गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन ९ गते । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले जलस्रोत उपयोगका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगबाट अनुमतिपत्र वा सहमति लिनुपर्ने जलस्रोत विधेयक, २०८१ को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै सांसदले सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । विधेयकमा जलस्रोत उपयोगको नीति अन्तर्गत जलस्रोत उपयोग गर्दा सहमति वा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको हो ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा जलस्रोत विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफलमा समितिका सदस्यले कानुन बनाउँदा संविधानसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । माथिल्लो सदनमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता रहेका समितिका सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले पानीको विवरण राख्ने नाममा आयोगले पूर्ण नियन्त्रण गर्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कुलो बनाउन पनि आयोगको अनुमति लिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन् । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको सूचीमा राखेका विषयसँग बाझिने कानुन बनाउनु हुन्न ।”
विधेयकको दफा १५ मा जलस्रोत उपयोगको सहमति अन्तर्गत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा त्यस अन्तर्गतका निकाय र अनुमतिपत्र नलिई जलस्रोतको उपयोग गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले समेत आयोगको जलस्रोत उपयोगको सहमति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
तर सोही दफाको उपदफा २ ले स्यालो ट्युबेल तथा जलस्रोतको घरेलु उपयोग, घरेलु उद्योगका रूपमा पानीघट्ट सञ्चालन, परम्परागत रूपमा सञ्चालित सामुदायिक खानेपानी तथा सिँचाइ प्रणाली र डुङ्गा सञ्चालन गर्न आयोगको सहमति आवश्यक नपर्ने प्रस्ट्याइएको छ ।
दफाले सो विषय प्रस्ट्याए पनि विधेयकको प्रावधानले नयाँ सिँचाइ प्रणाली, खानेपानी उद्योगलगायत सञ्चालनका लागि आयोगको सहमति लिनुपर्ने आशय बोकेको छ । विधेयकको सो व्यवस्थाबारे राष्ट्रिय सभाका सदस्यले संशोधन राख्नुभएको छैन । विधेयकको उक्त व्यवस्था मूल विधेयकको नभई प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले थपेर पारित गरेको हो । समितिका सदस्य एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका डा. वेदुराम भुसालले संशोधन नराखिए पनि यस प्रकारको व्यवस्थालाई छलफलकै क्रममा परिमार्जन गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले जलस्रोत उपयोग गर्दा आयोगको अनुमति लिनुपर्ने विषय राखेर प्रस्ट्याउन सकिने सुझाव दिनुभयो ।
समितिका सदस्य तारामान स्वारले नेपाल सरकारले पनि अनुमति र सहमति लिनुपर्ने अवस्था आउनु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । डा. अञ्जान शाक्यले सर्वसाधारणले दैनिक उपयोग गर्दा पनि आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो ।
