पूर्वाधार, स्वास्थ्य र कृषि प्राथमिकतामा

धीरेन्द्रप्रसाद साह-धर्बेन्द्र झा

जनकपुर, असार २ गते । मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बुधबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख ४६ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका अर्थमन्त्री साहले प्रस्तुत गर्नुभएको कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालूतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार अर्थात् ४६.४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार अर्थात् ५३.२१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड ६४ लाख ५६ हजार दुई सय मात्र अर्थात् ०.३५ प्रतिशत रहेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतको राजस्वबाट चार अर्ब १८ करोड ५३ लाख ७५ हजार, कोषहरूमा रहेको सञ्चित रकम ३८ करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त ११ अर्ब ६१ करोड ५८ लाख र सामान्यीकरणबाट प्राप्त अनुदान सात अर्ब ८१ करोड ५८ लाख र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात नौ अर्ब ६६ करोड, विशेष अनुदान ४९ करोड, समपुरक अनुदान ७८ करोड, सङ्घीय सरकारबाट सर्सत योजनाका लागि प्राप्त अनुदान १० अर्ब छ करोड ५१ लाख र युनिसेफबाट प्राप्त हुने अनुदान चार करोड ३३ लाख ४७ हजार गरी ४५ अर्ब चार करोड ९९ लाख २८ हजार बेहोर्दा एक अर्ब ८२ करोड १० लाख १८ हजार दुई सय रुपियाँ मात्र न्यून हुने देखिन्छ । सो न्यून पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ । 

सरकारले कृषि, पूर्वाधार र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ७४ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जसअन्तर्गत कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण गर्न ५० लाख, कृषिको आधुनिकीकरण गरी उत्पादकत्व बढाएर बजारसम्म पहुँच बढाउनका लागि बजार व्यवस्थापन गर्न २८ करोड २० लाख, मुख्यमन्त्री कृषि उत्थान कार्यक्रमका लागि १५ करोड, कृषिको आधुनिकीकरण र कृषि उपकरण खरिद अनुदानमा १७ करोड ८४ लाख, दुग्ध तथा मासुजन्य उद्योगहरूको विकास कार्यक्रमका लागि आठ करोड, कृषकहरूको घरदैलो एग्रोभेट सेवाका लागि दुई करोड, कृषि मिटरमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिन पाँच करोड, सिँचाइमा लगानी किसानलाई खुशहाली नारालाई सार्थक पार्न सञ्चालन गर्ने डिप ट्युबवेल जडान कार्यक्रमका लागि सात करोड २० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।   

त्यसैगरी सरकारले उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको लागि चार अर्ब ८४ करोड ६४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जसअन्तर्गत हरियाली प्रवद्र्धनका लागि ग्रामीण तथा सहरी विकास कार्यक्रमका लागि २० करोड ५० लाख, जडीबुटी प्रशोधन उद्योगको संरक्षण सम्बद्र्धन एवं सञ्चालनका लागि चार करोड ५० लाख, बहुवर्षीय बिरुवा उत्पादन कार्यक्रमका लागि पाँच करोड, चुरे जगाऊँ मधेश बचाऊँ नारालाई सार्थकता तुल्याउन बिरुवा रोप्न, पोखरी उत्थानका लागि १८ करोड १० लाख, वन क्षेत्रको संरक्षण सम्बद्र्धन एवं पर्यटनलाई बढवा दिनका लागि सघन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १५ करोड, घरेलु तथा साना उद्योगको पवद्र्धनका लागि २४ करोड ४० लाख, मुख्यमन्त्री सीप तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि २५ करोड, प्रदेशका विभिन्न मठमन्दिर धरोहरको संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि ३० करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । 

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि सात अर्ब ८० करोड ९६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जसअन्तर्गत प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना चिकित्सक (एमबीबीएस) रहने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउन १५ करोड ५१ लाख, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गरी चिकित्सा विज्ञानको विभिन्न विषयको पठनपाठन गराउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि २८ करोड, धनुषाको नगराइन नगरपालिकाको जटहीमा निर्माण गरिने दुर्गानन्द झा बाल अस्पतालका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

त्यस्तै मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिका लागि १२ करोड ११ लाख, आयुर्वेद चिकित्साको प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा निर्माण गरिने आयुर्वेदिक प्रयोगशालाका लागि आठ करोड, महोत्तरीको मटिहानीस्थित संस्कृत विद्यालयको स्तरोन्नति गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि दुई करोड, प्रदेशको आठवटै जिल्लामा एउटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयलाई विकास गर्न २६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

तिलाठीको नाक कान घाँटी अस्पताल निर्माणका लागि छ करोड, सामाजिक रूपान्तरण तथा लैङ्गिक सशक्तीकरणका लागि प्रदेशमा सञ्चालित मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई विद्यालयको सिफारिसमा साइकल खरिदका लागि अनुदान रकम छात्राको खातामै पठाउने तथा कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्राहरूको प्रविधिमा पहुँच पु-याउन एक-एक थान ल्यापटप उपलब्ध गराउनका लागि ७७ करोड ४० लाख, दलित शिक्षा अभियानका लागि दुई करोड रकम विनियोजन गरेको छ । 

महिला, बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ६१ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रादेशिकस्तरसम्म खेलकुदका क्रियाकलाप सञ्चालनको साथै आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ३० करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छ । 

खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ६८ करोड ८६ लाख विनियोजित रकममध्ये स्वच्छ खानेपानी पु¥याउन पानी ट्याङ्की निर्माण, मर्मत सम्भार र सञ्चालन चापाकल वितरणलगायतको कार्यक्रमका लागि २० करोड ४१ लाख, सार्वजनिक निजी साझेदारी नीतिअनुरूप वैकल्पिक ऊर्जाको विकास प्रवद्र्धन गर्न ११ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब आठ करोड ४५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजनाअन्तर्गत २४ करोड, विद्यापति डिह मार्ग निर्माणमा दुई करोड, जनकपुरधाम र वीरगञ्ज विकास प्राधिकरण गठन गर्न ३० करोड, स्यालो ट्युबवेल र डीप ट्युबवेल निर्माण मर्मत सम्भार तथा सेवा विस्तारमा ५९ करोड बजेट रकम छुट्याएको छ । 

गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि ६४ करोड ३३ लाख २० हजार रकम विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये लोककल्याणकारी विज्ञापनमा दुई करोड, प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा मातहत निकायको पूर्वाधार निर्माणको लागि २० करोड ५३ लाख, प्रदेश मुद्रण छापाखाना निर्माणका लागि एक करोड ६५ लाख, विपत् जोखिम न्य्ूनीकरणका लागि सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ३५ करोड, स्थानीय तहलाई अगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि तीन अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।   

प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा विचराधीन रहेको कर तथा गैरकर लगाउने विधेयक २०७६ लाई पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवानाबापतको रकम अगामीमा आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न व्यवस्था मिलाउने, सवारीसाधन करतर्फ अगामी आर्थिक वर्षमा सरुवा सहमति दस्तुर लगाउने, विद्युतीय सवारीसाधनका लागि छुट्टै सवारीसाधन करको दररेट निर्धारण गर्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ ।