पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, साउन १९ गते । उखु बालीमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान रकममा कटौती गरेपछि तराई—मधेशका १३ जिल्लाका उखु किसानहरू आन्दोलित भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को उखु क्रसिङबापतको अनुदान रकम पुरानै दरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन थालेका हुन् ।
नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अनुसार, देशभरका १३ जिल्लाका किसानहरूले चिनी उद्योगमा उपलब्ध गराएको उखुको कुल एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ अनुदान रकम सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसअघि सरकारले उखुको प्रति क्वीन्टल मूल्य ६५५ रुपियाँ तोकेको थियो । जसमा चिनी उद्योगले ५८५ र सरकारले ७० रुपियाँ अनुदान दिने व्यवस्था थियो । तर बजेट अभाव देखाउँदै सरकारले अनुदान रकम आधा घटाएर प्रति क्वीन्टल ३५ रुपियाँमा झारेको छ । किसानहरूले यो रकम अस्वीकार गर्दै पुरानै ७० रुपियाँ नै कायम गर्न माग गरेका छन् ।
आन्दोलनका कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै नेपाल उखु उत्पादक महासंघ, लुम्बिनी प्रदेश समितिका संयोजक उमेशचन्द्र यादवले पहिलो चरणमा १३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो । दोस्रो चरणअन्तर्गत साउन २० गते चिनी उद्योग अगाडि टायर बालेर प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यदि मागहरू पूरा नभए भदौ ८ गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धर्ना र विरोध कार्यक्रम गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
अनुदान रकम उपलब्ध गराउन थालेपछि उत्साहित भएर उखु खेती विस्तार गरेका किसानहरू पछिल्लो समय रकम कटौती भएपछि पलायन हुने अवस्थामा पुगेको संयोजक यादवले बताउनुभयो । पश्चिम नवलपरासीमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २३ लाख ९० हजार क्वीन्टल उखु क्रसिङ भएको थियो । जसबापत किसानहरूले ७० रुपियाँका दरले कुल १६ करोड ७३ लाख अनुदान रकम पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
