• १९ साउन २०८२, सोमबार

व्यवस्थाका लागि लड्यौँ, अहिले बेवास्तामा पर्‍यौँ !

blog

जयमान बुढामगर

रुकुमपूर्व, साउन १९ गते । तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोही नेकपा (माओवादी) बिच भएको सशस्त्र युद्ध अन्त्य भएको २० वर्ष पूरा भइसकेको छ । २०५२ फागुन २ गते देखि माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेकोमा २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेपछि युद्धविराम भएको थियो । 

द्वन्द्वकालमा लडाइँका क्रममा घाइतेको शरीरमा लागेका गोली र गोलीका छर्रा अहिलेसम्म पनि छन् । कैयौँको हातखुट्टा र शरीरका अन्य अङ्ग गुमाएर अपाङ्ग जीवन बिताइराखेका छन् । केही व्यक्ति बाहिर राम्रो देखिए पनि शरीरभरि गोली र छर्रा बोकेर कष्टकर जीवन बिताइराखेका छन् ।  

सिस्ने गाउँपालिका–५, रुकुमकोटमा युद्धताका घाइते हुनुभएका जयबहादुर मल्लले भन्नुभयो, “अहिले पनि मेरो शरीरमा गोली छ । गोली निकाल्ने पैसा छैन । सरकारले सहयोग गर्छ कि भन्ने आसमा छु । गोली शरीरभित्र राखेर बाँच्नु परिरहेको छ ।” 

मल्लले अगाडि भन्नुभयो, “विगतमा जे उद्देश्य लिएर लडाइँ गरेका थियाैँ, व्यवस्था त परिवर्तन गर्‍यौँ तर व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नेतृत्व हाम्रो र जनताको अवस्थाबारे गम्भीर भएको देखिँदैन ।” द्वन्द्वपीडितबाट पाउने सेवा सुविधा पनि आफूलगायत थुप्रै घाइते, सहिद परिवार र बेपत्ता परिवारले हालसम्म पनि नपाएको उहाँको भनाइ छ ।  

यसै गरी सिस्ने–८ का देवीलाल पुन र विन्दु रावलको शरीरमा पनि गोली र छर्रा रहेका छन् । उहाँहरूले पनि मल्लले जस्तै सरकार र पार्टीसमक्ष औषधी उपचारको माग गर्नुभएको छ । घाइते अपाङ्ग रुकुमपूर्वका अध्यक्ष भुलबहादुर कामीले युद्धका क्रममा लडाइँ हुँदा शरीरमा गोली र छर्रा भएका जिल्लामा करिब एक सय जना रहेको जानकारी दिनुभयो । 

यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न बाँकी रहेको उहाँको  भनाइ छ । उहाँले यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर सरकारले यथाशीघ्र औषधी उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्र्ने बताउनुभयो । कामीले भन्नुभयो, “विगतमा आफ्ना लागि लडेका थिएनौँ, देश र जनताका लागि लडेका थियौँ । त्यसकारण हालको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने योद्धाका लागि औषधी उपचार गर्नु सरकारको दायित्व हो ।” 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जिल्ला संयोजक कुमारी बराल गौतमले सहिद, बेपत्ता परिवार र घाइते योद्धाका लागि सबै निकाय संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । यसै गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद न्यौपानेले देश परिवर्तनका लागि सहिद, बेपत्ता परिवार र घाइतेका लागि नीति निर्माण गर्ने निकायले विशेष योजना बनाएर सेवा सुविधा प्रदान गर्नमा लाग्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।