बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, वैशाख १० गते । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ स्थित पार्वती थापाकी २२ महिनाका छोराको तौल अहिले आठ किलोग्राम छ । पोषण पुनस्र्थापनागृहमा एक महिना उपचार र स्याहारपछि यो तौल पुगेको हो । गृहमा जानुअघिसम्म बालकको तौल ६ किलो मात्र थियो । जबकि एक वर्षअघि बालकको तौल साढे सात किलो थियो । विभिन्न अस्पतालमा देखाउँदा बालकमा कडा खालको कुपोषण भएकोले बचाउन नसकिने भन्दै पुनस्र्थापना गृहमा पठाएको थियो । नियमित उपचार र उपचारात्मक खानाले बालकको अवस्था सुधार हुँदै गएको छ । अहिले क्रमिक रूपमा सुधार भइरहेको पार्वती थापाले बताउनुभयो ।
यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ की अमृताकुमारी रिजालकी २३ महिनाका छोराको तौल अहिले पनि आठ किलो मात्रै छ । उत्तरगङ्गा स्वास्थ्य चौकीमा जाँच गर्दा कडा खालको कुपोषण देखिएको थियो । उपचारपछि आठ किलो बढेको हो । बालकले अहिले पनि राम्ररी खुट्टा टेक्न नसकेको रिजालले बताउनुभयो ।
यी दुई वटा उदाहरण मात्र हुन् । कर्णालीमा थुप्रै बालबालिका कुपोषणको सिकार भएका छन् । सरकारले यससम्बन्धी गरेका कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी बन्न नसकेका कारण बालबालिका पोषिलो खाना नपाएर कुपोषणबाट ग्रसित भइरहेका छन् । पोषण पुनस्र्थापनागृह सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक मानकुमारी गुरुङले पोषण सुधारका लागि सरकारको लगानीसमेत न्यून रहेको बताउँदै स्थानीय सरकारले पनि यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्नुभयो । २०७१ देखि सङ्घीय सरकारले पोषणमा सुधार ल्याउन कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागु गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
पहिलो पटक उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कर्णालीका दुई जिल्ला जुम्ला र कालीकोटमा लागु भएको थियो । सोही कार्यक्रम दोस्रो पटक कर्णालीका छ जिल्लामा लागु गरियो । आव २०७३/७४ मा दैलेख, जाजरकोट, रुकुम, डोल्पा, मुगु र हुम्लाका ४३ वटा स्थानीय तहमा लागु भएको थियो । उक्त कार्यक्रम आव २०७८/७९ देखि प्रदेशका १० वटै जिल्लाका ७९ वटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
सरकारी सर्वेक्षण अनुसार प्रदेशमा पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनाको समस्या देखिएको छ । नेपालभर २५ प्रतिशत बालबालिकामा उक्त समस्या देखिएकोमा कर्णाली अन्य प्रदेशकै तुलनामा समेत अग्रपङ्क्तिमा देखिएको हो । कर्णालीमा चार प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा २७ प्रतिशत बालबालिकामा कम तौलको समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१९ का अनुसार कर्णाली प्रदेशमा नवजात शिशु मृत्युदर ११ प्रतिशत रहेको थियो । सो तथ्याङ्क अनुसार शिशु मृत्युदर २७ प्रतिशत र पाँच वर्षमुनिका बाल मृत्युदर ३० प्रतिशत रहेको थियो ।
