अर्थतन्त्रबारे नीति र कार्यक्रम

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख २० गते । सरकारले सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी नीतिको पुनरवलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने  घोषणा गर्नुभयो ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत राहत कोष स्थापना गरिने पनि बताउनुभयो । सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षा र ऋण असुलीका लागि न्यायाधिकरण थप स्थापना गरिने उहाँले बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रका आधारभूत समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत आवश्यक कदम चालिने उहाँले बताउनुभयो ।

डिजिटल बैङ्क स्थापना

सरकारले डिजिटल बैङ्क स्थापना गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यव्रmम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेल भन्नुभयो, “सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गरिने छ । नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी डिजिटल बैङ्क स्थापना गरिने छ ।” पुँजी बजारको क्षमता र पारदर्शिता वृद्धि गरिने, बैङ्कहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी स्थापना हुने सरकारले पुँजी बजारको क्षमता र पारदर्शिता वृद्धि गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले धितोपत्र बोर्डको सुदृढीकरण र स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता र पारदर्शिता वृद्धि गरिने पनि बताउनुभयो ।

यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैङ्किङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

“दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागु गरिने छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैङ्किङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने छ,” नीति तथा कार्यव्रmममा भनिएको छ ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने, उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबिच सामञ्जस्य कायम गरिने जनाइएको छ ।

निजी लगानी प्रवर्धनका लागि थप नीतिगत सुधार र प्रव्रिmयागत सरलीकरण गरी व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने वा पुनर्संरचना गर्नेलगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् ।

पछिल्ला वर्षमा निरन्तर कमजोर हुँदै गएको राजस्व प्रणाली सुधारका लागि पनि सरकारले कदम चाल्ने भएको छ । 

त्यस्तै वैदेशिक सहायतालाई विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गरिने र वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित गर्ने सरकारको नीति छ ।

लगानी तथा वित्तीय स्रोत जुटाउन विभिन्न नवीनतम उपकरण खोजी गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

जलवायु वित्त कोषमा नेपालको पहुँच, नवीन प्रविधिको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी तथा अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि हुने गरी सहायता परिचालन गरिने, परियोजना लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गरिने, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने सरकारको नीति छ । 

व्यापार सम्झौता विस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण, नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गर्नेलगायतका विषय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

सोह्रौँ योजनाको रणनीति अनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ जोड दिइने जनाइएको छ । त्यस्तै सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको सङ्व्रmमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति लागु गरिने सरकारको नीति छ ।