गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ८ गते । स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशील स्वास्थ्यकर्मी ट्रेड युनियनहरूले स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै जारी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै स्वास्थ्य सेवामा छुट्टै ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घका अध्यक्ष डा. झलक गौतमले सङ्घीयता सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्यका ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त रूपमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको बताउनुभयो । डा. गौतमले हालसम्म पनि औपचारिक रूपमा स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण प्रक्रियासमेत सुरु नगरेकाले तत्काल सरोकारवालाहरूको सहभागितामा छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने भन्दै सभापति खतिवडालाई ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्नुपर्ने मागप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । निजामती ट्रेड युनियनहरूको हैकमवादी र निरङ्कुश प्रवृत्ति भएको उल्लेख गर्दै पत्रमा आफ्नो क्षेत्राधिकारको सामान्य मर्यादालाई समेत उल्लङ्घन गरिएको आरोप छ । पत्रमा स्वास्थ्यकर्मी ट्रेड युनियनहरूको सौदाबाजी गर्ने हकप्रति प्रश्न उब्जाएको हुँदा उक्त निजामती ट्रेड युनियनहरूको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष लीलाराम थापाले स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र जनमुखी बनाई जनताको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्न छुट्टै स्वास्थ्य ऐन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अपनत्व हुने गरी तत्काल एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यसै गरी राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठन, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ, एकीकृत स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरमको संयुक्त हस्ताक्षरपत्र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई बुझाउँदै छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
