वर्ष २०८१ मा सरकार: नीतिगत फड्को कार्यान्वयन आवश्यक

काठमाडौँ, वैशाख,१ गते  । संविधान संशोधनको समेत एजेन्डा बनाएर संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सत्ता सहयात्रा गरेको नौ महिना पूरा भएको छ । स्थिर सरकारको राजनीतिक सन्देश दिने उद्देश्यसहित गठित सरकारले यसबिचमा नीतिगत रूपान्तरणका प्रयास अघि बढाए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रव्रिmया जारी छ । लामो समयदेखि रोकिएको शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भएको छ । लगानी सहजीकरणका लागि जारी भएका अध्यादेश प्रतिस्थापन पूरा भए पनि कार्यान्वयनका अन्य काम बाँकी छन् । अबको वर्ष अधुरा काममा सरकारले ठोस र परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक छ । 

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र निर्माण गरी राजनीतिकसँगै आर्थिक, सामाजिक र विकासका क्षेत्रमा पनि सकारात्मक सन्देश दिने उद्देश्य गठबन्धनले लिएको थियो । संयन्त्र गठन र काममा सहजीकरण जारी भए पनि कतिपय काम अपेक्षित गतिमा भने हुन सकेका छैनन् । 

असार १७ गते वर्तमान गठबन्धन निर्माणका क्रममा भएको राजनीतिक सहमति अनुसार संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि कार्यदल बनाइए पनि विषय पहिचान हुन सकेका छैनन् । बृहत् परामर्श र नागरिक चासोलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ । सङ्घात्मक संरचना तथा अन्य संवैधानिक प्रावधानमा नागरिकस्तरबाट समेत अहिले बहस भइरहेको छ । नीतिगत सुधारका लागि भएका कानुन परिमार्जन अनुसार  कार्यान्वयनका लागि नियमावली तथा आवश्यक कार्यविधि तय सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने छ । संसद्बाटै हालै प्रतिस्थापन भएका कानुन अनुसार अन्य प्रक्रियाले प्राथमिकता पाएमा नीतिगत परिवर्तनले नतिजा दिने छ । 

अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो अनुसार शान्ति प्रक्रियाको आधारभूत कानुन परिमार्जन भए पनि आयोग गठनको काम बाँकी छ । सङ्व्रmमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिन दुई आयोग गठनको प्रक्रिया जारी छ । लामो समयदेखि गिजोलिएको न्याय र परिपूरणको प्रक्रियालाई नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा राखिए पनि अझै पूर्णता हुन सकेको छैन । सिफारिस समितिको संरचना क्रियाशील भइसकेको अवस्थामा बाँकी कामले चाँडै पूर्णता पाउने भने अपेक्षित छ । 

सरकार गठनका क्रममा भएको सहमति अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि कानुन तर्जुमा भएको छ । कानुनमै तोकिएबाहेकका अन्य सेवा प्रवाहमा निर्णयको सीमा तोकेर कानुन परिमार्जन भएको छ । परिमार्जित व्यवस्था अनुसार सेवा प्रवाहमा तिनै तहका सरकारबिच समन्वयात्मक काम गर्नु आवश्यक छ । यस्तै वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानी प्रवर्धनका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन परिमार्जन गरेको थियो । संसद्बाट ती अध्यादेश प्रतिस्थापनको प्रव्रिmया पूरा भइसकेका छन् । तर्जुमा भएका कानुनको व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयनका प्रशासनिक र अन्य विधायिकी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम भने जारी छन् । 

वैदेशिक लगानीसँगै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेको र हुने लगानीको सहजीकरणका लागि सरकारले गरेको प्रयासमा सम्बन्धित क्षेत्रबाट समर्थनसमेत भइरहेको छ तर कतिपय अड्चन अझै सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट सेवा निर्यातको उद्देश्य लिएर गरिएको कानुन परिमार्जन थप फराकिलो बनाउन आवश्यक भएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले सुझाव दिइरहेका छन् । नीतिगत रूपान्तरणलाई प्रभावकारी बनाइए सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट आर्थिक विकासमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने विश्वाससमेत लिइएको छ । 

सहकारीपीडितका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गरेर संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेको छ । रकम हिनामिनामा संलग्नमाथि दण्डात्मक प्रव्रिmयाले तीव्रता पाइरहेको छ । रकम हिनामिनामा संलग्न धेरै व्यक्तिमाथि कानुन कारबाहीको प्रव्रिmया जारी छ तर पीडितको बचत रकम फिर्ताको प्रक्रियालाई सरकारले अझै तीव्रता दिनुपर्ने अवस्था छ । सहकारी क्षेत्रको नियमनलगायतका लागि प्राधिकरण गठनको कानुनी व्यवस्था भए पनि प्राधिकरण गठनको प्रक्रियामा छ । प्राधिकरण गठन र बचत रकम फिर्तामा भने सरकारको थप सक्रियता आवश्यक छ । 

पछिल्लो समयमा भएका भूकम्प, बाढीपहिरोलगायतका विपत्को क्षतिको मूल्याङ्कनको प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाएको छैन । यस्तै लघुवित्तपीडितका माग अझै पनि पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएका छैनन् । नयाँ वर्षको सुरुवात हुँदै गर्दा शिक्षक आन्दोलन जारी छ । 

सङ्घीय संरचना अनुसारका निजामती कानुन तर्जुमामा एक तहको सफलता हासिल भए पनि अझै सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारितको काम बाँकी छ । आधारभूत रूपमा पहिले नै तय हुनुपर्ने विद्यालय शिक्षा, प्रहरी विधेयकलाई अहिले सरकारले प्राथमिकतासाथ अघि बढाइरहेको छ । तीन कानुनलाई चाँडोचन्दा चाँडो पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले संसद्सँगको सहजीकरणमा ती विधेयकलाई चाँडो पारित गर्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । 

राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिएर गठित सरकारले यसबिचमा नीतिगत, आर्थिक र संरचनागत सुधारका लागि प्रयास गरेको छ । नीतिगत सुधारमा कानुन परिवर्तन भए पनि संरचनागत सुधार र कार्यान्वयन उत्तिकै महŒवपूर्ण छन् । कानुन परिमार्जनसँगै कार्यान्वयनका लागि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकामा आउँदो वर्षमा सरकार थप प्रभावकारी रूपमा उत्रिने अपेक्षा छ ।