डा. शोभाकर पराजुली
डा. शोभाकर पराजुली
शक्तिराष्ट्रबिच एकपछि अर्को गर्दै सृजित तनावपूर्ण वातावरणले विश्व बजारको लयलाई नै बिथोलेको छ । नेपाल जस्ता परनिर्भर अर्थतन्त्र भएका देशले यतिबेला शक्तिराष्ट्रको त्यो व्यापार युद्धको छायाबाट निस्किएर नयाँ ध्रुवीकरणमा जान सक्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको एकपछि अर्को निर्णयका कारण तरङ्गित विश्व केही दिनयता ‘कर युद्ध’ मा होमिएको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेका सयौँ ‘कार्यकारी आदेश’ ले विश्वलाई नै तरङ्गित पारेका थिए । खास गरी ट्रम्पले अख्तियार गरेको आप्रवासीप्रतिको कठोर र निर्मम निर्णयले सुरुवातमै सारा विश्वलाई उथलपुथल बनायो ।
आफ्नो भूमिमा लुकीछिपी रहेका लाखौँ आप्रवासीलाई आफ्नै देशमा ‘डिपोर्ट’ गर्ने अमेरिकी अभियान अहिले पनि जारी छ । त्यही सूचीमा परेका दर्जनौँ नेपालीलाई पनि अमेरिकाले फर्काइदिएको छ । केही दिनअघि अमेरिकी विमानले नै केही नेपालीलाई यहाँको विमानस्थलमा ल्याएर छोडिदियो । पहिलो चरणमा लगभग एक हजार ३६५ जना नेपालीलाई डिपोर्ट गर्ने भनेर यसअघि नै अमेरिकाले सूची जारी गरिसकेको थियो । खास गरी लुकीछिपी अर्थात् तल्लो बाटो अमेरिका जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि पछिल्ला दिनमा निकै बढेको थियो । त्यसमा लाखौँ, करोडौँ रुपियाँ दलाललाई बुझाएर ज्यानमै जोखिममा राखेर महिनौँ दिनको हिँडाइपछि नेपाली अमेरिका छिरेका थिए । त्यसको लहर यस्तोसम्म चल्यो कि पश्चिम नेपालका कतिपय गाउँ नै अहिले रित्तिएका छन् । अहिले पनि लाखौँ नेपाली अमेरिकामा बिनाकागजात बसिरहेका छन् । योसँगै अमेरिकाले आफ्नो भूमिमा रहेका अनि आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका विश्वका कैयौँ कुख्यात अपराधीलाई पनि डिपोर्ट गर्ने दुई सय वर्षभन्दा पुरानो आफ्नो ‘एलियन एनिमी एक्ट’ पनि ब्युँझायो । त्यसकै आधारमा उसले विश्वकै खतरनाक अपराधीलाई अर्को देशमा सारिरहेको छ ।
अमेरिका आफैँमा एक विश्व शक्तिराष्ट्र हो । यसमा कुनै दुई मत छैन । २१ औँ शताब्दीको सुरुवातसँगै विश्वमा अरू पनि शक्तिराष्ट्र उदाउने व्रmममा छन् । अमेरिकाले आफ्नो त्यही शक्तिको ‘साख’ जोगाइराख्न कैयौँ त्यस्ता पुरातन नियम कानुन ब्युँताएको छ । जसले अमेरिकीलाई ‘अमेरिकी पहिलो’ भन्ने ट्रम्पको नाराले सम्बोधन गरिरहेको भान हुन्छ । यस्तो अमेरिकाका रैथाने नागरिकमा एकप्रकारको उत्साह आउनु स्वाभाविक नै हो । तथापि त्यसले विश्वका कैयौँ देशलाई पनि प्रभावित तुल्याइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा सबैभन्दा बढी उसको ‘कर नीति’ ले विश्व बजारलाई नै तरङ्गित बनाइदिएको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा बोकेको अमेरिकाले आफ्नो देशमा भित्रिने सामग्रीमा लगाएको नयाँ करले विश्व बजारकै आपूर्ति चव्रmलाई समेत प्रभावित पार्ने सम्भावना बढेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा महाशक्ति बन्न खोजिरहेको चीनसँग अहिले अमेरिकाको जुन प्रकारको ‘कर युद्ध’ चर्किएको छ, यो तनावका कारण अर्थतन्त्रका कैयौँ सूचकमा ‘रातो बत्ती’ बल्ने व्रmम सुरु भएको छ । विश्वकै ठुलो अर्थतन्त्र भए पनि अमेरिकी उपभोक्ता बजारको लगभग ९० प्रतिशत हिस्ता आयातमै निर्भर छ । त्यसैलाई रोक्न र आफ्नो व्यापार घाटा कम गर्न अमेरिकाले अहिले विश्वका सबै देशलाई ‘भन्सार कर’ लगाउने घोषणा गरेको छ ।
यसको सबैभन्दा ठुलो मार चीन तथा युरोपेली तथा अरू उत्पादक राष्ट्रमा देखा पर्न गयो । चीनले त अमेरिकालाई निरन्तर एकपछि अर्को जवाफ दिइरहेको छ । यद्यपि अनेक कारण चीन र अमेरिकाबिचको सम्बन्धको तनाव नयाँ भने होइन । कुनै न कुनै विषयमा अमेरिका–चीन द्वन्द्व लामो समयदेखि उस्तै छ । अहिलेको कर नीतिमा पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प चीनप्रति निर्मम र कठोर देखिएका छन् । अमेरिकाले सुरुमा विश्वका सबै राष्ट्रलाई न्यूनतम १० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । चीनका हकमा भने उसले निकै कर वृद्धि गरिदियो । अमेरिकाले चीनमाथि २४५ प्रतिशत भन्सार कर पु¥याउँदा चीनले पनि अमेरिकी सामानमाथि १२५ प्रतिशत कर घोषणा गरेर करको जवाफ करबाटै दियो । अमेरिकाले भारतलाई ४६ प्रतिशत करसहित विश्वका अरू पनि देशलाई लगाएको भन्सार करलाई भने आगामी ९० दिनका लागि स्थगित गरेको छ ।
चीनमाथि भने उसले निरन्तर कर लगाइरहेको छ । चिनियाँ वस्तुका लागि अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठुलो बजार हो । चीन–अमेरिका व्यापारमा चीन नै अगाडि छ । अमेरिकी बजारमा लगभग एक हजारभन्दा बढी प्रकारका सामान पुग्छन् । चिनियाँ बजारमा अमेरिकी सामग्री भने निकै न्यून छ । यसमा व्यापार घाटा अमेरिकालाई नै छ । गत वर्ष मात्रै यी दुई शक्तिराष्ट्रबिच लगभग ५८५ अर्ब डलर बराबरको व्यापार भएको थियो । त्यसमा चीनले लगभग ४४० अर्बको चिनियाँ वस्तु र सामग्री अमेरिका पठाउँदा अमेरिकाबाट चीनले भने लगभग १४५ अर्ब जति मात्रै आयात ग¥यो । यसबाट अमेरिकालाई लगभग २९५ अर्ब डलर व्यापार घाटा भयो । अमेरिकी अर्थतन्त्रको लगभग एक प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यो व्यापार घाटा उसको अर्थतन्त्रका निकै विशेष ठानियो । यद्यपि ट्रम्पले हालै मात्र लगभग ४१ ट्रिलियन डलरभन्दा धेरै व्यापार घाटा पूर्ति गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
आफ्नो सबैभन्दा ठुलो बजार भएको अमेरिकाले एकपछि अर्को गर्दै कर वृद्धि गर्दै जान थालेपछि अब चीनले आफ्ना सामान अमेरिकामा पठाउँदा खुद मूल्यको १४५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो करको रकम भने उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने छैन । त्यो भनेको सिधै अमेरिकी राजस्वमा जम्मा हुन्छ । ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल समालेदेखि नै कैयौँ त्यस्ता निर्णय गर्दै आउनुभएको छ, जहाँ उहाँका हरेक निर्णयले कतै न कतै विश्व व्यवस्थालाई छोइरहेको छ । उहाँले विदेशी सामग्रीमा लगाएको करका कारण अहिले सारा विश्व नै धु्रव्रीकृत हुन थालेको छ । चीनले अमेरिकाको यो कदमलाई व्यापारिक ‘दादागिरी’ भन्दै त्यसविरुद्ध एक हुन व्यापार साझेदार देशलाई आह्वान गरिरहेको छ । त्यसमा अहिले अस्ट्रेलियाले भने अमेरिकाविरुद्ध नजाने भन्दै चीनको प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेको छ ।
चीनले पटक पटक आफ्नो अडानलाई दोहो¥याउँदै पनि आएको छ । बाँकी विश्वले अहिले चीन–अमेरिकाको यो कर युद्धले कस्तो बाटो समाउला भनेर ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । अहिले चीनले विभिन्न उपाय अपनाएर अमेरिकालाई अप्रत्यक्ष जवाफ दिइरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ यसबारे आफैँले नबोले पनि उहाँका प्रतिनिधित्व गर्ने चिनियाँ अधिकारी
तथा सम्बन्धित निकायले एकपछि अर्को प्रतिव्रिmया दिइरहेका छन् । यसबिचमा चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले कुनै पनि हालतमा चीन पछि नहट्ने र अन्तिमसम्म लडिरहने जनाएको छ । अमेरिकासँग भएका व्यापारसँग सम्बन्धित ‘श्वेतपत्र’ समेत सार्वजनिक गरेर चीनले विश्व खुला बजारको पक्षमा चीनको अडान सधैँ दृढ रहने जनाउँदै आएको छ ।
अमेरिकी बजारमा एकप्रकारको ‘प्रतिबन्ध’ झेलिरहेको चीनले भने अब आफ्नो अर्थतन्त्रको आकारलाई बढाउन नयाँ बजारको खोजी गरिरहेको छ । यही साता मात्रै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले भियतनाम, मलेसिया र कम्बोडियाको एकसाथ भ्रमण गर्नुभएको छ । अमेरिकासँग निरन्तर तनाव उत्पन्न हुँदै गएपछि चीनले आफ्नो बजारको विकल्प खोजिरहेको यो सन्दर्भमा भएको उहाँको यो भ्रमणले केही नयाँ सन्देश पनि दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
जे भए पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिको एकप्रकारको हठबाट सुरु भएको विश्वशक्ति राष्ट्रको यो करयुद्धले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल जस्ता साना देश पनि पक्कै प्रभावित हुने छन्, भइरहेका पनि छन् । नेपालले पनि अमेरिकामा विभिन्न सामान निर्यात गर्दै आएको छ । नेपाल जस्ता देशका लागि भने अमेरिकाको न्यूनतम कर १० प्रतिशत मात्रै हुने छ । यद्यपि यसअघि नै अमेरिका पुग्ने नेपाली उत्पादनमा भन्सार कर नलाग्ने गरी एउटा सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौताको अवधि पनि सकिन लागेको छ । गलैँचा, गार्मेन्टलगायत कृषि र रैथाने उत्पादनका लागि अमेरिका पनि नेपालका लागि ठुलो बजार नै हो । यद्यपि आधाभन्दा धेरै उपभोग्य वस्तुमा आयातमै निर्भर नेपाल जस्ता देशका लागि व्यापारको यो सानो हिस्सा मात्रै हो । तथापि यसको ठुलो प्रभाव रहन पनि सक्छ ।
गत वर्षको एउटा तथ्याङ्क अनुसार नेपालले लगभग १७ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ बराबरको नेपाली सामग्री अमेरिका पठाएको थियो भने लगभग १९ अर्ब ५८ करोड बराबरको सामान आयात गरेको थियो । यो हिसाबले हेर्दा नेपाललाई अमेरिकासँग लगभग दुई अर्ब १६ करोड रुपियाँभन्दा धेरै व्यापार घाटा छ ।
यस्तो अवस्थामा दुई शक्तिराष्ट्रबाट घेरिएको एक भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालले पनि अब व्यापार कूटनीतिलाई फेरि एक पटक पुनः मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थतन्त्र आफैँमा एक प्राविधिक पक्ष हो । यसको कुशल व्यवस्थापनका लागि आफ्नै खालका रणनीतिक आयाम हुन सक्छन् । यस्तोमा शक्तिराष्ट्रसँग भिड्नुभन्दा पनि त्यसबिचबाट नेपालले आफ्नो व्यापार वृद्धिका लागि विकल्प खोजी गर्न जरुरी छ । यो कर युद्धबाट सृजित वैश्विक वातावरणको लाभ नेपालले पनि लिनसक्छ । त्यसका लागि नेपालले आफ्नै खाले मौलिक आर्थिक कूटनीति अपनाउनुपर्ने बेला भएको छ ।
यो उदार अनि खुला अर्थतन्त्रको वैश्विक युग हो । विश्व व्यापार सङ्गठन जस्ता वैश्विक मञ्चमा शक्तिराष्ट्रको यो कर युद्धबारे पनि चर्चा, बहस र चिन्ता सुरु भएका छन् । तथापि अमेरिका भने कैयौँ यस्ता वैश्विक मञ्च तथा सन्धि सम्झौताबाट आफूलाई अलग गराउँदै आएको छ । यसले विश्वका अन्य सदस्य राष्ट्रलाई पनि सिधै प्रभावित गर्छ । ९० को दशकमा तत्कालीन राष्ट्रपति विल क्लिन्टनले अपनाएको खुला र उदार अर्थनीतिले विश्वलाई नै एउटा व्यापारचव्रmमा बाँधेको थियो । त्यसले २१ औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा नेपाल जस्ता राष्ट्र पनि विश्व शक्तिराष्ट्रसँग त्यही चव्रm अन्तर्गत गाँसिन पुगेका हुन् ।
विश्व बजार अनि विश्व अर्थतन्त्रको अबको स्वरूप कस्तो होला अहिले नै यकिन गर्न कठिन छ । शक्तिराष्ट्रबिच एकपछि अर्को गर्दै सृजित तनावपूर्ण वातावरणले विश्व बजारको लयलाई नै बिथोलेको छ । नेपाल जस्ता परनिर्भर अर्थतन्त्र भएका देशले यतिबेला शक्तिराष्ट्रको त्यो व्यापार युद्धको छायाबाट निस्किएर नयाँ ध्रुवीकरणमा जान सक्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले निकै सन्तुलित तथा प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
-original-thumb.jpg)