गोपीनाथ मैनाली
गोपीनाथ मैनाली
विकास र समृद्धिका लागि राज्यहरू नागरिकबाट तीव्र दबाबमा छन् । परिवर्तनको गतिशीलतासँगै सर्वसाधारणहरू नयाँ स्वाद र सन्तुष्टिमा सेवा र विकास चाहिरहेका छन् । उदार लोकतन्त्रको कारण पनि सर्वसाधारणका अपेक्षाहरू विस्तार भएका छन् । राज्य मात्र विकास र सेवाको प्रदाता होइन, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्र पनि प्रशस्त सम्भावना बोकेका छन् भन्ने मान्यतासाथ विकासमा साझेदारीको अभ्यास हुन थालेको हो ।
सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाई सेवा व्यवस्थापनमा सुधार गर्न निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रका पात्रहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता विस्तार गर्ने कार्य नै साझेदारी हो । साझेदारीअन्तर्गत सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सेवा व्यवस्थापनमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको परिचालन गरिन्छ ।
साझेदारीमा सरकार र सरकार बाहिरका पात्रहरूबीच औपचारिक सम्झौता गरिँदा साझेदार पक्षहरू सेवाको डिजायन, निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा वित्त व्यवस्थामा जोखिम विभाजनका साथै फाइदाको साझेदारी गरिन्छ । यसर्थ यो साधनको दक्षता खोजी गर्ने तरिका हो । सेवा व्यवस्थापनको वैकल्पिक ढाँचा पनि हो । सार्वजनिक क्षेत्र सुधारको रणनीति पनि हो । त्यसैले साझेदारी धेरै समस्याहरूको एउटै सरल समाधान पनि हो । साझेदारीका विषयमा केही भ्रम पनि छन् ।
जस्तो कि यो वित्तीय स्रोत हो भन्ने बुझाई छ तर वास्तविकता त्यसो नभई यो वित्तीय व्यवस्थाको विधि मात्र हो । आयोजनाको वित्तीय स्रोत जहिले पनि सरकार, आयोजनाका उपभोक्ता वा बहुराष्ट्रिय संस्था नै हुने गर्छन्, साधनको प्रबन्ध मात्र साझेदारीले गर्छ । सामान्यत :साझेदारीको प्रक्रिया निजी क्षेत्रको पँुजी, प्रविधि तथा उद्यमशीलताको उपयोग गर्न, जोखिमको विभाजन, सामाजिक पुँजी निर्माणमार्फत दिगो विकासका लागि, स्थानीय सम्भावनाको उपयोग र नवीनतम प्रविधिको विकास गर्न, सेवा सुविधाको लागतमा कमी ल्याई मूल्य स्थिरता कायम साथ प्रतिस्पर्धामा वृद्धि गर्न, निजी क्षेत्र संलग्न हुनसक्ने कार्यमा सरकारी संलग्नता घटाई सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्न, निजी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलाई पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन तथा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा लगाउन र सार्वजनिक क्षेत्रको व्यावसायिक दक्षता र निजी क्षेत्रको सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि गर्न आवश्यक मानिन्छ ।
नेपालमा पूर्वाधार सेवालगायत विकासको माग अत्यधिक छ, जसलाई पूरा गर्न सार्वजनिक लगानी पर्याप्त छैन । राज्यका तहहरूबीच विस्तार हुने प्रशासनिक एवं राजनीतिक संरचनाको भारले पनि प्रतिबद्ध खर्च बढ्न गई सर्वसाधारणको विकासका अपेक्षा पूरा गर्न नसकिने स्थिति छ । कार्यान्वयनमा रहेका पूर्वाधार आयोजनाहरू १४ प्रतिशत मात्र निर्धारित समयमा पूरा भएका छन् भने ८६ प्रतिशत निर्धारित समयभन्दा निकै पछि मात्र ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति, २०७२ र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अनुसार साझेदारीका विभिन्न प्रकार, जस्तो कि निर्माण तथा हस्तान्तरण, निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, निर्माण, स्वामित्वकरण तथा हस्तान्तरण, निर्माण, हस्तान्तरण तथा सञ्चालन, लिज, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, लिज, निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, विकास, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण र अन्य यस्तै तरिका भनी यसको स्वरूप र प्रकारको वर्गीकरण गरेको छ ।
अर्थतन्त्र र लोकतन्त्रको अभ्यासको स्तरले साझेदारीका चरण परिष्कृत हुँदै गएको पाइन्छ । नापाको समूह प्रतिवेदन, २००३ ले साझेदारीका यी पाँच चरण, सहकारिता, करार तथा अनुदान, पारस्परिक सहयोग, साझेदारी र उच्च उपलब्धि साझेदारी उल्लेख गरेको थियो । आधुनिक सन्दर्भमा साझेदारीलाई चौथो र पाँचौँ चरणका साझेदारीलाई मात्र लिनुपर्ने हुन्छ । अगिल्ला तीन चरण सहभागिताका निस्क्रिय अभ्यास मात्र हुन् ।
नेपालको परम्परागत संस्कार सहकारी र साझेदारीमूलक रहँदै आएको छ तर प्रजातन्त्रको पुनर्वाहली अघि साझेदारीलाई विकास व्यवस्थापनको रणनीति भने बनाइएन । प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपश्चात् निर्वाचित सरकारले निजी तथा सामुदायिक संस्थालाई पनि विकास व्यवस्थापनमा समेट्ने रणनीति लिएपछि उद्योग, सेवा व्यवसाय, बैङ्क एवं वित्त व्यवसाय, यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा निजी पुँजी, उद्यमशीलता तथा प्रविधिको प्रयोग हुन पुग्यो । यसले रोजगारीका प्रशस्त अवसर समेत सिर्जना ग-यो ।
ठूला आधारशिला तथा प्रणाली निर्माणमा निर्माण, सञ्चालन साझेदारी र निर्माण स्वामित्व सञ्चालन हस्तान्तरणजस्ता विधिको उपयोग गर्न थालियो । यसका लागि नीति तथा संस्थागत संरचना र सहजीकरणका कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयनमा आएका छन् । विद्युत् ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति, लगानी बोर्ड नेपाल ऐनलगायतका विशेषीकृत नीति संरचना र यसलाई सहयोग गर्ने क्षेत्रगत कानुनले सार्वजनिक सेवा र विकास व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
नेपालमा साझेदारीको आवश्यकता धेरै छ । सरकारी क्रियाकलापमा सञ्चालित कामहरूलाई एजेन्सीकरण गर्न, विकास व्यवस्थापनमा रणनीतिक सहकार्य गर्न र मौजुदा स्रोत सङ्कुचनको स्थितिमा विकास गतिविधिमा कार्यकुशलता ल्याउन साझेदारी जोडदार रणनीतिका रूपमा रहन सक्छ ।
यस सन्दर्भमा साझेदारीका सम्भावित क्षेत्रका रूपमा भौतिक पूर्वाधार र यातायात, विद्युत् क्षेत्र, सूचना प्रविधि र सञ्चार सेवा, सहरी तथा ग्रामीण वातावरणीय क्षेत्र, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार र सेवा र सुविधाजन्य सहरी पूर्वाधारलाई लिन सकिन्छ ।
उदारीकरणको नीति अवलम्बनपछि साझेदारीको अवधारणा ल्याए पनि हालसम्म देखाउन लायक कुनै पनि ठूला आयोजना यस अवधारणाअन्तर्गत निर्माण तथा सञ्चालनमा आएका छैनन् । महìवका साथ अघि सारिएको काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग नीतिगत र व्यावहारिक अन्योलका कारण झन्डै दशक धकेलिएपछि सरकारी तौरबाट निर्माण भइरहेको छ । उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापन आयोजनाले पनि यस्तै हविगत भोग्यो । प्रदर्शनयोग्य केही आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको भए लगानीकर्ताहरूमा उत्साह जाक्न सक्छ ।
विद्युत् उत्पादन र एकदमै सीमित र सानो आयतन भएका सामाजिक क्षेत्रमा साझेदारी आयोजना सञ्चालनमा देखिएका छन् तर पूर्वाधार तथा औद्योगिक उत्पादनका क्षेत्रमा सम्भावना भएर पनि साझेदारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । बहुराष्ट्रिय कम्पनी र स्वदेशी कर्पोरेट हाउसबीच पनि रणनीति साझेदारीको प्रयाससमेत भएको छैन ।
केही वर्षअघि अघि सारेको सहलगानी नीतिअनुरूप खानेपानी आयोजनाहरू, खानेपानी आयोजना व्यवस्थापन र विद्यालय व्यवस्थापनमा समुदाय र आयोजनाबीचको साझेदारी सामान्य रूपमा छ । लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जाहेर भएका वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरू पनि कार्यान्वयनमा अल्मलिएका छन् । कोभिड–१९ को महासङ्कटका कारण पनि लगानीमा नवप्रवर्तनका ढाँचा आवश्यक छ । आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा स्रोतको सङ्कुचनले पनि इनोभेटिभ फन्डिङको माग गरेको हो । साथै सरकारका तहहरूबीचको साझेदारीको आवश्यकता पनि रहेको छ ।
साझेदारी व्यवस्थापनले गति लिन नसक्नुमा यस विषयमा साझा बुझाई कायम नहुनु र सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच कमजोर विश्वास प्रमुख जिम्मेवार देखिन्छ । साझेदारीका पात्रबीच अन्तक्र्रिया गर्ने साझा थलो पनि बनिसकेको छैन । समन्वय र विश्वासको अभावले जोखिम बढाएको छ । संस्थागत एवं संरचनागत क्षमता र आत्मविश्वासको कमी देखिएको छ । साझेदारी आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धात्मक लगानीको वातावरणमा छैनन्, बरु विग हाउसहरू म्यानुपुलेटिङ पनि देखिएका छन् ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट आवश्यक पुँजी जुटाउन नसक्नु र जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियामा जटिलता देखिनुले पनि आयोजनाहरू कार्यरूप पाउनु अघि नै हच्किन पुग्छन् । अर्को सम्भाव्य न्यूनपूर्ति कोषको व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन । निजी क्षेत्रले त्यत्तिकै नाफा कमाउन सक्छ, सहुलियत किन दिने भन्ने भनाइ पनि सतहमा आएका छन् ।
किन सार्वजनिक–निजी साझेदारीका आयोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् भन्ने सन्दर्भमा केही प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, आयोजनाको तयारीमा सावधानी चाहिन्छ । दोस्रो सरकारको दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । द्रुत मार्गलाई पहिला साझेदारीमा लाने भनियो, फेरि अरू विकल्प पनि खुला गर्ने गरी निर्णय गरियो, त्यसपछि पुनः साझेदारीमा लैजाने निर्णय गरियो, अब आन्तरिक स्रोत र परम्परागत विधिबाट निर्माण सञ्चालन गर्ने नीति घोषणा भएको छ । यसले प्रतिबद्धताको स्तर देखाउँदैन ।
तेस्रो नियमन ढाँचा स्पष्ट हुनुपर्छ भने चौथो साझेदार पक्षहरू एकआपसमा विश्वासिला देखिनुपर्छ । अर्थशास्त्रीहरू साझेदारीलाई वैवाहिक सम्बन्ध जस्तै मान्दछन्, जहाँ दुवै पक्षले एकअर्कालाई भर गरोस्, सानो अनविश्वासमा पनि सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्छ । पाँचौँ प्रक्रियाको पारदर्शिता चाहिन्छ, जसमार्फत सरोकारवालाको विश्वास जित्न सकिन्छ । छैठौँ दुवै पक्षले जित–जित नतिजा हात पार्नु पर्छ । एक पक्षले कम फाइदा पाउने र अर्र्कोले बढी पाउने गरी उपलब्धि र जोखिमको विभाजन हुनुहुँदैन । सातौँ, योजना लगानीयोग्य हुनुपर्छ । सबैभन्दा महìवपूर्ण पक्ष सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विषयमा स्पष्टता रहनुपर्छ । साथै यो सिक्दै सफलता हासिल गर्दै जाने विधि हो । ठूला पूर्वाधार सञ्जाल भएका मुलुकमा पनि सशुल्कीय राजमार्ग सरकारी अनुदान बेगर चल्न सकेका छैनन् ।
