बिक्री मूल्य नराख्ने उत्पादक र विक्रेतालाई कारबाही तीव्र

काठमाडौँ, वैशाख २ गते  । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुुगमन टोलीले अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) नराखी सामान बिक्री गर्ने उत्पादक तथा विक्रेतामाथिको कारबाहीलाई तीव्र पारेको छ । गत चैत २० गते सार्वजनिक सूचनामार्पmत स्वदेशमै उत्पादित तथा आयातित सबै वस्तुमा अधिकतम बिक्री मूल्यसहित आवश्यक सूचना टाँसिएको हुनुपर्ने सूचित गरेको थियो । 

दैनिक उपभोग्यलगायत सबैखाले वस्तुमा उपभोक्ता नठगिऊन् भनेर संसारका धेरै देशले प्याकेजिङमा एमआरपी समावेश गर्नुपर्ने नियम हुन्छ । नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा यस्तो नियम रहे पनि कार्यान्वयन फितलो थियो ।  

आइतबार मात्रै एमआरपीबिनाको सामान बिक्री गरेको आनन्द टे«डर्सलाई अनुुगमन स्थलमै जरिबाना गरेको छ । विभागको अनुुगमन टोलीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ बमोजिम अनुुगमन स्थलमै दुुई लाख रुपियाँ जरिबाना गरेको विभागले जनाएको छ । विभागले अबदेखि उत्पादित सबै वस्तुमा एमआरपीसहित लेबल राखेर मात्र बिक्री गर्न ट्रेडर्स सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको छ । 

अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उत्पादक वा विव्रmेताले कुनै वस्तुको उत्पादन लागत, लाग्ने कर, ढुवानी भाडालगायत जोडेर लिन मिल्ने सबैभन्दा उच्च मूल्य हो ।  

त्यसो त एमआरपी निर्धारण गर्दा मूल्य नियमन गर्ने, निर्धारण गर्ने, विश्लेषण गर्ने संयन्त्र छैन । यसले झनै उपभोक्तालाई ठगिन सक्ने सम्भावना छ । 

उत्पादक आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा पैठारी गरिएको वस्तु भए पैठारीकर्ताले बिक्रीवितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उत्पादनमा उत्पादक तथा पैठारीकर्ताले उत्पादकको नाम, ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तु उत्पादन र उपभोग्य मिति र ब्याच नम्बर, वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) राखिनु पर्छ । त्यस्तै गुणस्तर निर्धारण भएका वस्तु भए वस्तुको गुणस्तर, मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्न प्रयोगबमोजिमका बाँकी अन्य कुरा वस्तुमा आकर्षित भए सोसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ ।

विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बजार अनुगमनका क्रममा धेरै व्यवसायीले वस्तुमा एमआरपी नराखी आफूखुसी मूल्य तोकेर उपभोक्तालाई ठगी गरेको पाइएकाले यसलाई तत्काल रोक्न एमआरपी अनिवार्य गरिएको जानकारी दिनुुभयो । 

“एमआरपी नराख्दा उपभोक्तालाई वास्तविक मूल्य थाहा नहुने र व्यवसायीले मनलाग्दी मूल्य ठटाउने गर्छन्, यो नियम लागु हुँदा बजारमा अनुशासन कायम हुन्छ,” उहाँले भन्नुुभयो, “गएको २० चैतबाट एमआरपी लागु गर्ने भनेपछि बजार अनुगमन तीव्र पारेका छौँ । अन्य निकायसँग पनि समन्वय गरेर अनुगमनलाई अझै फराकिलो बनाउँछौँ ।”

उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ मा बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न विभिन्न संयन्त्र व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता संरक्षण परिषद् र सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।