गोकुल पराजुली
विराटनगर, असार ६ गते । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने राज्यको नीति कार्यान्वयमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । विराटनगरमा सोमबार भाषा आयोगले आयोजना गरेको सङ्गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले त्यस्तो विचार राख्नुभयो । मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सके मानिसको जीवनयापनमा सहजता आउने उहाँको भनाई छ ।
मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयन गर्दा असहज हुन्छ भनेर पनि केही विरोध हुनेगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले त्यस्ता ठाउँमा सरकारले नै दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सेवाग्राहीले पनि दोभाषे लिएर आउने भएकाले कठिनाइ नहुने उहाँको भनाई छ ।
भाषा संवेदनशील विषय भएकाले यसबारेमा नबुझिकन कसैले पनि टीका टिप्पणी गर्न नहुनेमा सचेत गराउनुभयो । संविधानले नेपाललाई बहुजातीय भनेको र जातिलाई राष्ट्रको रुपमा स्वीकार गरेको भएपनि बहुराष्ट्रिय राष्ट्र भनेर स्वीकार गर्न धेरैलाई कठिनाइ भएको बताउनुभयो । जाति र राष्ट्र भन्नु एउटै हो भनेर बुझ्दा मात्र सहज हुने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ ।
पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धमा आन्दोलन हुँदासम्म नेपाली जनताले बहुदलीय व्यवस्था मात्र मागेको तर २०६२–६३ को आन्दोलनमा न्याय, समानता, पहिचानजस्ता मागहरु अगाडि आएकाले भाषाको विषय प्राथमिकतामा परेको मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभयो । भाषा, नामकरण, पहिचानजस्ता विषयमा निर्णय गर्दा त्यस क्षेत्रका मानिसको भावना सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले मानिसको भावनामा आघात पुगेमा देशनै छोड्ने वा अलगावको भावना पैदा हुनसक्ने तर्फ सचेत रहनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
भाषागत र जातीय विविधता तथा प्राकृतिक सौन्दर्यता नेपालको पर्यटनको मुख्य आधार भएकोले भाषा, संस्कृति, लिपीको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
प्रदेशसभाका उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले राज्यले सबै भाषाभाषिहरुको संरक्षण र सम्बवद्र्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश १ का पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले नेपाली भाषा अहिले संकटमा परेको र मातृभाषाहरु थलापरेको अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । अंग्रेजी भाषाको प्रयोग र प्रविधिको विकासले नेपाली भाषा र मातृभाषाहरु संकटोन्मुख रहेकोले संरक्षणमा सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशमा धेरै जनसंख्याले बोल्ने वान्तवा लगायत अन्य भाषाको विकासका लागि भाषा आयोगले काम गरिरहेको आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादव, पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री खिनुलङ्वा लिम्बू, प्रदेशसभा सदस्यहरु सरिता थापा, विमल कार्की, रामचन्द्र लिम्बू, सौभाग्यवतीदेवी राईलगायतको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा थारु भाषालाई प्रदेश १ मा सम्मानपूर्ण व्यवहार नगरिएको भन्दै सरोकारवाला समूदायका तर्फबाट सम्पतलाल चौधरीले गुनासो गर्नुभयो । त्यस्तै पूर्व राज्यमन्त्री भीमलाल राजवंशी, सन्थाल समुदायका सूर्यनारायण हास्दा, सेसेहाङ लावती आदिले राष्ट्र भाषाहरुको विकास र सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न आवश्यक कानून बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
त्रिभूवन विश्वविद्यालयको भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागका डा. तारामणि राईले कार्यक्रममा प्रदेश १ को भाषागत अवस्थाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी सहजीकरणसमेत गर्नुभएको थियो ।
