कानुनी सहायता समितिको कार्यालय स्थापना

चन्द्र पन्दाक
ताप्लेजुङ, जेठ १ गते । ताप्लेजुङमा कानुनी सहयोगको पहुँचमा आउन नसकेका नागरिकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित जिल्ला कानुनी सहायता समितिको कार्यालय स्थापना भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय परिसरमा रहेको भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यालयसँगै कानुनी सहायता समितिको कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामाले बुधबार जिल्ला कानुनी सहायता समितिको कार्यालयको शुभारम्भ गर्नुभयो । समितिका अध्यक्ष तथा जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीका अनुसार स्थापित कार्यालयमार्फत आर्थिकसहित विपन्नताका कारण कानुनी उपचारको पहुँचमा पुग्न नसकेका नागरिकलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराइने छ । स्थानीय तहहरुमा रहेका न्यायिक समितिलाई समेत कानुनी सहयोग आवश्यक परेमा जिल्ला कानुनी सहायता समितिमार्फत सहयोग उपलब्ध हुने खत्रीले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहअन्तर्गतका न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाह दिने व्यक्ति नभएको अवस्थामा जिल्ला कानुनी सहायता समितिमार्फत न्यायिक सहयोग गर्न समिति तत्पर रहने जिल्ला कानुनी सहायता समिति कार्यक्रम संयोजक अधिवक्ता झरना आङ्देम्बे लिम्बूले जानकारी दिनुभयो । लिम्बूका अनुसार न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेका जो कोही नागरिकलाई समितिको कार्यालयमार्फत न्यायिक सहयोग गरिने छ । जिल्ला अदालतमा समेत कानुन व्यवसायीको पहुँचमा पुग्न नसक्ने र आर्थिक अभावले आफ्नो पक्षको कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने नागरिकलाई सहयोग गर्न वैतनिक वकिलको प्रवन्ध हुने गरेको छ ।

कुनै पनि मुद्दाको पक्ष र विपक्षमा कानुन व्यवसायी एकै जना व्यक्ति हुन पाउँदैनन् । त्यस्तो अवस्थामा मुद्दाको पक्षमा कानुन व्यवसायी वैतनिक वकिल भए विपक्षका तर्फबाट जिल्ला कानुनी सहायता समितिका वकिलले नागरिकलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्नसक्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ता खत्रीले बताउनुभयो । समितिले असमर्थ व्यक्तिलाई कानुनी राय सल्लाहसमेत दिने छ भने असमर्थ व्यक्तिका तर्फबाट अड्डा अदालतमा गरिने बहस, पैरवी, लेखापढी तथा कानुनी कारबाहीका सन्दर्भमा अन्य सेवासमेत प्रदान गर्ने सामथ्र्य समितिले राख्ने बताइएको छ ।

समितिको कार्यालय स्थापनासँगै शुभारम्भ कार्यक्रममा फुङ्लिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेन, पाथीभरा याङ्वरक, मेरिङ्देन, मिक्वाखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्दीपा खड्का लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । समितिको कार्यालय स्थापना भएसँगै न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेका साथै उचित न्याय पाउनबाट बञ्चित भएका नागरिकले न्याय पाउनेमा सरोकारवालाले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।