काठमाडौँ, जेठ २ गते। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरिने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै सांसद योगेश भट्टराईले पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले कम बजेटबाट पनि प्रतिफल दिने आयोजना तयार गर्न सकिने उल्लेख गर्दै ठूला परियोजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। भट्टराईले भन्नुभयो, “८० प्रतिशत बजेट ठूला आयोजनामा लगाऔँ, बाँकी रकम अन्य प्रभावकारी परियोजनामा विनियोजन गरौँ। सङ्घीय सांसदलाई पनि यस प्रक्रियामा संलग्न गरौँ। यसले बजेट कार्यान्वयन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ।”
उहाँले काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी नहुनु निर्माण व्यवसायीका लागि चुनौती भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐनलाई व्यावहारिक बनाउँदै आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। “बजेट हुँदाहुँदै पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो।
सांसद भट्टराईले संसद्, न्यायालय र अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायहरू विकासमा सहयोगी बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उत्पादन र वितरणमा समानुपातिकता नआएसम्म दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “व्यापक उत्पादन र न्यायोचित वितरण नै समाजवादको मूल आधार हो। अहिले नै कृषियोग्य जमिनको संरक्षण र उपयोगमा ध्यान दिएनौँ भने आगामी पुस्तालाई के देखाउने ?”
सहकारीपीडितको न्यूनतम लगानी फिर्ता गर्न सरकारलाई विशेष कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै, उहाँले हिनामिना गर्ने सञ्चालकहरूको सम्पत्तिबाट असुल गर्नुपर्ने र लघुवित्त तथा मिटरब्याजपीडितहरूको रकम तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले आगामी बजेटले राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने र नेपाली जनतामा आशावाद र विश्वास जगाउने उल्लेख गर्नुभयो। रासस
