गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत २४ गते । विभिन्न पेसागत माग राखेर चार दिनदेखि सडक आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकलाई सरकारले दुई पटक वार्ताको आह्वान गरे पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घले बेवास्ता गरेको छ ।
विगतमा वार्ता गरेर सरकारसँग सहमति गरेको भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले यस पटक फेरि अर्को सहमति गर्नुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै शिक्षकले अस्वीकार गरेका हुन् । २०८० असोजमा पनि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गरेका शिक्षकले सरकारसँग सहमति गरेर आन्दोलन टुङ्ग्याएका थिए ।
सहमति अनुसार शिक्षा ऐन नल्याएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा यस पटक पनि मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी चैत २० गतेदेखि बानेश्वर–माइतीघर क्षेत्रमा जम्मा भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले यस पटक शिक्षा ऐन नआउँदासम्म आन्दोलन नटुङ्ग्याउने बताउँदै भन्नुभयो, “सरकारसँग वार्ता त हामीले गत वर्ष नै गरिसक्यौँ । सहमति पनि त्यतिबेला नै गरेका हौँ । अब सोही सम्झौता अनुसार ऐन आएपछि मात्रै आन्दोलन रोक्छौँ ।”
विगतका सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै यसअघि शिक्षकले स्थानीय तह, जिल्ला तथा केन्द्रमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा धर्ना दिने जस्ता चरणबद्ध आन्दोलन गरेका थिए । विभिन्न चरणको आन्दोलन गर्दा पनि माग पूरा नभएपछि अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । सडक आन्दोलनबाटै विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याएरै छाड्ने अडानका साथ शिक्षकहरूले वार्तामा अनिच्छा देखाएका हुन् । यस पटक संसद्को हिउँदे अधिवेशन मङ्गलबारबाट अन्त्य भइसकेको छ । अध्यक्ष सुवेदीले भने तत्काल संसद् खुलाएर वा अध्यादेश ल्याएर भए पनि शिक्षा ऐन चाहिँ जसरी पनि ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
