फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, असार १० गते। गण्डकी प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमाथिको छलफल जारी छ। मङ्गलबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय लगायत, स्वास्थ्य र आर्थिक मामिला मन्त्रालय लगायतमा विनियोजित विधेयकमाथि छलफल भएको छ।
सभामा प्रदेशसभा सदस्यहरुले बजेटले नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता र प्रदेशका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसाद हरिबहादुर भण्डारीले आर्थिक ममिला मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभयो। “आर्थिक मामिला मन्त्रालयको अर्थ विविधको दुई अर्ब ३५ करोडलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले आगामी वर्षको बजेट प्राथमिकतामा बरालिएको र आशा जगाउन नसक्ने, खुद्रे र टुक्रे योजना केन्द्रित भएको आरोप लगाउनुभयो। म्यादी, मनाङ र मुस्ताङमा साह्रै कम बजेट भएको परेको उहाँको गुनासो छ। नेकपा (एमाले)का सांसद लीलबहादुर थापामगरले सङ्घमा बजेट संशोधन भएको दृश्टान्त पेश गर्दै प्रदेशमा पनि परिमार्जन गर्न मिल्ने भएमात्र यस्ता छलफलको अर्थ हुने विचार राख्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश बरालले नागरिकमा आतङ्क सिर्जना गर्ने होइन कि आशा जगाउने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। राप्रपाकी विन्दु पौडेलले योजना बैंक बने पनि त्यो सपना बैंक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। बजेटमा पहुँच हावी भएको गुनासो उहाँको छ।
“योजनाहरु पहुँचका आधारमा वितरण भए,” उहाँले भन्नुभयो, “माननीयका सुझाव मनन गर्दा सरकार झुकेको हुँदैन। माननीय र जनताको सम्मान गरेको हुन्छ।” कांग्रेस सांसद डिल्लीराम सुवेदीले सांसद, मन्त्रीहरुमा ऐन, प्रक्रियाबारे ज्ञान नहुँदा हुन सक्ने नराम्रा काममा सचिवहरुले रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसो हुन नसकेको औंल्याउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “माननीयहरुमा ज्ञान भएन भने सचिवहरुले रोक्ने हो, सिकाउने हो। उहाँ नै हावी हुनु हुँदैन। अहिले आत्मसमीक्षा गरौँ। प्रश्नहरु सुनौँ।” उहाँले कास्कीमा चार अर्ब ३३ करोड, मनाङमा ३४ करोडमात्र बजेट पर्नु स्वभाविक नभएको तर्क गर्नुभयो। एमाले सांसद निर्मला थापाले बजेटमा कतिपय मन्त्रालय, निकायमा चालु खर्च बढेको र पुँजीगत खर्च घटेको औंल्याउँदै परिणाम देखिने गरी काम गर्न पुँजीगत खर्च बढाउने खालका काम गर्न आग्रह गर्नुभयो।
प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले असार १ गते ३१ अर्ब ९७ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
