• २० साउन २०८२, मङ्गलबार

सामुदायिक वनलाई करको दायरामा ल्याउँदै वालिङ नगरपालिका

blog

सामुदायिक वनहरुका लागि अडिट खर्च वापतको रकम हस्तान्तरण गर्नुहुँदै नगरउपप्रमुख कविता तिवारी गैह्रे, वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य केदार काफ्ले । तस्बिर : राधाकृष्ण डुम्रे

राधाकृष्ण डुम्रे 
वालिङ (स्याङ्जा),साउन २० गते ।
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले सामुदायिक वनलाई व्यवस्थित गर्न सुरु गरेको छ । सामुदायिक वनलाई करको दायरामा ल्याउने योजनासहित पालिकाले सामुदायिक वन लक्षित कार्य सुरु गरेको हो ।

पालिका भित्र रहेका ८७ वटा सामुदायिक वनलाई व्यवस्थित गर्ने र आर्थिक उपार्जनको स्रोत बनाउने योजना बनाएको नगरउपप्रमुख कविता तिवारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हरित उत्पादन र वातावारण संरक्षणमा वन उपभोक्ता समूहहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ ।”

पालिकाले गरेको आह्वान अनुसार २५ वटा सामुदायिक वनले लेखापरीक्षण गराएको उहाँको भनाइ छ । तोकिएको समयमा कार्ययोजना सहित कागजात पालिकालाई पेश गर्ने १४ वटा वन उपभोक्ता समूहलाई प्रोत्साहन स्वरुप नगद प्रदान गरिएको उपप्रमुख तिवारीले बताउनुभयो । लेखापरीक्षण र बनका क्रियाकलापलाई पारदर्शि बनाउन प्रति समूह रु तीन हजार प्रदान गरिएको पालिकाले जनाएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य केदार काफ्लेले नेपालका सामुदायिक वनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रशस्त स्रोत भएर पनि सामुदायिक वनको सही प्रयोग हुन सकेको छैन, यस तर्फ सबैले ध्यान दिन जरुरी छ ।”

सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको नगरस्तरीय समितिले वन समितिहरुलाई व्यवस्थित गर्दै आएको जनाएको छ । अध्यक्ष कमल गैह्रेका अनुसार सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिहरुले वन व्यवस्थापनमा काम गर्दै आइरहेको छ ।

विगतमा निस्क्रिय रहेका सामुदायिक वनहरुको नविकरणको काम भइरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेश न्यायिक समितिका संयोजक सीता काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्वन उत्सर्जनमा स्थानीय सामुदायिक वनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।” यस वापत विदेशबाट आउने रकम सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह सम्म आई पुग्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।