बिरुवा रोपेर त्यसको संरक्षण गरियो भने फल, फूल, छाया र अक्सिजन दिन्छ । फल लागेन भने पनि छाया र अक्सिजन कसैले रोक्न/छेक्न सक्दैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्ररूपी त्यो बिरुवा आज १७ वर्ष पुगेर १८ वर्षको जवान भएको छ । सात दशक लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षपछि मात्रै यो बिरुवाले अङ्कुराउने मौका पाएको थियो । यो बिरुवा हुर्काउने/बढाउने यात्राका क्रममा अनेक आरोह/अवरोह उत्पन्न भए । आठ वर्ष संविधान निर्माणमै व्यतीत भए । संविधान निर्माणपछि पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन । धेरै समय द्वन्द्व व्यवस्थापनमा खर्चिनु प¥यो । गणतन्त्रले नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न थालेको १० वर्ष मात्र पुगेको छ । यसबिचमा पनि पटक पटक सरकार परिवर्तन भए । राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन । हो, नागरिक चाहना अनुसार काम हुन सकेको छैन । १० वर्षमै सबैथोक गर्न सकिन्न पनि । गणतन्त्रले केही दिएन होइन, धेरै दिएको छ तर यतिले मात्रै पुगेन भन्ने हो । अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको राज्य संरचनामा पहुँच महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । प्रविधिमा मुलुकले फड्को मारेको छ । झन्डै ९८ प्रतिशत नागरिकका घर घरमा बिजुली पुगेको छ । सबै जसो पालिका सडक पूर्वाधारले छोएको छ । स्वास्थ्य बिमामार्फत नागरिकले एक लाख रुपियाँसम्मको निःशुल्क उपचार सुविधा पाएका छन् । कुनै पनि नागरिक शिक्षा सुविधाबाट वञ्चित छैनन्, यतिले मात्रै पुग्दैन । सामाजिक न्यायसहितको सुशासनको नागरिक चाहना पूरा गर्न सरकार सधैँ क्रियाशील हुनु पर्छ । सुशासनसँग व्यवस्थाको मात्रै होइन, मुलुककै भविष्य जोडिएको हुन्छ । यसमा सरकारले कोही कसैसँग पनि सम्झौता गर्नु हुन्न ।
गणतन्त्ररूपी त्यो जवान रुखको छहारीमुनि बसेर फल पनि खाने र त्यसको जरा काट्ने काम सुरु भएको छ । पूर्वराजाका समर्थक रहेका व्यवस्थासँग असहमत पक्ष राजनीति र सामाजिक वातावरण बिगार्न उद्यत छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको चाहनाले अब पछाडि फर्कन सक्दैन । इतिहास भइसकेको निरङ्कुश राजतन्त्र स्थापित गर्ने भनेर हिँड्नेलाई पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार यही व्यवस्थाले दिएको छ । संविधानले आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ । आगामी निर्वाचनबाट नागरिकको मन र मत जितेर व्यवस्था फेर्ने अधिकार सबैलाई सुरक्षित छ; प्रतीक्षा गर्न सक्नु पर्छ । गणतन्त्र ल्याउन कांग्रेस र एमालेले सात दशक पर्खनु परेको थियो । व्यवस्थालाई अराजकतातिर लैजानुभन्दा व्यवस्थाभित्रै बसेर त्यहाँ भएका कमीकमजोरी सुधार्ने बाटोमा लाग्नु उत्तम हुने छ । नयाँ भनिएका दल पनि गणतन्त्र आएपछि केही भएन भनेर सामाजिक सञ्जाल रङ्ग्याउने काममा व्यस्त छ । व्यवस्थामाथिको आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा पोखेर मात्रै उन्नत नेपाल बन्दैन । झुट, द्वेष र घृणाले होइन; सामूहिक सहयात्राले समृद्धिको यात्रा कोरिने हो । बौद्धिक वर्गले पनि बुझ्नु पर्छ– मिडियाको प्रयोग गरेर कुनै व्यक्तिमाथिको आक्रोश व्यवस्थामाथि पोखेर मुलुकलाई कहीँ पनि पु¥याउन सकिँदैन । व्यक्ति मन परेन भने फेर्न सक्ने हाम्रो संवैधानिक अधिकार छ । पटक पटक व्यवस्था फेर्दा मुलुक धेरै पछि पर्ने छ ।
गणतन्त्र कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । राजनीति र प्रशासनबिच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन । एकले अर्काको विश्वास नगर्ने प्रवृत्तिले गणतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । गणतन्त्र हाम्रै बलमा आएको भनेर दाबी गर्ने दलहरू पनि विधिको शासनमा विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । विचार र संस्कार नभएपछि जिम्मेवार राजनीति गर्न सकिन्न पनि । व्यवस्थाका पक्षपाती नै गैरजिम्मेवार भएपछि गणतन्त्रले हुर्कने मौका पाउँदैन । त्यसो त दोषजति अर्कोमाथि थुपारेर उम्कने छुट कसैलाई छैन । नागरिकले लोकतन्त्र, उदार अर्थतन्त्र र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका मूल्यप्रति प्रतिबद्धता चाहेको छ । वैचारिक रूपमा स्पष्ट, स्थिर, समयको माग र हाँकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्वको विकास गणतन्त्रले खोजिरहेको छ । राज्यको सम्पूर्ण स्रोतसाधन र शक्तिको उपयोग नागरिकका पक्षमा हुनु पर्छ । संविधानको प्रयोग भए पनि देश र नागरिकका पक्षमा उपयोग हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठेका छन् । सार्वभौमसत्ता नागरिकमा भन्ने उक्तिलाई गणतन्त्रले सार्थक बनाओस् । गणतन्त्र कमजोर भयो भनेर यसभित्र देखिएका कमीकमजोरी लुकाउने प्रयत्न कोही कसैबाट हुनु हुँदैन । यसबारे सत्ताका सहयात्री प्रमुख ठुला दल कांग्रेस र एमाले सचेत र सजग हुनु पर्छ । राज्यका नीतिगत र संस्थागत संरचनामा नागरिक सहभागिता अनिवार्य रूपमा स्थापित गर्न सक्नु पर्छ । गणतन्त्रले सेवा प्रवाह गर्न सकेन भन्ने गुनासो आउनु नै नागरिक सहभागिता हुन नसक्दाको परिणाम हो । अरू प्रणालीभन्दा गणतन्त्र यस कारण उपयुक्त छ भनेर प्रमाणित गर्ने आधार नागरिकलाई दिइने सेवा प्रवाहमा निर्भर हुन्छ । सैद्धान्तिक व्याख्या धेरै भए अब नागरिकमा अनुभव हुने खालको सुविधा दिन सके गणतन्त्र आफैँ संस्थागत हुने छ ।
