काठमाडौँ, जेठ १६ गते । बजेटले पहिलो पटक नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा आंशिक लगानीको बाटो खुला गरेको छ । पहिलो पटक २०४८/४९ सालको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई लगानी खुला गरेयताकै यो दोस्रो ‘डिपार्चर’ हो ।
बजेटमा नेपाली व्यवसायीलाई बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइने छ । यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने र विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डलाई तोकिएको छ । नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराएबापत स्वेट सेयर लिन पाउने कानुनी व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ ।
