काठमाडौँ, जेठ ७ गते । नेपालमा आधाभन्दा बढीले असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपालमा सन् २०२२ मा परिवार कल्याण महाशाखा र आईपासले गरेको अध्ययनले करिब ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित हुने देखाएको हो ।
अध्ययन अनुसार एक वर्षमा आठ लाख ६२ हजार १९९ गर्भधारण हुने गर्छ जसमध्ये करिब आधा ५३ प्रतिशत जति गर्भ अनिश्चित रहन्छ । करिब दुई÷तीन् दुई तिहाई अनिश्चित गर्भ गर्भपतन हुने गरेको छ ।
कुल गर्भपतनको आधा अर्थात ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित हुने उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।
पाँच प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित विधिहरु जस्तै लड्ठी र जरा घुसाउने, जडिबुटी औषधीको सेवन पेटको मसाज वा अस्वच्छ अवस्थामा गर्भपतन गराएको उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।
असुरक्षित तरिका अपनाएर गर्भपतन गराउने पाँच प्रतिशत महिलाको मृत्यु हुने गरेको उक्त तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
बुधबार स्वास्थ्य पैरबी समाजले गरेको पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा.विवेक कुमार लालले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क उपलब्ध भए पनि आधाभदा बढीले असुरक्षित गर्भपतनको बाटो रोज्नु दुःखद भएको बताउनुभयो ।
नेपालले सन् २००२ मा सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो । सरकारले सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको भन्ने विषयमा जानकार नहुँदा धेरै महिला असुरक्षित गर्भपतनको बाटो अपनाउन बाध्ये भएको उहाँको ठहर छ ।
गर्भपतन गराउँदा समाजमा लान्छित हुनपर्ने डरले महिलाले असुरक्षित गर्भपतनको बाटो अपनाउने गरेको उहाँको तर्क छ ।
परिवार कल्याण महाशाखाकी मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डा.गौरी प्रधान श्रेष्ठले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
सरकारले सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत फ्रान्सबाट आएको सुझाव अनुसार गर्भपतनलाई निरअपराधीकरण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर कानुनकै कारण अहिले पनि पीडित महिलाहरू मृत्युदण्ड जस्तै अवस्था भोगिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.टंक बाराकोटीले कतिपयले गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको माध्यम ठान्ने भ्रम राखेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “यो संवेदनशील विषय हो । गर्भपतन सुरक्षित र प्रमाणित विधिबाट मात्रै हुनुपर्छ, खुला सीमाबाट औषधीको अवैध प्रयोग बढ्दै गएकाले बिना दर्ता सञ्चालन हुने संस्थामाथि पनि खबरदारी आवश्यक छ ।”
सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न, ऐन संशोधन र गर्भपतनसम्बन्धी नीतिमा स्पष्टता ल्याउन अब ढिला गर्न नहुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कानुन शाखा प्रमुख गोपीकृष्ण रेग्मी बताउनुभयो ।
रेग्मीले प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले ऐन संशोधनको काम भइरहेको बताउँदै विगतमा देखिएका समस्यालाई नयाँ संशोधित ऐन मार्फत सम्बोधन हुने बताउनुभयो ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवा एक तिहाईभन्दा कम संस्थाबाट
नेपालमा एक तिहाईभन्दा कम स्वास्थ्य संस्थाले मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दछन् । विभिन्न २२३ गर्भपतन सेवाहरु प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थामध्ये २९ प्रतिशतमा मात्र गर्भपतन सेवा उपलब्ध छ भने ७१ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा यो सेवा उपलब्ध छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक लाख पाँच हजार ९६ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए । गर्भपतन गराउनेमा १८ वर्षभन्दा मुनिका किशोरी ५.२ प्रतिशत छन् । १८–२४ वर्ष उमेर समूहमा २४.७ प्रतिशत, २५–३४ उमेर समूहमा ५१.४ प्रतिशत र ३५ वर्ष माथिका महिला १८.७ प्रतिशत रहेका थिए ।
गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा १५ अनुसार महिलाले गर्भवतीको मन्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
गर्भवतीको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य हुन सकने भनेर चिकित्सले सिफारिस गरेमा, हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवतीको मन्जुरीमा, निको नहुने रोग लागेमा, भु्रणमा कमी कमजोरी भएको कारणले गर्भनष्ट हुन सक्ने अवस्थामा, वंशानुगत खराबीका कारण भ्रुण अशक्ता हुुने अवस्थामा गर्भवतीको मन्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । नेपालमा कानुनी रुपमा लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न/गराउन पाइँदैन ।
-original-thumb.jpg)
