ऊर्जा आत्मनिर्भरताको यात्रा

नेपाल संसारको त्यस्तो थलो हो, जहाँ नदीनाला हरिया पहाड चिर्दै बग्छन्, घाम वर्षभर झुल्किरहन्छ, अनि वर्षा ऋतु पनि आफ्नो चक्रमा चलिरहन्छ । यस्तो भूगोलमा ऊर्जा केवल सम्भावनाको विषय होइन, आत्मनिर्भरताको आधार हुन सक्थ्यो । यथार्थ यस्तो छ, जहाँ हामी अझै पनि ऊर्जा अभाव, असमान पहुँच र नीति निर्माणको अपूर्णताबाट पीडित छौँ । यस विरोधाभासको मूल जड प्रविधिको कमजोरीमा होइन, वर्षौंदेखिको नीतिगत असमर्थता, संस्थागत नाजुकता र निर्णायक नेतृत्वको अभावमा गाडिएको छ ।

नेपालसँग ८४ हजार मेगावाटको प्राविधिक जलविद्युत् सम्भाव्यता छ, जसको झन्डै आधा अर्थात् ४३ हजार मेगावाट आर्थिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताइन्छ । हालसम्म कुल उत्पादन क्षमता ३१५७ मेगावाटमा पुगेको छ, जुन २०१७ यता तीन गुणा बढेको हो । पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै १७०० मेगावाट प्रणालीमा थपिएको छ । मागको ग्राफ योभन्दा अझ तीव्र गतिमा उकालो लागिरहेको छ । मौसमसँग जोडिएको असन्तुलन आजको ऊर्जा रणनीतिको सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ । वर्षामा विद्युत् निर्यात गर्ने अनि हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अझै उस्तै छ । यो परनिर्भरताले ऊर्जा नीतिलाई केवल घरेलु होइन, क्षेत्रीय कूटनीतिक यथार्थसँग गाँसिदिएको छ ।

आज कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको ९५ प्रतिशत जलविद्युत्मा आधारित छ । बाँकी अंशमा १०७ मेगावाट सौर्य, ५३ मेगावाट तापीय र छ मेगावाट बायोमास स्रोत छन् । यो आँकडाले ऊर्जा संरचना कति एकमुखी छ भन्ने देखाउँछ । सौर्य ऊर्जा, जुन विकेन्द्रित प्रणालीमार्फत पहुँच विस्तारको उपाय हुन सक्थ्यो, अझै परिधिमा छ । ग्रामीण बस्तीहरू अझै दाउरा, गुहुँठा र मटितेलमा निर्भर छन् भने सहरी क्षेत्रमा पेट्रोलियम इन्धनको खपत दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत अझै पनि केवल ४०० किलोवाट आवरमै सीमित छ, जुन दक्षिण एसियाको औसत एक हजार  किलोवाट आवरको तुलनामा तीन गुणासम्म कम भएकाले, ऊर्जा पहुँचको असमानता र संरचनागत कमजोरीको गहिरो प्रतिबिम्ब हो । ऊर्जा अभावले गरिबले सबैभन्दा बढी मूल्य चुकाउँछ, शिक्षामा पहुँच गुमाउँछ, स्वास्थ्यमा जोखिम बढाउँछ र जीवनका आधारभूत मानवीय आवश्यकतासमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याउँछ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा झन्डै १५ अर्ब रुपियाँ नाफा कमाएको तथ्य कागजी रूपमा आकर्षक देखिए पनि, दीर्घकालीन पूर्वाधार लगानीको आवश्यकता र संस्थागत वित्तीय संरचनाको गहिराइमा पुग्दा यो लाभ सतही मात्रै साबित हुन्छ । कुलमान घिसिङको कार्यकालमा देखिएको २५ अर्ब रुपियाँ नाफाको आँकडामा १६ अर्ब रुपियाँजतिको ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन शुल्क अझै सङ्कलन हुन बाँकी छ, जसलाई सङ्कलन नगरी प्रत्यक्ष आम्दानीका रूपमा देखाइएको छ । आज त्यो नै प्राधिकरणका लागि दीर्घकालीन घाटाको स्रोत बन्दै गएको छ । यो रकम असुल गर्न सकिएन भने प्राधिकरणले उस्तै रकम आन्तरिक सञ्चित कोष वा नयाँ आम्दानीबाट बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, जसले कुल ऋण भार ३२ अर्ब रुपियाँमा पु¥याउने देखिन्छ । उता, सरकारी निर्णय अनुसार लकडाउन अवधिमा उपभोक्तालाई दिइएको २५ प्रतिशत विद्युत् शुल्क छुटसमेत सरकारले अनुदानमा नदिई प्राधिकरणलाई नै बहन गर्न लगाएको छ, जसले थप तीन अर्ब रुपियाँको आर्थिक भार उत्पन्न गरेको छ । अर्कोतर्फ, सौर्य ऊर्जाको उच्च सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि औपचारिक ऊर्जा संरचनामा यसको प्रयोग १०७ मेगावाटमा सीमित छ । जबकि सौर्य ऊर्जा भने भारतबाट आयात हुने विद्युत्को विकल्प तथा प्रतिस्थापनको सम्भाव्य प्रमुख स्रोत बन्न सक्ने क्षमता राख्छ । नाफा देखाउने शैली र नीतिगत असमर्थताको यस्तो दोहोरो चरित्रले प्राधिकरणको दीर्घकालीन वित्तीय सन्तुलन मात्र होइन, राष्ट्रिय ऊर्जा आत्मनिर्भरता लक्ष्यमा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

यहाँ मुख्य समस्या प्रविधिमा होइन, नीतिमा छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले दशकौँको कामको अनुभव बटुलेको छ तर आजसम्म राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्क्रमणको नेतृत्व गर्न न कानुनी अधिकार पाएको छ, न पर्याप्त स्रोतसाधन । विश्वविद्यालयमा पनि अझै विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणालीका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने परिपक्वता आएको छैन । यसैबिच, जीवाश्म इन्धनमा दिइने अनुदानले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीको सम्भावनालाई कमजोर बनाइदिएको छ । यस्ता प्रणालीगत समस्याको मूल जड हो, राजनीतिक इच्छाशक्ति र नीति निरन्तरताको अभाव । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा नीति स्थायित्व टिक्दैन, कानुनी संरचना ढिलाइ हुन्छ, र निर्णय प्रक्रियामा असमर्थता देखिन्छ । यही अस्थिरताले ग्रिडसँग सौर्य प्रणालीको एकीकरण, ऊर्जा भण्डारण प्रविधि, वा स्मार्ट मापन जस्ता महत्वपूर्ण परियोजना थला परेका छन् । जब नीति अनिश्चित हुन्छ, लगानी अस्थिर हुन्छ । जब नेतृत्व नै अनिर्णयमा हुन्छ, जनताको भरोसा कमजोर हुन्छ ।

जनस्तरमा चाहना स्पष्ट छ । एउटा अध्ययन अनुसार, बहुसङ्ख्यक नेपाली उपभोक्ता नियमित लोडसेडिङबाट मुक्ति पाउन मासिक बिलको झन्डै ९५ प्रतिशतसम्म तिर्न तयार छन् । औद्योगिक क्षेत्रका प्रयोगकर्ता त झन् अझै बढी लागत तिर्न तयार देखिन्छन् । केवल दरवृद्धिले मात्रै यो समस्या समाधान हुन सक्दैन । किनभने विद्युत् सेवा अझै पनि धेरैका लागि आधारभूत पहुँचको विषय हो, विलासी सामान होइन । त्यसैले समाधान आर्थिक वृद्धिमा मात्र नभई सुसङ्गत प्रणाली विकास, उपयोगकर्ता केद्रित योजना, माग व्यवस्थापन, व्यवहारजन्य मूल्य संरचना र पूर्वाधारको दक्ष व्यवस्थापनमा खोजिनु पर्छ । ऊर्जा प्रणाली अब केवल मेगावाटको हिसाबले होइन, ‘विश्वसनीयता’ र ‘समान पहुँच’ को दृष्टिकोणले विकास हुनुपर्ने बेला आएको छ ।

नेपालले अहिले भारतसँग रियल टाइम र डे–एहेड बजारमा विद्युत् बेच्ने सुविधा पाएको छ । चालु आवमा मात्रै १३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी विद्युत् निर्यातबाट कमाइसकेको छ । भारतले १० हजार मेगावाट र बङ्गलादेशले नौ हजार मेगावाट आयातको लक्ष्य राखेका छन्, जसले नेपालको विद्युत् निर्यात सम्भावना निकै बढाएको छ । यो सम्भावना कार्यान्वयनमा परिणत गर्न तीन कुरामा ध्यान दिनु पर्छ–कूटनीतिक स्पष्टता, नीति निरन्तरता र क्षेत्रीय विश्वासको सुदृढीकरण ।

निष्कर्षतः नेपालको ऊर्जा भविष्य प्रविधि, नाफा वा सहयोगमा होइन, नेतृत्वको निर्णय क्षमतामा अडिएको छ । हामीसँग पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत, प्रविधि पहुँच र जनअपेक्षा छन् तर अभाव छ त केवल स्पष्ट सोच, नीतिगत प्रतिबद्धता र संस्थागत नेतृत्वको ।

अब प्रश्न यो होइन कि नेपालले नवीकरणीय ऊर्जामा जान सक्छ कि सक्दैन । प्रश्न हो, हामी कहिले निर्णय गर्ने साहस राख्छौँ ? किनभने ऊर्जा केवल प्रवाह होइन, यो आत्मनिर्भर राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । ऊर्जा रणनीति केवल विकासको विषय होइन, यो नेतृत्वको दर्पण पनि हो । नेपालको ऊर्जा नीतिको उद्देश्य केवल ऊर्जा उत्पादन र निर्यातमा सीमित हुनु हुँदैन, बरु देशभित्रको खपत, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता, पुँजी प्रतिफल, ऊर्जा लगानी प्रतिफल र समग्र लगानी प्रतिफल जस्ता सूचक नै नीतिगत मार्गदर्शक बन्न आवश्यक छ ताकि ऊर्जा नीति साँच्चिकै आत्मनिर्भरता, समावेशिता र दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सकोस् ।