‘मृतक मतदाता’को तथ्याङ्क भयावह

काठमाडौँ, जेठ २९ गते । मधेश प्रदेशअन्तर्गत धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका वडा नं. ७ कुम्हरौडाका जैवीर झाको निधन भएको छ वर्ष भइसकेको छ । तर निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ का लागि जारी गरेको मतदाता नामावलीमा उहाँको नाम यथावत् छ ।

झाकी श्रीमती उषा देवीको पनि मृत्यु भएको करिब दुई वर्ष भयो । उहाँको नाम पनि गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतदाता नामावलीको सूचीमा छ । उक्त वडामा कुल दुई हजार ७८६ मतदाता छन् । गत स्थानीय तह निर्वाचनबाट पुनर्निर्वाचित वडाध्यक्ष गङ्गा साहका अनुसार मृत्यु भएका करिब दुई सय मतदाताको नाम मतदाता नामावलीमा छ । वडाध्यक्ष साहकै भनाइलाई आधार मान्दा एउटा वडामा मात्रै मतदाता नामावलीमा करिब ७.१७ प्रतिशत मृतक मतदाता छन् । 

मतदाता नामावलीमा वर्षौंअघि मृत्यु भएका मतदाताको नाम अझै सूचीकृत रहेको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाको उक्त वडा एकल भने होइन । उपत्यकाको ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख गजेन्द्र महर्जनका अनुसार उक्त पालिकामा पाँच-सात प्रतिशत मृत्यु भएका मतदाताको नाम नामावलीमा सूचीकृत छ । 

गोदावरी नगरपालिकामा कुल मतदाता करिब ५४ हजार छन् । प्रमुखकै भनाइलाई आधार मान्दा कम्तीमा दुई हजार पाँच सय मृत्यु भएका व्यक्ति अझै मतदाताको सूचीमा छन् ।  जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. १० का वडाध्यक्ष मिथिलेशकुमार कर्णले उक्त वडामा मृत्यु भएका १४० जनाको नाम मतदाता नामावलीमा सूचीकृत रहेको जानकारी दिनुभयो । उक्त वडामा दुई हजार ३१० जना मतदाता छन् । सूचीमा अटाएका मृतक मतदाताको प्रतिशत ६.१४ हो । 

बागमती प्रदेशको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष यमलाल कँडेलले छ हजार मतदाता रहेको उक्त वडामा करिब एक सय ५० जना मृतक मतदाता रहेको जानकारी दिनुभयो । उक्त सङ्ख्या वडाका कुल मतदाताको २.५ प्रतिशत हुन आउँछ ।दुई हजार २६५ मतदाता रहेको बागमतीकै काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष निरञ्जन विष्टका अनुसार उक्त वडामा ८४ जना मृतक मतदाता छन् । जुन कुल मतदाताको ३.७० प्रतिशत हो । 

छ लाख ‘मृतक’ मतदाता 

यस आधारमा देशव्यापी रूपमा हेर्दा मतदाता नामावलीमा ३–७ प्रतिशतसम्म मृत्यु भएका मतदाता पर्छन् । यस तथ्यलाई कसरी विश्वसनीय विश्लेषण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले तथ्याङ्कविद् एवं केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीलाई सोधेका थियौँ । 

उहाँले भन्नुभयो, “नमुना सङ्कलन गरिएका स्थानीय तहका मृतक मतदाता र कुल मतदाता सङ्ख्यालाई भाग गरी आउने प्रतिशतलाई औसत मृतक मतदाता प्रतिशतका रूपमा लिन सकिन्छ ।” यस आधारमा तथ्याङ्कविद् रेग्मीकै विधि पछ्याउँदा देशव्यापी रूपमा करिब ४.५३ प्रतिशत मृतक मतदाता हुने अनुमान गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा कुल एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता थिए । जसअनुसार मतदाता नामावलीमा आठ लाख तीन हजार मृतक मतदाताको नाम रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ । 

रेग्मीले उक्त आँकडामा १० देखि २० प्रतिशतसम्म  त्रुटि ‘मार्जिन’ मनासिव हुने सुझाव दिनुभयो । उक्त त्रुटि ‘मार्जिन’लाई हटाउँदासमेत मृतक मतदाताको सङ्ख्या करिब छ लाख ४२ हजार हुन्छ । 

अपत्यारिलो रहेको दाबी

तर निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उक्त तथ्याङ्क अपत्यारिलो रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मतदाता नामावलीमा त्यत्ति धेरै सङ्ख्यामा मृतक मतदाता हुन नपर्ने हो ।”  उहाँले यसो भनिरहँदा निर्वाचन आयोगसमक्ष मृतक मतदाता पहिचान गर्ने आधार, सूची र सङ्ख्या अद्यावधिक छैन । 

आयोगले स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नामावली अद्यावधिक गर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर उक्त सूचनापछि पनि मतदाता नामावलीबाट मृतक मतदाताको नाम हटेन । गत निर्वाचनमा करिब ६९ प्रतिशत मतदान भएको अनुमान छ । तर यसरी मृतकको नाम मतदाता सूचीबाट हटाउँदा उक्त प्रतिशत करिब ७४ सम्म पुग्थ्यो । प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “जुन सन्तोषजनक मात्रै हैन, अत्यन्तै उत्साहजनक सहभागिता हुने थियो ।”

छैन तालमेल

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दा मृतकको नाम हटाउने कार्यमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय तहमा पञ्जाधिकारीले जन्म, मृत्यु, बसाइँ–सराइलगायतको घटना दर्ता गर्दै आएका छन् । 

आयोगका प्रवक्ता पौडेलले मृत्यु दर्ताबमोजिम मृतकको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन एक मात्र सहज विकल्प स्थानीय तह नै रहेको तर्क गर्नुभयो । तर उक्त प्रक्रियामा समेत निर्वाचन कार्यालयकै उदासीनता रहेको पाइएको छ । 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. १० का वडाध्यक्ष कर्णले मतदाता नामावली अद्यावधिक भइरहँदा निर्वाचन आयोगलाई मृतक मतदाताको नाम सूचीबाट हटाउन पत्राचारसहित आग्रह गरे पनि कुनै परिवर्तन नभई मतदानको पूर्वसन्ध्यामा सूची आएको गुनासो गर्नुभयो । 

प्रवक्ता पौडेलले विगतको त्रुटि सच्याउँदै आयोग सुधार गर्न लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अद्यावधिक गर्दा नामावली त्रुटि सच्याउने सूचना र मतदाता नामावलीको सूची पञ्जिकाधिकारी बस्ने स्थानीय तहमा टाँसिएको हुन्छ । माग भए हामी उपलब्ध पनि  गराउँछौँ तर नामावलीमा शुद्धता हुन नितान्त आवश्यक छ ।” 

तर राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले निर्वाचन आयोग र विभागको सफ्टवेयर ‘इन्टिग्रेट’ नगरी आयोगको सुझावबमोजिम गर्न नसकिने प्रस्ट्याउनुभयो । “एकीकृत प्रणाली विकास गरेर नाम अद्यावधिक गरे दीर्घकालीन समयका लागि समेत उपयुक्त हुन्थ्यो,” उहाँले तर्क गर्नुभयो । 

बूढीगङ्गामा आयोगको शङ्का

बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकामा गत वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनमा केही मतदान केन्द्रमा ९७ प्रतिशतसम्म मतदान भएको पाइएको छ । २.५ देखि सात प्रतिशतसम्म मृतक मतदाता रहेको सन्दर्भमा बूढीगङ्गामा मतदान प्रतिशतलाई लिएर राखिएको जिज्ञासामा प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “मृतक मतदाताको नाममा समेत मतदान भएको हुन सक्छ तर यकिनसाथ भन्न सकिन्न ।” 

बुथ कब्जा भएको र मतदान प्रतिशत अव्यावहारिक र अपत्यारिलो लागेको भएर पनि आयोगले उक्त पालिकामा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता, अद्यावधिक र बाहिरी जिल्लाको मतदाताको नामावली सङ्कलन कार्य गर्न लागेको छ ।

अहिलेको सूचीमा नाम दोहोरिएको, विवाह भएर अन्य पालिकामा गएको, बसाइँ–सराइ गरेकासमेत उल्लेख्य सङ्ख्यामा छन् । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले यस्ता कार्य सच्याउँदै मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्न अपिल गर्नुभयो ।