काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सङ्घीय निजामति सेवामा महिलाका लागि छुट्याएको ५० प्रतिशत पदमध्ये दलित समुदायलाई १२ प्रतिशत छुट्याइएको बताउनुभएको छ ।
आइतबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा पेस भएको ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
‘‘प्रस्तवित सङ्घीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामति सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत छुट्याइएको र सोलाई सय प्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पद महिलाहरूका लागि मात्र र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा अन्य महिलाहरूको मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने छ ।,’’ मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो, ‘‘र महिलाहरूबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइ पदपूर्ति गर्न छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई दलित समुदायलाई १२ दशमलव ७ प्रतिशत छुट्याइएको र उक्त महिला समावेशी पदबाहेकको अन्य ५० प्रतिशत समावेशी पदलाई शत प्रतिशत मान्दा दलित समुदायलाई १५ दशमलव ५ प्रतिशत छुट्याएको छ ।’’
उहाँले महिला समावेशी पदबाहेकको अन्य पचास प्रतिशत समावेशी पदमध्ये दलित समुदायलाई १५ प्रतिशत पद छुट्याएको बताउनुभयो । प्रस्तावित दलितहरुको हक अधिकार तथा विकास ऐन, २०८१ तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणा पत्र सहमतिका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाइएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले महिला समावेशी पद बाहेकको समावेशी पदको पचास प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशत दलित समुदायका लागि सुरक्षित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी आवश्यकता प्रतिवेदन २०८१ मा राष्ट्रिय दलित अधिकार प्राधिकरण गठनसम्बन्धी व्यस्था भएका कारण दोहोरो हुन नदिन प्रश्तावित प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विषय वस्तु, प्रस्तावित दलितको हक अधिकार तथा विकास ऐन, २०८१ तयार पारिएको अवधारणा पत्रका समेटिएको छ । यस २०८१ माघ २४ गतेको पत्रमार्फत प्रस्तावित दलितहरूको हक अधिकार तथा विकास ऐन, २०८१ तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणा पत्र गरी सहमतिका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाइएको छ ।’’
मन्त्री गुप्ताले दलित समुदायको सशक्तीकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा दलित आयोगबाट सकारात्क धारणा आएको बताउनुभयो ।
