काठमाडौँ, असार ७ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउनुभएको छ । सोमबार मन्त्रालयमा भएको नेपाल उद्योग परिसङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री कार्कीले आवश्यक भए यस क्षेत्रको नीतिगत सुधार गर्न सरकार तत्पर रहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न, यसबाट रोजगारी अभिवृद्धि गर्न एवं लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउन मन्त्रालय निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभएको परिसङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
परिसङ्घको आईटी काउन्सिलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्की, सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललगायत मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेको हो ।छलफलमा परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालमा उपलब्ध दक्ष जनशक्ति, विद्युत्, मौसमलगायतका दृष्टिकोणले नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि धेरै सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
हाल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या रहेको चर्चा गर्दै उहाँले सूचना प्रविधि क्षेत्रले विदेशी विनिमय आर्जनमा पनि योगदान गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा परिसङ्घले सूचना प्रविधि (आईटी) पार्क निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो । परिसङ्घले भारत, फिलिपिन्सलगायतका मुलुकले दिएजस्तो सुविधा दिएर आईटी पार्क निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिन आग्रह गरेको हो ।
सरकारले आगामी बजेटमा नेपालबाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सोबमोजिमको आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था दीर्घकालसम्म हुनुपर्ने सुझाव परिसङ्घले दिएको छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी दुई करोड रुपियाँ कायम गर्ने घोषणा गरिएकामा परिसङ्घले स्वागत गरेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अटोमेटिक रुटमार्फत वैदेशिक लगानी ल्याउन मिल्ने व्यवस्था गर्न परिसङ्घले आग्रह गरेको छ ।
नेपालले तीन अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबर सूचना प्रविधि निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना आकलन गरिएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष सात हजार पाँच सय विद्यार्थी आईटी क्षेत्रमा उत्पादन भइरहेका छन् ।
