काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । दलितको अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारमाथि दबाब दिन राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक’ को मसौदा नै तयार गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी सरकारले छिट्टै विधेयक ल्याओस् भनेर दबाबस्वरूप मसौदा तयार गरेको बताउनुभयो । सरकारलाई सभाप्रति नैतिक रूपमा उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन एवं सरकारबाट सम्पादित कार्यको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन एवं सुझाव दिनु सो समितिको अधिकार क्षेत्र हो । प्रस्तावित मसौदा छुट्टै नभई दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१ अन्र्तगत राखिएको छ । सो प्रतिवेदन आइतबारको बैठकमा समितिका सभापति पन्तले पेस गर्नुभयो ।
सङ्घीय संसदबाट मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा कानुन लागु भएका छन् तर संविधानको धारा ४० को हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा कानुन तर्जुमा भएको छैन । संविधानको सो धारामा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि १३ वटा कानुन बन्न बाँकी छन् । सो हक कार्यान्वयनका लागि विधेयक मसौदा गर्दा समितिले तयार गरेको मसौदाबाट सिद्धान्त, अवधारणा एवं व्यावहारिक पक्ष समावेश हुने अपेक्षा लिइएको सभापति कमला पन्तले बताउनुभयो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्त अनन्तप्रसाद कोइरालाले समितिले प्रतिवेदनमा समावेश गरेको विषय सुझावका रूपमा वा निर्देशनका रूपमा सरकारले लिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदनमा विधेयकको मसौदा भनेर समावेश गरिएको विषयवस्तुको अपनत्व लिने/नलिने विषय सरकारको स्वेच्छा हो ।”
राष्ट्रिय सभाले २०७९ चैत ८ गते दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित ग¥यो । समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन सभाले पारित गरेको दलित अधिकारसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव हो ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार, विद्यमान कानुन, १६ औँ योजना, चालु बजेट एवं संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन, राजनीतिक दलको घोषणापत्र र विज्ञहरूको राय सुझावसमेतका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरण गठन हुने व्यवस्था छ तर कार्यान्वयन भएको छैन ।
दलितको प्रतिनिधित्वमा जोड
प्रतिवेदनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख छ । नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको १३.४ प्रतिशत दलित रहेकोमा प्रतिनिधित्व गराउँदा हिमाली, पहाडी र मधेशी समुदायको दलित महिलाको ३३ प्रतिशत एवं दलितभित्रका सबै जात र भौगोलिक अवस्था तथा पिछडिएको क्षेत्रसमेतलाई समेटी प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने समितिको माग छ ।
समितिले सरकारले विधेयक मसौदा गर्ने क्रममा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्यसमिति, प्रदेश समिति र जिल्ला समितिलगायत सबै तहगत संरचनामा दलित समुदायको १३.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दलित समुदायका लागि कम्तीमा २० सिट आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
