वराहक्षेत्र समाचारदाता
वराहक्षेत्र, जेठ ८ गते । कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसको मानव अधिकारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन सुरु गरिएको छ । सङ्घीय प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने बासिन्दाको मानव अधिकारको अवस्था बुझ्न स्थलगत अध्ययन गरेको हो ।
समितिले स्थलगत अध्ययनका साथै स्थानीयसँग अन्तव्रिर्mयासमेत गरेको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ । आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रको चार किल्लाभित्र बसोवास गर्ने मानिसको मानव अधिकारको अवस्थाबारे मानव अधिकार समितिले अध्ययन गरेको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत भूपेन्द्रप्रसाद यादवले बताउनुभयो ।
समितिको सभापति विमला अधिकारीका अनुसार कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको वन्यजन्तु र मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसबिच बढ्दै गएको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि स्थानीयको अधिकारको अवस्था, समस्या र सुधारको क्षेत्र पहिल्याउन समितिले स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको जनाइएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा कानुनी बाधा अडचन भए समितिले सुझावसहित समितिमा पेस गर्न सूक्ष्म रूपमा अध्ययन सुरु गरिएको छ ।
समितिले कोशीटप्पु मध्यवर्ती क्षेत्रको सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै स्थानमा मध्यवर्ती व्यवस्थापन पदाधिकारी र स्थानीयसँग अन्तव्रिर्mया गरीे सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित उपसमितिले स्थलगत रूपमै पुगेर सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।
समितिका सभापति विमला सुवेदीसहित सांसदहरू पुष्पबहादुर शाह, रन्जुकुमारी झाको टोलीले आरक्षसँग जोडिएका स्थानीयसँग छलफल, अन्तव्रिर्mया र सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । समितिमा सङ्घीय सांसद डा. सुनीलकुमार शर्मा, सुहाङ नेम्वाङ, सोविता गौतमलगायतको २० जनाको टोलीले देशभरिको मध्यवर्ती क्षेत्रको मानव अधिकारबारे स्थलगत अध्ययन गर्न थालिएकोे बताइएको छ । स्थलगत अध्ययनबाट आएको सुझावलाई अध्ययन टोलीले टिपोट गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिसमक्ष बुझाउनुपर्ने समिति सभापति विमला सुवेदीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “देशभरि रहेका मध्यवर्ती क्षेत्रको चार किल्लाभित्र बसोवास गर्ने मानिसको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न चार समूह बनाएको छ । समितिले पहिलो पटक कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट सुझावसहितको अन्तव्रिर्mया थालिएको छ ।”
समितिले कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, ढोरपाटन सिकार आरक्ष, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रको चार किल्लाभित्र बसोवास गर्ने मानिसको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन हुने र
मध्यवर्ती क्षेत्रमा कानुनी बाधा व्यवधानलाई पनि समितिसमक्ष छलफल गरी समाधान निकालिने सभापति सुवेदीले बताउनुभयो ।
