काठमाडौं, असार २ गते। प्रेस काउन्सिल नेपालले निर्वाचन आचारसंहिताबारे जनचेतना बढाउन जिल्ला तहमा अमिभुखीकरण कार्यक्रम गर्नुपर्ने लगायत १६ बुँदे सुझाव निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ। सुझावमा प्रादेशिक र संघको आउँदो निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल अध्ययन, अनुगमनका लागि पहिले नै प्रर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्नेसमेत उल्लेख छ।
स्थानीय तह चुनावको विशेष अनुगमनको अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्दै काउन्सिलले यस्ता सुझाव दिएको हो। काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले आयोगमा एक समारोहबीच सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो।
कार्यक्रममा अध्यक्ष बस्नेतले २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पत्रकार र सञ्चार माध्यमबाट पूर्वानुमान गरिएजस्तो विगतमा झैँ पत्रकार र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको नपाइएको बताउनुभयो।
केही सञ्चार माध्यमले राजनीतिक नेताको घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्दा मतदातामा भ्रम पर्न गएकाले काउन्सिलले तत्कालै मौखिक÷लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराएर रोक्न लगाएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले पहिले सोचेजस्तो निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको नपाइएको बताउँदै काउन्सिलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावलाई विषय र ठाउँ हेरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो।
कार्यक्रममा काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालले झण्डै २३० पृष्ठको उक्त प्रतिवेदनको सार पढेर सुनाउनुभएको थियो। काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतको नेतृत्वमा गएको टोलीमा काउन्सिल सदस्य गोपाल बुढाथोकी, ठाकुर बेलबासे र लालबाबु शेख, मुख्य अधिकृत भुसाल, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत÷प्रवक्ता दीपक खनाल, उपप्रशासकीय अधिकृत÷सूचना अधिकारी रामशरण बोहरा र मिडिया अनुगमनकर्ता विपुल पाण्डेको सहभागिता थियो।
