रजनी योगी
सुर्खेत, असार १३ गते । सरकारले बनाएको नीतिबारे नागरिक अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ । सीमान्तकृत महिलाका लागि महिला संस्था (वाम) ले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
दुई पालिकाका सयभन्दा बढीमा गरिएको सर्वेक्षणले नागरिक नीतिबारे अनभिज्ञ रहेको देखाएको छ । संस्थाले दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सर्वेक्षण गरेको वामका कार्यकारी निर्देशक मधुरानी ढकालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार लैङ्गिक उत्तरदायी नीतिका बारेमा नागरिकलाई समूह–समूहमा छलफलमार्फत प्रश्न सोधिएको थियो । समुदायस्तरको समस्या पहिचान गर्ने र सरकारलाई अझ बढी उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले नीतिबारे सर्वेक्षण गरिएको ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा समावेशीकरणको अवस्था अध्ययन गरिएको हो । ५६ जना महिला र ४४ जना पुरुषमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । जसमा ५० प्रतिशतले लैङ्गिक नीतिबारे जानकारी भएको बताएका थिए । १५ प्रतिशतले नीति नै नभएको जनाए भने ३४.५ प्रतिशतले नीतिबारे जानकारी नभएको जनाएका थिए । यसले नीति, निर्माण र जानकारी प्रवाह र कार्यान्वयनमा अझै सुधार आवश्यक रहेको देखिन्छ । यस्तै ५८.८२ प्रतिशतले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन हुने गरेको जानकारी भएको बताएका थिए । २६.४७ प्रतिशतले उक्त शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन नहुने गरेको जनाए भने १४.७१ प्रतिशतले बजेटबारे जानकारी नै नभएको बताएका थिए ।
बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि नागरिक अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ । १८ प्रतिशतले लैङ्गिक बजेट कार्यान्वयन हुने जनाएका थिए । २१ प्रतिशतले कार्यान्वयन नभएको तथा ६१ प्रतिशतले बजेट कार्यान्वयनबारे जानकारी नभएको बताएका छन् । सरकारले बजेट विनियोजन गरेको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन, खर्च र अनुगमन नगरेको पाइएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता पनि न्युन रहेको छ । पाँच प्रतिशतले केही हदसम्म सहभागी भएको बताएका छन् । ७०.५९ प्रतिशतले पूर्ण रूपमा सहभागिता नदेखाएको, ५.८८ प्रतिशतले थाहा नै नभएको बताएका थिए ।
सरकारले सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीति सुदृढीकरण, पहुँचयोग्य वातावरण, क्षमता विकास र सचेतनाका कार्यक्रम आवश्यक देखिएको छ । लक्षित वर्गले सरकारको सेवाबाट समान अवसर नपाएको गुनासो गरेका छन् । २०.५९ प्रतिशतले पूर्ण रूपमा अवसर लिएको, ६७.६५ प्रतिशतले आंशिक रूपमा अवसर पाएको र ११.७६ प्रतिशतले पूर्ण रूपमा अवसर नपाएको बताएका छन् । सरकारले सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
यसैबिच सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा लैङ्गिक नीतिबारे अन्तर्क्रिया गरिएको छ । प्रदेशमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणको वर्तमान अवस्थाबारे अन्तर्क्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले सरकारले निर्माण गरेका नीतिबारे नागरिकलाई सचेतना दिनुपर्ने बताउनुभयो । जसका लागि नीति निर्माण गर्ने हो उनीहरूकै सहभागितामा निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले लैङ्गिक नीतिबारे समुदायस्तरमा जानकारी गराइने बताउनुभयो । सरकारले कानुनी सचेतनाका कार्यक्रममा जोड दिइएको भन्दै नीतिबारे नागरिकलाई टोल टोलमा अभिमूखीकरण गरिने बताउनुभयो ।
