपालीको हकमा छुट्टै विधेयक ल्याएर सम्बोधन गरिने जानकारी गराउँदै गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयमा थप संशोधन र परिमार्जन गर्न सरकार खुला छ तर तत्कालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।”
गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संशोधनमा १६ वर्ष उमेर पूरा नभएको र बाबु वा आमामध्ये कम्तीमा एक जना नेपाली नागरिक रहेको नाबालकलाई तोकिएको अधिकारीले नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिएको छ । राष्ट्रिय सभामा १० समूहबाट २५ जना सदस्यले ३५ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको छ । नागरिकता कसुरमा दण्ड सजायसम्बन्धी छ वटा, नाबालक सम्बन्धमा दुई वटा गरी १० वटा विषयसँग सम्बन्धित संशोधन प्रस्ताव गरिएका छन् ।
