राजनीतिक अभियान तीव्र, निर्माण सुस्त

काठमाडौँ, चैत २८ गते । राजनीतिक दलका नेताको आन्दोलन र अभियानको ‘मार्ग’ बनेको हुलाकी राजमार्ग योजनाबद्ध रूपमा निर्माण सुरु भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । जनतालाई आफ्नो पार्टी र विचारप्रति आकर्षित गरी भोट तान्न राजनीतिक आन्दोलन र अभियानको विषय बनाइएको बहुप्रतीक्षित तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत यो राजमार्गको काम कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने अझै यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) यतिबेला हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित अभियानमा छ । यसअघि नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, मधेशवादी दलको राजनीतिक अभियानको ‘मार्ग’ बनेको यो राजमार्गको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ६९.८४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६६.१६ प्रतिशत पुगेको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले जनाएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रवक्ता विष्णुबाबु पाण्डेका अनुसार अहिलेसम्म सो राजमार्गको एक हजार २९७ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसै गरी १४२ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस राजमार्ग अन्तर्गत कुल २५० वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ । राजमार्गको २०१ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि अहिलेसम्म ठेक्का सम्झौता लाग्न सकेको छैन । यस राजमार्गको सुरुको निर्माण लागत ४७ अर्बबाट अहिले करिब एक खर्ब रुपियाँ पुग्न लागेको छ । 

सडक विकासमार्फत कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास गरी तराई–मधेशका जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित निर्माण भइरहेको यो राजमार्गको कतिपय खण्डको अहिलेसम्म रुट (एलाइन्मेन्ट) नै तय हुन सकेको छैन भने निर्माण गर्नुपर्ने ठुला नदीका पुल अझै सुरु हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत सूचीकृत यस राजमार्गको निर्माण कार्य आव २०६३/६४ सुरु गरिएको थियो । मन्त्रीपरिषद्को २०६९ जेठ २४ को निर्णयले यस राजमार्गको रेखाङ्कन २५ वटा सडकमा गरिएको थियो । 

रुट तय हुन बाँकी

कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशबाहेक निकुञ्ज र वनजङ्गल क्षेत्रमा यो राजमार्गको निर्माण मुख्य समस्याका रूपमा रहेको सो आयोजनाले जनाएको छ । कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशबाहेकका प्रदेशमा निकुञ्ज र वनजङ्गल क्षेत्रमा यो राजमार्ग निर्माणका लागि ‘एलाइन्मेन्ट’ तय हुन नै बाँकी छ । 

आयोजनाका अनुसार पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज (पूर्वी नवलपरासीसम्म), कपिलवस्तु र दाङ जिल्लामा पर्ने वनजङ्गल क्षेत्र, दाङ र बाँकेमा पर्ने वनजङ्गल क्षेत्र, कैलाली र कञ्चनपुरमा पर्ने शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु निकुञ्ज क्षेत्रमा अझै पनि यो राजमार्गको ‘एलाइन्मेन्ट’ तय हुन सकेको छैन । निकुञ्ज र वनजङ्गल क्षेत्रको भित्री भागमा साढे आठ किलोमिटर र ‘बफर जोन’ १५ किलोमिटरमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

निर्देशनालयका प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार यसअघि चितवनको माडीदेखि त्रिवेणीसम्मको साढे २२ किलोमिटर सडकका लागि नेपाली सेनाले स्वीकृति नदिएका कारण समस्या रहेकोमा अहिले नेपाली सेनाले त्यसको वैकल्पिक रुट दिने कुरामा स्वीकृति दिएर अहिले त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ ।

भारतद्वारा हस्तान्तरण

यसअघि भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत निर्माण भएका १० वटा सडक नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले २०७७ चैत १९ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई सो सडकको संयुक्त रूपमा बटन थिचेर भर्चुअल उद्घाटन गरी हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । 

ती सडक भारत सरकारको आठ अर्ब र नेपाल सरकारको ५१ करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको थियो । कुल २७०.९९५ किलोमिटर सडक निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको थियो । सो सडक निर्माणका लागि २०१६ फेब्रुअरीमा नेपाल र भारत सरकारबिच सम्झौता भएको थियो । पूर्वमा झापाको भद्रपुरदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दैजीसम्म यो सडकको कुल लम्बाइ एक हजार ८५७ किलोमिटर छ । तराईका जिल्ला हुँदै निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यस क्षेत्रका ७५ प्रतिशत गाउँ सडक सञ्जालसँग जोडिने छन् ।