गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत २८ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्रमा विगतको तुलनामा सुधार आउने एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) ले जनाएको छ । एडिबीले बुधबार एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक सार्वजनिक गर्दै चालु आवमा नेपालले ४.४ प्रतिशको वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आवमा नेपालले ३.९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गरेको थियो ।
आन्तरिक मागमा सुधार, निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन, पर्यटनसम्बद्ध सेवाहरूको पुनरुत्थान जस्ता कारणले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग पुर्याएको एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोस्वा बताउनुभयो । “गत आवमा सङ्कुचित भएका प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरू जस्तै औद्योगिक उत्पादन, निर्माण क्षेत्र, पेट्रोलियम तथा कच्चा पदार्थको मूल्यमा स्थिरता, लगानीयोग्य पुँजीको उपलब्धता चालु आवमा विस्तार हुने छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “साथै घट्दो ब्याजदरले सबै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।”
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आगामी आवमा थप बढ्ने एडिबीको प्रक्षेपण छ । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा गर्ने सुधार, पर्यटन र यससँग सम्बन्धित सेवामा प्रगति तथा यान्त्रिकीकरण र उन्नत सिँचाइ सुविधा तथा अनुकूल मनसुनमा निर्भर कृषि उत्पादकत्व वृद्धिबाट आगामी आवमा ५.१ प्रतिशतले अर्थतन्त्र वृद्धिदर हुने एडिबीको अनुमान छ । एडिबीले चालु आवमा मुद्रास्फीतिमा कमी आउने पनि उल्लेख गरेको छ । मुद्रास्फीति केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको सीमामा रहने अनुमान पनि एडिबीले गरेको छ । कृषि उपज सङ्कलन राम्रो रहने अनुमान र सबैभन्दा बढी आयात गरिने मुलुक भारतमा मुद्रास्फीति दरमा आएको गिरावटले मुद्रास्फीतिमा कमी आउने एडिबीको अनुमान छ ।
चालु आवको पछिल्लो अर्धवार्षिक अवधिमा उच्च आयातबिच पनि विप्रेषण आप्रवाह सुदृढ रहँदा चालु खाता बचत कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.१ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको छ तर आगामी आवमा वस्तु र सेवाको आयात उच्च भएपछि चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.४ प्रतिशत बराबर रहने प्रक्षेपण छ ।
एडिबीले नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममुक्त भने नरहेको उल्लेख गरेको छ । भन्सार महसुल बढ्ने क्रम जारी रहेमा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आउने र त्यसले नेपालको पर्यटन आम्दानी र विप्रेषणलाई असर पुर्याउने सम्भावना रहने एडिबीले उल्लेख गरेको छ । साथै वैदेशिक सहयोगमा कमी आएमा विकास निर्माणका लागि विदेशी सहायतामा निर्भर नेपालको आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्न सक्नेतर्फ एडिबीले सङ्केत गरेको छ । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएमा पनि वृद्धिको सम्भावनालाई बाधा पुर्याउने जनाइएको छ । एडिबीको उल्लिखित अनुमान अमेरिकाले नयाँ भन्सारदर लागु गर्नुपूर्वको भएकाले पहिलेको महसुलका आधारमा अनुमान गरेको स्पष्ट पारेको छ ।