विद्युतीय मतदानको प्रतिवेदन दिन निर्देशन

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, जेठ २६ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्नेबारे गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो तयार पार्न निर्देशन दिनुभएको छ । 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार बुझ्नुहुँदै उहाँले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले निर्वाचनलाई बढी मर्यादित, स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन भोटिङ मेसिन कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय ज्यादै महìवपूर्ण भएकाले प्रतिष्ठानले यो कामलाई गम्भीरतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

प्रतिष्ठानले निर्वाचन प्रणालीको सुधार, विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार र भोटिङ मेसिन प्रयोगको विश्वसनीयता र सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ । भोटिङ मेसिन प्रयोगबारे प्रतिष्ठानको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । 

राजनीतिक दलहरूले विश्वास गर्न सकेको खण्डमा चरणबद्ध ढङ्गले भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको कुरा आफूले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष बताएको डा. उपे्रतीले गोरखापत्रलाई जानकारी दिनुभयो । प्रतिष्ठानले नेपालको निर्वाचन प्रणालीबारे पनि अध्ययन गरिरहेको छ । संसदीय प्रणाली वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भन्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला प्रतिष्ठानले यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ । डा. उप्रेतीका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेको संविधान र निर्वाचन प्रणालीको कस्तो सम्बन्ध रहन्छ भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । 

विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार प्रयोग कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रतिष्ठानले अध्ययन गरिरहेको छ । डा. उप्रेतीले भन्नुभयो, “नेपाली नागरिक विश्वका ११३ वटा देशमा छरिएर बसेका देखिएका छन् । ती सबै मुलुकमा भोटिङ मेसिन प्रयोग भएको छैन । अब ती मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकलाई कसरी भोटिङ अधिकार दिने भन्ने विषयमा अझ व्यापक अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसको टुङ्गोमा हामी पुगिसकेका छैनौँ ।”

प्रतिष्ठानले कोभिडपछिका वर्षहरूको संयुक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । मुलुकका सार्वजनिक नीतिहरू प्रमाण तथा तथ्यमा आधारित भएर प्रभावकारी र कार्यात्मक बनाउने उद्देश्यअनुसार प्रतिष्ठानले नीति अनुसन्धानमा काम गरिरहेको छ । 

डा. उप्रेतीका अनुसार जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनले औँल्याएका सुझाव गृह मन्त्रालयले सुधार योजनामा समेटेको छ । प्रतिष्ठानले नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा गर्नुपर्ने पूर्वतयारी तथा विकासशील मुलुक भएपछि बेहोर्नुपर्ने जोखिम र चुनौती विषयको अध्ययन प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा रहेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष उपे्रतीका अनुसार सो ऐन चाँडै पारित गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवाले व्यक्त गर्नुभएको छ । हाल प्रतिष्ठानमा कार्यकारी अध्यक्ष डा. उप्रेती मात्रै रहेको अवस्थामा बाँकी चार सदस्यको मनोनयन पनि चाँडै हुने बताइएको छ ।