मकवानपुर समाचारदाता
मकवानपुर, जेठ ३ गते । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । महालेखा प्रतिवेदनलाई बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) र लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ को उपदफा (४) बमोजिम महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण गरी तयार गरिएको बागमती प्रदेशको ‘सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२’ पेस गरिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय, पूर्ण स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्था वा निकायको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक ताराप्रसाद पाण्डेले प्रतिवेदनमा एकीकृत वित्तीय विवरणमा राय, लेखा परीक्षण गरिएका निकायको विवरण, लेखा परीक्षणमा देखिएका बेरुजुको स्थिति, लेखा परीक्षणबाट देखिएका प्रमुख बेहोराको सारांश, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार समावेश गरिएको बताउनुभयो ।
यस वर्ष सूचकका आधारमा जोखिम विश्लेषण गरी सबै निकायलाई उच्च र न्यून जोखिममा वर्गीकरण गरिएको पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उच्च जोखिमयुक्त निकायको विस्तृत रूपमा स्थलगत र न्यून जोखिमयुक्त निकायको प्रमाणित वित्तीय प्रतिवेदन र आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा लेखा परीक्षण गरिएको छ । यो वर्ष प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका सरकारी कार्यालय तथा समिति र अन्य संस्थासमेत २१४ निकायको ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख ८१ हजार रुपियाँको लेखा परीक्षण सम्पन्न भई ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार रुपियाँ बेरुजु कायम भएको पाण्डेले बताउनुभयो । कुल लेखा परीक्षण अङ्कको तुलनामा बेरुजु १.०३ प्रतिशत रहेको छ ।
