सेवा प्रवाहमा जवाफदेहिता
१. नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको के हो ? यस अवधारणाले अगाडि सारेका आधारभूत मान्यता उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी आलोचनासमेत प्रस्तुत गर्नुहोस् । के नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन नेपालको वर्तमान शासकीय परिवेशमा सान्दर्भिक रहेको ठान्नुहुन्छ ? तर्कपूर्ण विश्लेषण गर्नुहोस् ।
निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन शैली, कार्यदक्षता र नतिजामूलक कार्यसम्पादनलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा आत्मसात् गरी सरकारको कार्यसम्पादनमा मितव्ययितता, दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण नै नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन हो । सन् १९८० को दशकदेखि विकास हुन थालेको यस दृष्टिकोणले सार्वजनिक क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले व्यवस्थापकीय स्वायत्तता, विकेन्द्रीकरण, स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन र मितव्ययितता, नतिजामूलक व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा जस्ता विषयलाई आत्मसात् गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने कुराको वकालत गर्छ । क्रिस्टोफर हुडले सन् १९९१ मा नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनका सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट पार्ने क्रममा सात प्रमुख विषय प्रस्ताव गरेका थिए । यी विषयलाई नै नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको आधारभूत विषयका रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनले अगाडि सारेका आधारभूत मान्यताहरू :
क) व्यवस्थापकीय स्वायत्तता र नतिजाप्रतिको जवाफदेहिता,
ख) कार्यसम्पादन मानक निर्धारण र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन,
ग) प्रक्रियामा नभई नतिजामा जोड
घ) उद्देश्यमूलक र चुस्त सङ्गठन संरचना
ङ) सेवाको उत्पादन र वितरणमा प्रतिस्पर्धा
च) निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन शैली आत्मसात् गर्न जोड
छ) स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन र मितव्ययितता
नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनका आलोचना :
नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन आलोचनामुक्त छैन । यस अवधारणाको देहायबमोजिम आलोचना हुने गरेको छ :
– यस अवधारणाले सरकारलाई नाफामूलक कम्पनी, कर्मचारीलाई व्यवस्थापक र नागरिकलाई ग्राहकका रूपमा चित्रण गर्छ, जुन राज्य, नागरिक र शासनको आमबुझाइसँग मेल खाँदैन,
– नागरिक कल्याण र सामाजिक न्यायभन्दा आर्थिक पक्षमा ध्यान दिने गर्छ,
– नागरिक र सरकारबिचको सहकार्य र साझेदारीलाई कुनै पनि स्थान दिँदैन,
– नागरिकको सव्रिmय भूमिका र समुदायप्रतिको नागरिक जिम्मेवारीलाई वास्ता गर्दैन,
– नागरिकलाई छनोटको विकल्प दिए पनि नागरिक आवाज कमजोर हुने जोखिम रहन्छ,
– आर्थिक दर्शनबाट प्रेरित यस अवधारणाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन,
– नागरिकप्रतिको शासकीय जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ,
– सरकार र नागरिकबिचको सम्बन्ध टाढा हुने तथा नागरिकले राज्यको अभिभावकीय भूमिका कमजोर भएको महसुस गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ,
नेपालमा नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको सान्दर्भिकता :
नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनप्रणालीको परिवेशमा देहायबमोजिमका आधार र कारणले नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको सान्दर्भिकता देखिन्छ ।
– सङ्घीयताको अभ्यासले राज्यशक्तिलाई नागरिकको निकटमा ल्याइदिएको छ । यद्यपि तिनै तहका सरकारको प्रशासनिक खर्च बढ्दो छ । स्रोतसाधन परिचालनमा अनुशासन र मितव्ययितता आवश्यक छ ।
– तहगत सरकारका कर्मचारीको कार्यसम्पादन व्यवस्थापन गरी सरकारको समष्टिगत कार्यसम्पादनलाई अब्बल बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनले अगाडि सारेको कार्यसम्पादन मानक निर्धारण र मूल्याङ्कन पद्धति अवलम्बन गर्नु उचित देखिन्छ ।
– तीन तहका सरकारको दोहोरो क्षेत्राधिकारका कारण सङ्गठन संरचनामा समेत दोहोरोपना देखिएको छ । सरकारको सङ्गठन संरचनालाई चुस्त बनाई प्रशासनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
– सङ्घ र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कार्यलाई समेत प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार निक्षेपण गरी विकेन्द्रीकरणको मान्यताबमोजिम सम्पादन गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।
– सूचना प्रविधिको विकास र नागरिक चेतनास्तरको विकासले सार्वजनिक सेवालाई लागत प्रभावी र गुणस्तरीय बनाउन दबाब सिर्जना भएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई द्रुत र शीघ्र बनाउन कर्मचारीतन्त्रको प्रक्रियामुखी कार्यशैली रूपान्तरण गरी नतिजाप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
– कार्यालय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखस्तरबाट निर्णय गर्न सकिने विषयसमेत मन्त्रालय वा क्याबिनेटसम्म पु¥याउनुपर्ने विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन गर्दै पर्याप्त स्रोतसाधन र व्यवस्थापकीय स्वतन्त्रता प्रदान गरी निजहरूलाई नतिजाप्रति जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ ।
– तिनै तहका सरकारले नीति, योजना र बजेट तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेकाले बजेट खर्चलाई नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी नतिजासँग आबद्ध गर्न नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनले निर्देश गरेबमोजिम नतिजामूलक व्यवस्थापनमा जोड दिन आवश्यक छ ।
– सरकारले लगानी गरेका थुप्रै परियोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण अवस्थामा रहेका देखिन्छन् । पुँजी निर्माणमा योगदान नगर्ने कार्यक्रम र आयोजनामा समेत सार्वजनिक ऋणको प्रयोग हुने गरेको छ । सार्वजनिक ऋण लगानी गर्दा निजी क्षेत्रमा जस्तै लाभ लागत विश्लेषण गरी लगानी गर्नु आवश्यक छ ।
– सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनले अगाडि सारेका मान्यता अवलम्बन गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ ।
– सूचना प्रविधि, ठुला पूर्वाधार निर्माणलगायत अन्य आर्थिक विकासका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट सेवा लिई सरकारले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने गरी निजी क्षेत्रको विकास भइरहेको छ ।
अन्यमा नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन सार्वजनिक प्रशासन वा कर्मचारीतन्त्रको विकल्प नभई सार्वजनिक प्रशासनमा देष परेका विकृति न्यूनीकरण गर्दै सरकारको कार्यसम्पादनलाई अब्बल बनाउने व्यवस्थाकीय अवधारणा हो । यसले सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यशैलीलाई प्रतिस्पर्धात्मक, कार्यमूलक एवं लागतप्रभावी बनाउँदै सार्वजनिक क्षेत्र सुधारमा जोड दिन्छ । आधुनिक प्रशासनिक संयन्त्र र कार्यशैली परम्परागत सार्वजनिक प्रशासनभन्दा लचक, नतिजामूलक र व्यावसायिक बनाई सार्वजनिक प्रशासनलाई परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि तयार हुने आधारसमेत प्रदान गर्छ । तसर्थ सरकारले नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनका सीमासमेतलाई विचार गर्दै यसले अगाडि सारेका मान्यता लागु गर्न सकिने क्षेत्रहरू पहिचान गरी प्रशासन सुधारका लागि निरन्तर काम गरिरहनु पर्छ ।
२. मन्त्रालयगत बजेट तर्जुमासम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्न गठन हुने बजेट समितिका कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपाल सरकारको केन्द्रीय निकायको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी कार्यको समन्वय तथा खर्च मापदण्ड निर्धारण गर्न बजेट समिति रहने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीमा रहेको छ । नियमावलीले गरेको व्यवस्थाबमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतको संयोजकत्वमा गठन हुने यस समितिका कार्यहरू यसप्रकार छन् :
– राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त बजेट मार्गदर्शनका आधारमा आफ्नो केन्द्रीय निकाय र मातहतको कार्यालयका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने,
– अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा आफ्नो केन्द्रीय निकाय अन्तर्गतको खर्च मापदण्ड तयार गर्ने,
– आफ्नो केन्द्रीय निकायबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको प्रत्येक क्रियाकलापको एकाइगत लागत अनुमान तयार गर्ने तथा त्यस्तो अनुमान परिमार्जन गर्ने,
– मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने, गराउने,
– अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट छलफलमा आफ्नो केन्द्रीय निकायका तर्फबाट भाग लिने वा भाग लिन समितिको कुनै पदाधिकारीलाई तोक्ने ।
यसरी कानुनद्वारा बजेट समितिको संरचना र काम, कर्तव्य निर्धारण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियामा समितिलाई जिम्मेवार बनाइएको छ ।
३. निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौता उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले के कस्तो कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सक्छन् ? सार्वजनिक खरिद कानुनको व्यवस्था विचार गरी स्पष्ट पार्नुहोस् ।
निर्माण व्यवसायीबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउने विषय दुई पक्षसबिचको करारीय सम्झौता र सोको कार्यान्वयनसँग समेत सम्बन्धित रहेको हुन्छ । यसमा सार्वजनिक निकाय पहिलो पक्ष र खरिद कार्यमा भाग लिने निर्माण कम्पनी वा फर्म दोस्रो पक्षका रूपमा रहन्छन् । दुवै पक्ष खरिद सम्झौताका सर्त, दायित्व र उपचारप्रति जानकार एवं जिम्मेवार रहन्छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ मा उल्लेख भएबमोजिम निर्माण व्यवसायीबाट खरिद सम्झौता उल्लङ्घन भएमा सार्वजनिक निकायले देहायबमोजिमका कानुनी कारबाही गर्न सक्छ ः
– सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बिचैमा छाडेमा वा सम्झौताबमोजिमको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले जुनसुकैबेला सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने,
– सम्झौता अन्त्य भएमा कार्यसम्पादन जमानत जफत हुने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने,
– सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम दोस्रो पक्षको खर्चमा सम्पन्न गराउने,
– बाँकी काम पूरा गर्न लाग्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सकिने,
– त्रुटिपूर्ण कार्य अस्वीकार गर्ने,
– त्रुटिपूर्ण मालसामान तत्काल हटाउने, प्रतिस्थापन गर्न लगाउने,
– अन्य सान्दर्भिक क्षतिपूर्ति भराउने,
– खरिद सम्झौताबमोजिम उपलब्ध हुने अन्य उपचार ।
सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको खरिद गर्दा तोकिएको परिमाण, गुणस्तर, लागत र समयावधिमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कानुनप्रदत्त अधिकार र कर्तव्यको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ ।
४. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट नगर प्रहरी परिचालन गर्न सकिने क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नगर प्रहरीसम्बन्धी विषय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको एकल अधिकार अन्तर्गत पर्छ । नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनका लागि नीति, कानुन र मापदण्डको निर्माण एवं कार्यान्वयनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्वतन्त्र रहँदै आएका छन् ।
नगर प्रहरी परिचालनका क्षेत्रहरू :
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरीलाई निम्नानुसारका कार्यमा परिचालन गर्न सक्छन् : आफ्नो नीति, कानुन, मापदण्ड तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्न,
– आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्न,
– स्थानीयस्तरमा हुने सभा, समारोह, परम्परा तथा जात्रा, चाडपर्वमा सुरक्षा प्रबन्ध व्यवस्थित गर्न,
– स्थानीय बजार तथा पार्किङ स्थलको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न,
– गाउँ वा नगर सरसफाइसम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन गर्न,
– न्यायिक समितिले गरेका मिलापत्र तथा निर्णयको कार्यान्वयन गर्न,
– सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्न,
– विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी खोज, उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना गर्न,
– अनधिकृत विज्ञापन तथा होर्डिङ बोर्ड नियन्त्रण गर्न,
– छाडा पशुचौपायाको नियन्त्रण गर्न,
– अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न,
– कार्यपालिकाले तोकेका अन्य कार्य गर्न ।
अन्त्यमा एकल अधिकारको विषयमा स्थानीय तहहरूले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । आफ्नो स्रोतसाधनको अवस्था र आवश्यकता विचार गरी स्थानीय तहले नगर प्रहरी सेवा गठन गरी परिचालन गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका उल्लेखित कामबाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नगर प्रहरी गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनले तोकेका अन्य कार्यसमेत नगर प्रहरीबाट सम्पादन हुँदै आएको पाइन्छ ।
५. नेपालमा तहगत सरकारबिच देखिएको क्षेत्राधिकारको अस्पष्टताले तहगत सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा तहगत क्षेत्राधिकार बाँडफाँटका प्रचलित सिद्धान्त चर्चा गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनले तहगत समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा उल्लेख गरेका व्यवस्था प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरेको छ । तीन तहका सरकारबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तले परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय एकाइहरूबिचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । तहगत सरकारबिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यद्यपि तहगत सरकारको क्षेत्राधिकारमा अस्पष्टता हुँदा नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या देखापर्ने गरेका छन् ।
कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँटका प्रचलित सिद्धान्त :
– दक्षता र सन्निकटता,
– आयतनको अर्थ लाभ,
– लाभ र लागतको भौगोलिक सिमानाबाहिर हुने प्रवाहको अवस्था,
– समानता, समावेशिता र समन्याय,
– समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व,
– राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकता,
– जवाफदेहिता र क्षमता,
– सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व,
– नीति, मापदण्ड, गुणस्तर, नियमन, वित्तीय स्रोत, सेवाको उत्पादन तथा वितरण ।
सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनमा भएका प्रमुख व्यवस्था :
– तीन तहबिचको अन्तरसम्बन्धका आधार तय,
– तहगत सरकारले नीति वा कानुन तर्जुमा गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुरा निर्धारण,
– एकल अधिकार र साझा अधिकारको विषयमा कानुन बनाउँदा तथा कार्यान्वयन गर्दा तहगत अन्तरसम्बन्ध ख्याल गर्नुपर्ने विषयमा जोड,
– सङ्घीय कानुनबाट मात्र व्यवस्थित हुन सक्ने विषयको सूची निर्धारण,
– सङ्घीय एकल वा साझा वा अवशिष्ट अधिकारको प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने व्यवस्था,
– प्रदेशको एकल वा साझा अधिकारको स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने व्यवस्था,
– स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको विषयमा दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहले कानुन बनाई संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था,
– तहगत सरकारबिच समन्वय र परामर्श गर्ने विषय र प्रक्रिया निर्धारण,
– तहगत सरकारले आयोजना तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ढाँचा निर्धारण,
– तहगत सहयोग र सहकार्य हुने सवाल उल्लेख,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्न सकिने व्यवस्था,
– तहगत समन्वय र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन तथा क्षेत्राधिकार निर्धारण,
– विषयगत नीति, योजना र विकास निर्माण कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन विषयगत समिति गठन र क्षेत्राधिकार निर्धारण,
– प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रदेशस्तरमा प्रदेश समन्वय परिषद्को गठन तथा क्षेत्राधिकार निर्धारण,
– जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गर्ने विषय उल्लेख,
– सङ्घ, प्रदेश तथा अन्तरप्रदेश विवाद समाधान गर्ने विधि तय,
– सङ्घीय एकाइबिच समन्वय र सम्पर्क गर्ने निकाय र प्रक्रिया निर्धारण ।
अन्त्यमा तहगत सरकारबिच जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँटबाट नै सेवा प्रवाहमा दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । यसका लागि विद्यमान कानुनमा रहेका प्रावधानको इमानदारिताका साथ पालना र साझा अधिकारका विषयमा तत्काल कानुन निर्माण एवं परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
