होमराज रानाभाट
कावासोती, साउन १ गते । नयाँ जिल्ला घोषणा भएपछि नवलपरासीपूर्वको कावासोतीमा नमुना सदरमुकाम खडा गर्न शिलान्यास गरिएको सात वर्ष पुगिसक्दा पनि कामले गति लिन सकेको छैन । जम्मा चार वटा भवन बन्न सुरु भएकोमा हालसम्म थप कुनै प्रगति हुन नसकेको हो ।
विसं २०७६ वैशाख ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा शिल्यान्यास गरिएको नमुना सदरमुकाम निर्माणका क्रममा पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका चार वटा भवनको काम सुरु भए पनि थप प्रगति हुन नसकेको स्थानीय मीनबहादुर लामिछाने मगरले बताउनुभयो ।
कावासोती नगरपालिका–३ मा रहेको ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रहेको १८६ बिघा क्षेत्रफलमा नमुना सदरमुकाम बनाउनका लागि भौतिक निर्माणको काम थालिएको थियो । निर्माणमा ढिलाइ भएपछि नमुना सदरमुकाम कहिले बन्ने भन्नेमा चिन्ता थपिएको गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य महेन्द्रध्वज जिसीले बताउनुभयो । नमुना सदरमुकामको शिलान्यास भएको वर्ष एउटा स्तम्भ बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको क्षेत्रमा आवश्यक सबै कार्यालय निर्माण हुने परिकल्पना गरिएको हो । सात वर्षसम्म पनि कुनै भवन तयार नभएका र थालिएका चार वटा भवनको काम कछुवा गतिमा भइरहेको प्रदेश सभाका पूर्वसदस्य विष्णु लामिछानेले बताउनुभयो ।
नयाँ जिल्ला भएसँगै अहिले कावासोती नगरपालिका र यस आसपासका क्षेत्रमा तीन दर्जनभन्दा बढी जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालय भाडामा राखिएका छन् । भाडाबापत अहिले पनि नवलपुरका सरकारी कार्यालयले मासिक ३० लाख रुपियाँभन्दा बढी भाडा तिरिरहेका छन् । जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, साना तथा घरेलु उद्योग, यातायात, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, शिक्षा तथा समन्वय एकाइ कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलगायतका कार्यालय जिल्ला विभाजन भएदेखि नै भाडामा बसेका छन् । जिल्ला कारागार भवन नहुँदा कैदीबन्दीलाई छिमेकी जिल्ला पश्चिमपरासी र चितवन पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
नमुना सदरमुकाममा एकीकृत भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको भए पनि यथेष्ट बजेट प्राप्त नहुँदा जुन गतिमा काम अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो हुन नसकेको हो । अहिले बाटो बनाउने र जग्गा सम्याउनेसँगै चार वटा भवनको काम भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेले बताउनुभयो । एकीकृत रूपमा एकै ठाउँमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय रहँदा सेवाग्राहीलाई सुविधा हुने र छिटोछरितोसमेत हुने परिकल्पनासहित नमुना सदरमुकामको अवधारणा अगाडि सारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताउनुभयो ।
प्रत्येक वर्ष २० करोड र गत वर्ष ५० करोड रुपियाँ भवन निर्माणका लागि आएको भए पनि निर्माण कार्य अघि नबढेपछि रकम फ्रिज भएको जिल्ला भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । नमुना सदरमुकाम निर्माणस्थलका लागि यस वर्ष पनि झन्डै २० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । सबै राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर रकम थप गर्न माग गरेका छन् । कावासोतीमा नमुना सदरमुकामका लागि आवश्यक सबै भवनको निर्माण प्रक्रिया थाल्न यथेष्ट बजेट विनियोजनका लागि आग्रह गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. शशाङ्क कोइरालाले बताउनुभयो ।
