निजामती सेवाको विद्यमान कमजोर पक्ष
१. भन्सार सुधारका क्षेत्रहरू के के हुन् ? भन्सार सुधारले कसरी व्यापार सहजीकरणमा सहयोग गर्दछ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
मालवस्तु आयात निर्यात गर्ने कार्यप्रणालीसँग भन्सार सम्बन्धित भएकाले भन्सार सुधारका क्षेत्रहरू यसैसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ । त्यसकारण भन्सार सुधारका क्षेत्रहरू देहायबमोजिम छन् ।
– मालवस्तुको सहज जाँचपास अर्थात् व्यापार सहजीकरण,
– यात्रु जाँचपासमा सुधार र सहजीकरण,
– यथार्थ राजस्व सङ्कलन र प्रतिवेदन,
– भन्सारमा सदाचार र सुशासन प्रवद्र्धन,
– भन्सारमा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग,
– भन्सार जनशक्तिको व्यवस्थापन र क्षमता विकास,
– भन्सारमा आधुनिक पूर्वाधार निर्माण र पर्याप्त
भौतिक सुविधा,
– सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण,
– भन्सार जोखिमको उचित व्यवस्थापन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण,
– समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन,
– सरोकारवालाबाट भन्सार कानुनको स्वेच्छिक अनुपालन,
– नेपालको भन्सार सुधारमा प्रभावकारिता ल्याउन वि.सं. २०६० देखि भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना लागू गरी हालसम्म पाँचवटा योजना सम्पन्न भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म छैटौँ चरणको योजना लागू गरिएको छ । यस योजनाले भन्सार सुधारका क्षेत्रहरूमा उपरोक्त विषयलाई समेटेको छ ।
भन्सार सुधारले व्यापार सहजीकरणमा सहयोग
– भन्सार सुधार भन्सारको बहुआयामिक सुधारको समष्टिगत रूप हो । यसभित्र भन्सार सुधारका माथि उल्लिखित क्षेत्रहरू पर्छन् । एक क्षेत्रमा भएको सुधारले अर्को क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको हुन्छ । जस्तो जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन र क्षमता विकासले भन्सार कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने, कर्मचारीमा ज्ञान, सीपको विकास हुने, यसबाट भन्सार कार्यमा ढिलासुस्ती हट्ने, स्वअनुशासन बढ्ने हुन्छ ।
मालवस्तुको जाँचपासमा शीघ्रता आएर व्यापार सहजीकरणमा थप टेवा पुग्छ । यसबाट भन्सारप्रति नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । यसरी भन्सार सुधारले व्यापार सहजीकरणमा सहयोग गरेको हुन्छ । भन्सार सुधारले व्यापार सहजीकरणमा गर्ने अरू सहयोगलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति अनुकूल आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी आयात निर्यातसँग सम्बन्धित अवरोध हटाएर,
– विश्व व्यापार सङ्गठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौताका भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू, संशोधित क्योटो महासन्धिका मापदण्डहरू र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अनुकूल हुने गरी भन्सार कानुन लागू गरेर,
– आयात निर्यात कार्यमा पेस गर्नुपर्ने कागजातको सङ्ख्या घटाउने तथा व्यवसायी र कर्मचारीको प्रत्यक्ष सम्पर्कको अन्त्य गरी फेसलेस एवं पेपरलेस अफिसको अवधारणा लागू गरेर,
– भन्सारबाट मालवस्तु छुटाउँदा लाग्ने समयको अध्ययन गरी शीघ्र जाँचपास प्रणाली लागू गरेर,
– भन्सारमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको विकास, सेवाग्राही कक्ष, स्क्यानर मेसिन, क्यामराजस्ता आधुनिक उपकरणको प्रयोग गर्ने तथा भन्सार जोखिमलाई आधार बनाई जाँचपास गर्ने प्रणालीको विकास गरी भन्सार जाँचपासलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाएर,
– भन्सार मूल्याङ्कन, मालवस्तु घोषणा, वर्गीकरणलगायतका पक्षमा सुधार गरी यथार्थ राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाएर,
– सीमावर्ती निकाय, स्थानीय निकाय एवं सरोकारवालासँग बैठक एवं अन्तत्र्रिmयाको माध्यमबाट समन्वयात्मक कार्य गरी व्यापार सहजीकरण गरेर,
– भूकम्प, कोभिड–१९ सङ्क्रमणलगायतका अन्य विपत्को समयमा भन्सार कार्यप्रणालीमा समसामयिक सुधार गरी सुरक्षित रूपमा छिटोछरितो मालवस्तु तथा यात्रु जाँचपास प्रणाली लागू गरेर,
– भन्सार सुधारले यसरी यी र यस्तै कार्यमार्फत व्यापार सहजीकरणमा उल्लेख्य सहयोग गरेको हुन्छ ।
२. नेपालको विद्यमान निजामती सेवाको कमजोर पक्ष के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सरकारी राज्यकोषबाट तलब सुविधा पाउने, विशिष्ट ज्ञान, सीप भएका, स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीको पेसागत समूह निजामती सेवा हो । नेपालको निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० लागू गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सेवा समूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको व्यवस्था छ ।
तीन तहको सङ्घीय प्रणालीअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म निजामती सेवाको सञ्जाल छ । निजामती सेवा सम्बन्धमा कानुनी र संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालकोे विद्यमान निजामती सेवामा विभिन्न कमजोर पक्ष देखिन्छन्, जसलाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
– प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका क्षमतावान कर्मचारी भएर पनि नतिजा दिन नसकेको,
– राजनीतिक दलपिच्छे ट्रेड युनियन स्थापना हुनुले राजनीतिक रूपमा तटस्थता कायम गर्न नसकेको,
– नागरिकप्रति भन्दा हाकिमप्रति जवाफदेहिताको अवस्था रहेको,
– स्वच्छता, पारदर्शिता, आचरण एवं अनुशासनमा कमजोर हुँदा नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको,
– नतिजामुखीभन्दा प्रक्रियामुखी बढी भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको, यसबाट राजनीति र नागरिक दुवै तहबाट विश्वास आर्जन गर्न नसकेको,
– समयमा निर्णय गर्न नसक्ने, सरल परिस्थितिमा मात्र कार्य गर्न रुचाउने, जोखिम मोल्न नसक्ने,
– कर्मचारीको सरुवा, बढुवाजस्ता पक्षहरू सदैव विवादमुक्त हुन नसकेको, अनुमानयोग्य र पारदर्शी हुन नसकेको,
– तलब सुविधा समसामयिक हुन नसकेको,
– नयाँ प्रतिभा सेवामा आकर्षण गर्न नसकेको,
– सबै सेवा समूहमा समानता कायम गर्न नसकिएको,
– राजनीति र निजामतीबीच समन्वयमा कार्य हुन नसकेको, एकअर्कामा दोषारोपणको अवस्था रहेको,
– सङ्घीय संरचनाअनुरूप कार्य गर्न नसकेको, जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको ।
३. नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जिन्सी व्यवस्थापनको आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।
कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने जिन्सी मालसामानको खरिद योजना बनाउनेदेखि खरिद गर्ने, अभिलेख गर्ने, प्रयोग गर्ने, मर्मत सम्भार गर्ने, भौतिक अवस्थाको यथार्थ प्रतिवेदन गर्नेलगायतका समष्टिगत कार्य जिन्सी व्यवस्थापन हो । यो कार्यालयमा भौतिक साधनस्रोतको परिचालन एवं व्यवस्थापनको कार्य हो । यसले जिन्सी मालसामानको आम्दानी, खर्च र बाँकीको यथार्थ अवस्थाको चित्रण गर्दछ । नेपालमा जिन्सी मालसामानमा ठूलो लगानी छ, यसमा दुरुपयोगको अवस्था पनि विद्यमान छ । त्यसकारण जिन्सीमा भएको सरकारी लगानीको सही सदुपयोग गर्नका लागि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जिन्सी व्यवस्थापनको आवश्यकता छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख
गर्न सकिन्छ :
– खरिद योजना तर्जुमा गरी सोहीअनुसार खरिदको कार्य गर्न,
– जिन्सी मालसामानको संरक्षण गर्न,
– जिन्सी मालसामान अनावश्यक खरिद हुन नदिन,
– सरकारी कार्यालयमा नियमित कार्यसञ्चालन गर्न,
– जिन्सी मालसामानको प्रयोगमा मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्न, दुरुपयोग रोक्न,
– जिन्सी मालसामानको यथार्थ अवस्था दर्शाउन,
– पुराना, टुटफुट एवं काम नलाग्ने मालसामान पहिचान गरी लिलाम बिक्री गर्न, हटाउन, नष्ट गर्न ।
४. कार्यालयमा पत्रव्यवहार भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।
एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई लिखित रूपमा विवरण एवं सन्देश पठाउने कार्यलाई कार्यालयमा पत्रव्यवहार भनिन्छ । यो सञ्चारको एक औपचारिक साधन हो । यो एउटा कार्यालय र अर्को कार्यालयबीच सम्पर्क स्थापना गर्ने सरल एवं प्रचलित माध्यम पनि हो । आजकल पत्र व्यवहार विद्युतीय माध्यमबाट पनि हुने गर्छ । पत्रव्यवहार सरल भाषमा स्पष्ट सन्देश प्रवाह गर्ने पूर्ण हुनुपर्छ । पत्रव्यवहारलाई प्रयोगका आधारमा सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, दरखास्त पत्र, व्यक्तिगत पत्र एवं गैरसरकारी पत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ । प्राथमिकताका आधारमा यसलाई साधारण पत्र, जरुरी पत्र, अति जरुरी पत्र र तुरुन्त पत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी पत्रव्यवहारलाई गोप्यताका आधारमा अतिगोप्य र गोप्य गरी विभाजन गर्न पनि सकिन्छ ।
५. नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध के कस्तोे हकको व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा २४ मा मौलिक हकका रूपमा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध देहायको हकको व्यवस्था छ :
– कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने,
– कुनै वस्तु, सेवा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा सुविधा कुनै खास जात जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान नगरिने,
– उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने,
– जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने,
– सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने ।
६. पोषणयुक्त खानाका स्रोतहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्न, शरीर वृद्धि गर्न एवं शरीरको रक्षा गर्न आवश्यक पर्ने कार्बोहाइट्रेट्स, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, खनिज, भिटामिन र पानीको सन्तुलित मात्रा भएको खाना पोषणयुक्त खाना हो । पोषणयुक्त खानामा पौष्टिक तìव हुने गर्दछ । शरीरका अङ्ग परिचालन गर्न एवं रोगबाट बच्न पौष्टिक तìवको आवश्यकता पर्दछ । यसका स्रोतहरू निम्न छन् ः
– क. शरीरलाई शक्ति दिने खाना जस्तै ः मकै, गहुँ, चामल, जौ, आलु, कोदो, फापर, घिउ आदि ।
– ख. शरीर वृद्धि गर्ने खाना जस्तै ः मासु, फुल, माछा, दूध, दाल, गेडागुडी आदि ।
– ग. शरीरको रक्षा गर्ने खाना जस्तै ः सागपात, फलफूल ।
७. समावेशीकरण भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।
राज्य प्रणालीमा पछाडि परेका वर्ग, समुदाय, क्षेत्रलाई निर्णय गर्ने एवं कार्यसम्पादन गर्ने प्रक्रियामा सहभागी गराउने कार्यलाई समावेशीकरण भनिन्छ । समावेशीकरणले राज्य सञ्चालनका हरेक क्षेत्र एवं अङ्गमा सबैको सहभागिताको वकालत गर्दछ । त्यसमा पनि यसले पछाडि परेका वा पारिएका वर्ग, समुदायलाई राज्य सञ्चालनका अङ्गमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । यो सुशासनको आधारशीला हो । यसले राज्य सञ्चालनमा सहज पहुँच हुन नसकेकालाई सहज पहुँच बढाउन, साधनस्रोत, अवसरको समान वितरण गर्न, विकासमा सबैको अपनत्व गराउन एवं सामाजिक रूपान्तरण गर्न थप सहयोग गर्दछ ।
यो अवधारणा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राज्य व्यवस्थाको सुरुवातसँगै भएको पाइन्छ, तथापि यसको अर्थपूर्ण प्रयोग पछिल्लो समयमा बढी भएको पाइन्छ । नेपालमा समावेशीकरणलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ र पनि यसले वास्तविक लक्षित वर्गलाई समेट्न नसकेको अवस्था छ ।
८. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको बजेट पेस गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रियाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको बजेट पेस गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रियाबारे व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र देहायको विवरण खुलाएर गाउँ सभा तथा नगर सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
वार्षिक राजस्व र व्ययमा खुलाउनुपर्ने विवरण
– क. गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण,
– ख. चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान,
– ग. आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण,
– यसरी पेस भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र छलफल सम्पन्न भएपछि गाउँ सभा तथा नगर सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्ने, यसरी सुझावसहित प्राप्त भएको बजेटउपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित गाउँ सभा तथा नगर सभामा पाँच दिनभित्र पुनः पेस गर्नुपर्ने र गाउँ सभा तथा नगर सभाले यसरी पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीले पद बहाली गरेको दुई महिनाभित्र बजेट पेस गर्न र पारित गर्न बाधा परेको नमानिने व्यवस्था छ ।
९. लोकतन्त्रका मूल्यहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधिले जनहितका लागि कार्य गरी शासन गर्ने पद्धति लोकतन्त्र हो । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा पदाधिकारी छनोट भई लोकतान्त्रिक तवरले कार्य गर्ने प्रणाली हो । लोकतन्त्रलाई सफल एवं जनमुखी बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने सर्वमान्य आधारभूत मापदण्डहरू लोकतन्त्रका मूल्यहरू हुन्, जुन निम्न हुन्छन् :
– लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली,
– नागरिक स्वतन्त्रता,
– मौलिक अधिकार,
– मानव अधिकार,
– बालिग मताधिकार,
– आवधिक निर्वाचन,
– कानुनी राज्य,
– पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,
– स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका,
– समावेशिता ।
१०. नक्साको महत्वबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
पृथ्वीको सतह वा यसको कुनै निश्चित अंशलाई प्रतिनिधित्व गर्नका लागि कुनै कागज वा अन्य यस्तै वस्तुमा कोरिएको चित्र नक्सा हो । नक्सा सूचनाको स्रोत हो । ज्ञानको भण्डार पनि हो । यसबाट धेरै कुराको जानकारी हुन्छ । यसको महìवलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :
– उपलब्ध प्राकृतिक साधनस्रोत देखाउन,
– देशको जनसङ्ख्या विवरण प्रस्तुत गर्न,
– विकास निर्माण तथा सेवासुविधाको विस्तार र सञ्चालनका लागि कार्यालयको भौगोलिक अवस्था चित्रण गर्न,
– पर्यटकलाई देशको भौगोलिक अवस्था, बाटोघाटो, सेवासुविधा आदिका बारेमा जानकारी दिन, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्यापनका लागि सजिलो बनाउन,
– विश्व नघुमिकनै विश्वबारे विविध जानकारी हासिल गर्न ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
